एनसेल कर विवाद : एनसेलबाट तत्काल लाभकर नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल प्रालिको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्रीको लाभकर छली विवादमा तत्काल कर नलिन ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबारदेखि सुनुवाइ गरेको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले गत वैशाख १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै कर असुली प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध एनसेलले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलासले २०७५ माघ २३ गते एनसेलबाट खरिद–बिक्रीबापतको लाभकर असुल्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका आदेश अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले ३९ करोड ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।