अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संघीय संसद संयुक्त बैठक बजेट प्रस्तुत गर्दै (लाइभ)

काठमाडौं । संघीय संसद संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारबाट १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

यसअनुसार प्रदेशले ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहले ९० अर्ब ५ करोड वित्तीय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा यो रकम उपलब्ध गराइएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यो रकम तल्लो सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा समेत खर्च गर्न सक्छन् । अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आवमा सशर्त अनुदानतर्फ भने प्रदेशले ३६ अर्ब ३५ अर्ब र स्थानीय तहले १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड पाउने छन् । यो रकम भने केन्द्रबाट संचालित कार्यक्रम, कर्मचारीको तलव तथा तोकिएको आयोजना/कार्यक्रममा मात्र खर्च हुन्छ ।

१ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड राजस्व बाँडफाँट

आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट भने तल्लो सरकारमा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । आगामी आवमा सशर्त र समपुरक अनुदानमा भने क्रमशः ९ अर्ब रुपैयाँ र ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । यस वर्ष सरकारले सतर्श अनुदानलाई बढाएको अर्थमन्त्रीले जनाएको छन् ।

सरकारले कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनुका साथै भरपर्दो उपचार सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले औषधि, उपकरण र उपचार सामग्रीको कम हुन नदिन ६ अर्ब बजेट व्यवस्था गरेको बताए ।

यस्तै उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई ५ लाखसम्मको निशुल्क बिमा गर्ने पनि जानकारी दिए । स्वास्थ्य बिमामा ७ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।

यस्तै सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । मन्त्री खतिवडाले काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सरुवारोग अस्पताल निर्माण गर्नुका साथै सबै प्रदेश राजधानीमा सरुवारोग अस्पताल बनाइने बताए । सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले बताए ।

सबै स्वास्थ्यसंस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा गर्ने बजेटमा भनिएको छ । कान्ति बाल अस्पतालमा थप आइसियू सहितको उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।