उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन विनै कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढाउने तयारी

काठमाडौं । भनिन्छ स्थायी सरकार भनेको कर्मचारी नै हो । जसको कामले नै देशले पनि गति लिन्छ । तर, केही वर्ष यता उनै राष्ट्रसेवक र स्थायी सरकारका प्रतिनिधिको तलव नबढ्दा कर्मचारीहरुमा निरासा बढ्न थालेको थियो । अहिले फेरि उनै कर्मचारीका लागि खुसीको खवर आएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा निजामती कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बढाएको थियो । आव ०७४/७५ र चालू आव ०७५/७६ मा तलब बढेन । चालू आवको बजेटले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो । यो वर्ष २० प्रतिशतले तलब बढ्ने भएको हो । कर्मचारीको तलब हरेक दुई–दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सरकारले चालू आवमा ‘सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गरी सुझाब दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आयोग गठन भएको छैन । आयोग गठन नभए पनि यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी गरेको छ । 

यस वर्ष तलब पुनरावलोकनमा सुझाब दिन गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन नसके पनि मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले भने दिने सुझावको आधारमा तलव बढाउने तयारी भइरहेको छ । 

कर्मचारी संगठनहरुले पनि तलब बृद्धिका लागि दबाब दिन थालेका छन् । बजेटको तयारी अघि बढेसँगै कर्मचारीहरुमा तलब बृद्धिको चासो पनि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार तलब आयोग गत साउन मै गठन भइसक्नुपर्ने थियो । 

आयोगले तलब पुनरावलोकन गर्न कात्तिकमा सुझाब दिइसक्ने गरी अर्थले कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकार भने आगामी आवको बजेटको अन्तिम तयारीमा छ । सोही कारण उच्चस्तरीय तलब आयोग गठनको सम्भावना टरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २७ अनुसार मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने तलब–भत्ता पुनरावलोकन समिति रहन्छ । यसले प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ ।

चालू र अघिल्लो आवमा तलब नबढेको कर्मचारीको यसपटक कानुनअनुसार नै तलब बढ्ने अपेक्षा गरिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले बताए । ‘सरकार कानुनी प्रावधानमै टेकेर सञ्चालन हुन्छ भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि यस वर्ष निजामती कर्मचारीको तलब बढ्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी छलफलका क्रममै छौँ ।’

यस वर्ष समितिको बैठक भने अझै बसिसकेको छैन । चालू आवको बजेटमा सरकारी ढुकुटीबाट कर्मचारीको तलब, भत्ता, पोसाक, खाद्यान्नजस्ता शीर्षकमा १ खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आयोग गठन नभएपछि यसपटक कर्मचारीको तलब बढ्ने निश्चित भएको छ ।