न्युनतम ३५ हजार तलव पुर्‍याउन कर्मचारीको दवाव, वार्षिक २० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता चाहिने

काठमाडौं । सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला कर्मचारीहरुले भने न्युनतम तलव ३५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन दवाव दिन थालेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यही १५ गते बजेट पेस गर्दैछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा धमाधम बजेट लेख्ने काम भइरहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मूल्य सूचकाङ्कको तुलनामा कर्मचारीको तलबमान न्यून रहेको र जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक खाद्यवस्तु र सो बराबरको रकम विश्लेषण गर्दा न्यूनतम तलबमान ३५ हजार हुनुपर्ने माग कर्मचारीको छ । 

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले  नै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याइदा कर्मचारीको तलव न्युनतम ३५ हजार कायम गर्न माग गरेको छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनले कार्यालय सहयोगी र मुख्य सचिवको तलबमानको १ः५ को अनुपातमा हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको छ । अहिले कार्यालय सहयोगीको तलब स्केल न्यूनतम १६ हजार २ सय ३० रुपैयाँ र मुख्य सचिवको ५५ हजार २ सय रुयैयाँ छ । 

कर्मचारीको तलब भत्ता जीविकोपार्जन योग्य नरहेको, तलब र भत्ताबाहेक अन्य लाभ नरहेको र सार्क राष्ट्रमै नेपालका निजामती कर्मचारीको तलब कम रहेको कारण जनाउँदै कर्मचारीले तलब वृद्धि हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार मानेर सबै निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउन पनि कर्मचारीले माग गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि भएको र मूल्य वृद्धि पनि ४.६ प्रतिशत मात्र रहेकोले तलब बढाउन सकिने आधार देखिएको कर्मचारीको तर्क छ । 

सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएका मागमा शैक्षिक भत्ता, खाजा भत्ता र आवास सुविधा हुनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ । त्यस्तै सबै तहका कर्मचारीका लागि सहकारी सुपथ मूल्य पसल स्थापना गरी रासन कार्डको व्यवस्था गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले राखेका छन् । हाल तलबबाट दस प्रतिशत रकम कट्टी गरेर सञ्चय कोषमा राखिँदै आएकामा यसलाई २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने र सञ्चयकर्तालाई दिने र लिने ब्याजदरको अन्तर ०।५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्न कर्मचारीले सुझाव दिएका छन् ।

कोषको आवास ऋण सुविधा सबै जिल्लामा पु¥याउनुपर्ने, १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित घर बिदा बापतको रकम प्रत्येक वर्ष भुक्तानी दिनुपर्ने, बीमा रकम वृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता माग पनि कर्मचारीका छन् । 

अहिले निजामती कर्मचारीलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता उपलब्ध छ । ट्रेड युनियनले सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित कपडा अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।