लकडाउनले बढ्ने भयो अनिच्छित गर्भधारण

काठमाडौं । राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले कोभिड–१९ को महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको हुनाले धेरै महिलाहरू परिवार नियोजनको पहुँचबाट टाढा रहने तथा अत्याधिक मात्रामा अनिच्छित गर्भधारणको वृद्धि हुने जनाएको छ ।

यूएनएफपीले मङ्गलबार प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले महिलाले अनिच्छित गर्भधानको सामना गर्नुपर्ने तथा परिवार नियोजनमा समेत असमर्थ हुने जनाउँदै आउँदा महिनामा लैङ्गिक हिंसा र हानिकारक अभ्यासहरूको चपेटामा पर्नसक्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ ।

महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा कार्यरत निकायका रूपमा यूएनएफपीए क्रियाशील रहेका छ । कोभिड–१९ को जोखिमका प्रभाव महिला तथा किशोरीहरूमा धेरै मात्रामा पर्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य सुविधामा सीमितता ल्याउने, यही सीमितता कारण नियमित जाँचसमेत उनीहरूले छाड्न सक्ने र सिङ्गो स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूलो भार पर्न सक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ, ‘कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी आपूर्ती व्यवस्थामा आएको अवरोधले महत्वपूर्ण गर्भ निरोधकका साधनको अभाव हुन सक्छ । महिलाहरू घरमै बस्ने हुनाले लैङ्गिक हिंसा बढ्न सक्छ । महिला तथा किशोरीमा कोभिड–१९ ले थप प्रभाव पर्ने देखाउँछ ।’

‘कोभिड–१९ को महामारीले गहिरो असमानता निम्याउँदै छ । लाखौँ महिला तथा किशोरीहरू आफ्नो परिवार नियोजन, आफ्नो स्वास्थ्य र शरीरको सुरक्षा गर्ने क्षमता गुमाउने जोखिममा छन्’, यूएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नातालिया कनेम भन्छन् । महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा, अधिकारहरू सुरक्षित गर्न, निरन्तर जारी राख्न, आपूर्ति वितरणलाई सहज बनाउन र सङ्कटासन्नहरूलाई सहयोग र संरक्षण गर्न प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले मध्य र कम आय भएका एक १४ देशका ४७ मिलियन महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधनबाट बञ्चित हुन सक्ने समेत प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउन ६ महिना लम्बिए तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन अवरोध कायम रहेमा सात मिलियन अनिच्छित गर्भधारण हुने, तीन करोगभन्दा बढी महिला लैङ्गिक हिंसाका घटना हुने सम्भावना औँँल्याएको छ । साथै तीन महिनासम्म लकडाउन रहिरहेमा रहेमा थप २० लाख महिला आधुनिक गर्भनिरोधकका साधन प्रयोग गर्न असमर्थ हुने र एक करोड पाँच लाख महिला लैङ्गिक हिंसाका घटना हुने जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रतिकार्यले बालविवाह अन्त्य र प्रयासलाई समेत बाधा पुर्‍याएको छ । सन् २०२०–२०३० को बीचमा एक करोड तीन लाख थप बालबिवाह हुने सम्भावना प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘ती बालविवाह रोक्न सकिन्थ्यो ।