कृषिमा ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङ : केही नयाँ, अधिकांस पुराना

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विभिन्न मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोक्न थालेको छ । सरकारले दिएको सिलिङअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषिमा ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङ कार्यक्रम बनाएको छ ।

मन्त्रालयले गतवर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको कृषि क्षेत्र विकासका लागि करिब १८ प्रतिशत बढीको बजेट सिलिङ बढाएको । गतवर्ष कृषि क्षेत्रको विकासका लागि २८ अर्बको बजेट सिलिङ कार्यक्रम बनाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब १८ करोडको बजेट सिलिङको कार्यक्रम बनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिकका लागि १० अर्बको बजेट कार्यक्रम बनाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाका लागि ३ अर्ब ६९ करोड, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब बढीको बजेट कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठले बताए ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बीउबिजन उत्पादन, चक्लाबन्दीमा केन्द्र कृषि खेती, सहुलियत ऋण, लागतको मूल्यांकन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि सहजीकरण र कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर हुने रणनीतिसहित बजेट कार्यक्रम बनाएको छ ।

धान, मकै, आलु उत्पादनलगायतका कार्यक्रम बढी छन् । केही नयाँ कार्यक्रम भए पनि विगतकै निरन्तरता दिने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएको छ । मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका पाँच नीतिगत आधारमा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम बनाएको छ ।

सबै किसानले पाउनेगरी बीउ, मल, सिँचाइ, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित कार्यक्रम, सस्तो र सुलभ कृषि ऋण, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तो बनाउने, किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्यांकन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुनेगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ ।