२ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन, योजना चाँही प्रदेशैपिच्छे फरकफरक

काठमाडौं । आइतबार सात वटै प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बजेट सार्वजनिक गरे । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आइतबार बजेट सार्वजनिक गरे । प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको यो दोस्रो पटक हो । उनीहरुले कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानेपानी लगायतलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासमा केन्द्रित गर्दै सात वटै प्रदेशले आआफ्ना प्रदेशसभामा वार्षिक बजेट आइतबार पेस गरे । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सातै प्रदेशले कुल २ खर्ब ५५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सातवटै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको थियो ।

प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्र आङ्बोले पेश गरेका बजेटमा सडक, सुरुङमार्ग सहितका ठूला योजना र पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार प्रदेश १ को बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा समेटिएका छन् । 

प्रदेश १ सरकारले  कर्मचारीको तलव बृद्धि गरेको छ । संघीय सरकारबाट निर्धारण भएको तथा कायम हुने तहगत प्रणाली अन्तर्गतको तलव, ग्रेड, महंगी भत्ता, सञ्चयकोष, पोशाक खर्च, बीमा लगायतका अन्य सुविधा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा समेत लागू गर्ने प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा समायोजन भई एक वर्ष कार्यावधि पुरा गरेका कर्मचारीलाई नेपाल भ्रमणका लागि ६ दिनको विदा र २५ हजार एकमुष्ठ प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश २ सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिलामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश सभामा बजेट पेश गर्दा कृषि, छोरीलाई शिक्षा, उद्योग पर्यटन, सडक लगायतका पूर्वाधार विकासमा जोड दिएका छन् । 

प्रदेश २ सरकारले आगामी बर्ष पनि ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔँ कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि ३९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारले झण्डै ४८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाकोआइतबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले पेश गरेको बजेटले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेश ३ ले गरिबी न्यूनीकरण, छोरी–बुहारीलाई उच्च शिक्षा, सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्टाएको छ ।  

गण्डकी प्रदेशले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएर गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटमा चालू आर्थिक वर्षका अधिकांश कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर ल्याइएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई संशोधन गरी आगामी वर्ष निरन्तरता दिने गरी बजेट आएको हो । पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट छुट्याइएको छ । बजेटमा नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रमको अभाव छ ।

प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ४१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरे । 

बजेटले पूर्वाधार, कृषि उद्योग र पर्यटनलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । बजेटले गर्त वर्षका धेरै योजनालाई निरन्तरता दिँदै त्यसलाई विस्तार गर्ने भएको छ । प्रदेश ५ को दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ र प्रथम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न बलियो आधार तयार गर्नु यस बजेटको उद्देश्य रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरे । 

कर्णाली सरकारले अरु कार्यक्रमसँगै बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जिवनभरीको कार्यक्रम अन्र्तगत छोरी जन्मेपछि २० वर्षसम्म मासिक ५ सय रुपैयाँ खातामा जम्मा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कर्णाली सरकारले छोरीबुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध जस्ता पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको छ ।

मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा २ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सबै जिल्लामा छात्रवास निर्माणको योजना पनि परेको छ ।