अतिक्रमित जग्गाहरु यसै वर्षभित्र सरकारीकरण गरिने, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन

काठमाडौं । बनमा भएका जडिबुटीलाई भेराइटी विकासका लागि उपयुक्त विधी अपनाइने भएको छ ।  सबै प्रदेशमा एक जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र खोलिने भएको छ ।

बनमा आधारित उद्यम विकास गरिने भएको छ । लधु उद्यमको विकास गरिने छ । कृषी बनको प्रवर्धन गरिने भएको छ । वन्य जन्तुको संरक्षणका लागि नमुनयोग्य काम गरिने भएको छ । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । ११६ वटा पोखरी निर्माण गरिने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि उपयुक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । 

भुमी व्यवस्था

भुमी व्यवस्थापनमा रहेका सबै समस्य समाधान गरिने भएको छ । छुट मोही दर्ता गरिने भएको छ । भुमी ऐन ल्याइने भएको छ । अतिक्रमित जग्गहरु यसै वर्षभित्र सरकारीकरण गरिने भएको छ । 

सुकुम्बासी र भुमीहीनलाई भुमीमा पहुँच पु¥याइने छ । सहकारी क्षेलाई पनि उत्तिकै प्राथमिता दिएको छ । गरिवी निवारणका लागि सहकारीलाई सरकारले प्रयोग गर्नृे निति पनि ल्याएको छ । 

साना र मझौला कृषीमा सहकारीमार्फत कृषकलाई सहयोग गरिने छ । सहकारीको संस्थागत विकास र सुढृणीकरण गरिने छ । सहकारी जोखिम न्यनिकरण गर्न विषेश व्यवस्था गरिने भएको छ ।