आयो ठूलो रकम ऋणमा भर परेको १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट

काठमाडौं । दुई तिहाईको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि निक्कै लोकप्रिय बजेट ल्याएको छ । सरकारले सरकारी आयोजनाहरुमा निजामति बहेकका व्यक्तिलाई पनि आयोजना प्रमुखका रुपमा ल्याउन सक्ने नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ । यस्तो नियुक्ती प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिनेछ ।

सरकारले यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बुधबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘लोकप्रियमुखी’ बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख विनियोजन गरेको छ ।

कुल विनियोजन रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात् ६२ दशमलव ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ। यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ५८ लाख छुट्याइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख जुटाइनेछ ।

आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब जुटाइने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरे । सरकारले गत वर्षको राखिएको लक्ष्य २३ प्रतिशत राजस्‍व वृद्धिको अनुमानसहित स्रोत जुटाएको छ । ठूलो रकम ऋणमा भर परेको छ । सरकारको स्रोतबाट ६५ प्रतिशत पनि पूरा नभएपछि अन्य स्रोत प्रयोग गरिएको छ । यसको लागि राजश्‍वः ९ खर्ब ८१ अर्ब वैदेशिक अनुदानः ५७ अर्ब वैदेशिक ऋणः २ खर्ब ९८ अर्ब आन्तरिक ऋणः एक खर्ब ९५ अर्ब गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख अर्थात ६२.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६।६ प्रतिशत र वित्तीयय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट जुटाइने रकमपछि बजेटमा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अपुग हुनेछ । जसको पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् । त्यसबाट पनि अपुग हुने १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण उठाइने उनले बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री खतिवडाले शिक्षामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ४३ अर्ब ४६ करोड, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ अर्ब एक करोड रुपैयाँसमेत गरी श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लागि ६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, महिला वालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुका क्षेत्रमा ७८ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ क्षेत्रका लागि २३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, भूमिसुधार तथा सहकारी ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका लागि २२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ, औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रका लागि ८९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने हवाइ क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ, यातायात व्यवस्थापन शीर्षकमा १ अर्ब ५३ करोड, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष अर्थमन्त्री खतिवडाले पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पुँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तीयतर्फ १ खर्बसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट गत आर्थिक ०७४/७५ को भन्दा ३७ अर्बले बढी थियो ।

रेलमार्गहरुको निर्माणलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सरकारले यस कार्यका लागि आगामी वर्षमा पौने ८ अर्ब करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि साढे ४ अर्ब बजेट पाएको रेलमार्गले आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० बजेट पाएको हो ।