स्वास्थ्य र शिक्षामा वजेटको आकार बढ्यो, स्वास्थ्यमा ४.४८ र शिक्षा र विज्ञानमा १०.६३ प्रतिशत

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा झण्डै ६९ अर्ब वजेट विनीयोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि सार्वजनिक गरेको वजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ६८ अर्व ७८ करोड रुपैंया छुट्याइएको छ । यो कूल बजेटको ४ दशमलब ४८ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यले ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख बजेट पाएको थियो ।

सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराइने भएको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरिने भएको छ । यस्तै, सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा ल्याउनका लागि रु ६ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिलामा हुने सर्भाइकल क्यान्सरका लागि खोपको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्थ्या लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका रोगमा अनुदानका लागि रु २ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्ता देखिनै प्रसूति सुरक्षा सेवा पुरयाउनेछ । यस अन्तर्गत गर्भवती जाँच सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान हुने यातायात खर्चका लागि रु २ अर्व २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

देशभरका करीब ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरुको कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न बार्षिक रुपमा उपलव्ध गराउदै आएको यातायात खर्च स्वरुप बार्षिक ३ हजार रुपैंयाका दरले उपलव्ध गराउन १५ करोड रुपैंया छुट्याइएको छ । क्षयरोग एडस तथा यौन रोग र कुष्टरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि १ अर्व ८२ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोे छ ।

सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक अस्पतालबाट विशिष्टीकृत सेवा प्रदान गर्ने नीति अनुरुप कोशी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालको स्तरोन्नती गर्न १ अर्व बिनियोजन गरिएको छ ।

एक गाउँ एक चिकित्सक उपलब्ध गराउन ५ अर्ब रुपैंया छुट्याइएको छ । नसर्ने तथा दीर्घ रोगको पहिचान तथा रोकथामका लागि ‘टोलटोलमा नागरिक आरोग्य कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारका जटिल रोगको निशुल्क उपचारका लागि दुइ अर्ब २० करोड पु¥याइएको छ ।

स्वास्थ्य

–६८ अर्व ७८ करोड विनियोजन

–आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

–सवै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा 

–एक गाउँ एक चिकित्सक 

–सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड

शिक्षा र बिज्ञान

–१ खर्व ६३ अर्व ७६ करोड

–एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षक

–शिक्षण स्वयंसेवक परिचालन गरिने 

–प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक प्रकृतिको आंगिक क्याम्पस

–विश्वविद्यालयहरुको छाता ऐन ल्याइने

यस्तै शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रमा १ खर्व ६३ अर्व रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । यो कूल बजेटको १० दशमलब ६३ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा यो करिब २९ अर्बले बढी हो । शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रमा गतवर्ष १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।

सरकारले मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरको छ । सबै सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्दै लैजान आगामी वर्ष तिन सय विद्यालय भवन निर्माण र कक्षा कोठा विस्तारका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । विद्यालय तहसम्मको छात्रवृत्तिका लागि तिन अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्राविधि तथा व्यवसायिक शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिने भन्दै बजेटले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको थालनी गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, ‘चिनौं आफ्नै माटो बनाउँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी प्राविधिक विषयमा स्नातकोत्तर तथा स्नातक युवालाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालयमा परिचालन गर्ने बजेट मार्फत घोषणा गरिएको हो ।

गणित, अँग्रेजी, विज्ञान शिक्षक नपुग विद्यालयमा स्वेच्छिक रुपमा शिक्षण स्वयं सेवक रुपमा परिचालन गर्न र नपुग शिक्षकका लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान समेत गरी एक अर्व ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।

उच्चशिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरुको छाता ऐन ल्याइने बिषय पनि बजेट वक्तव्यमा समाबेश छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक धारको आंगिक क्याम्पस खोल्ने बजेटमा उल्लेख छ ।