न्यायिक समिति भन्दा पुरानै न्यायिक प्रणालीमा जनताको विश्वास बढ्दै

रोल्पा  । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै जनताको घरदैलोसम्म न्यायको पहुँच विस्तार गर्ने भन्दै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको भए पनि जनता भने पुरानै न्यायिक प्रणालीमाथि विश्वस्त रहने गरेको देखिएको छ ।

नगरपालिका रहेको स्थानीय तहमा नगर उपप्रमुख र गाउँपालिका रहेको स्थानीय तहमा गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील छन् ।

शुरुशुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिनमा भने यसको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको वर्ष रोल्पा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ४५ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ४३ उजुरी मिलापत्रमा टुङ्ग्याइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्म भने आठ मात्रै उजुरी परेका छन्

यसरी परेका उजुरीमध्ये चार सन्धिसर्पन र चार घरायसी झगडा थिए । सबै उजुरी मिलापत्र गरी टुङ्ग्याएको नगर उपप्रमुख मनकुमारी घर्तीले जानकारी दिए । 

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा अघिल्लो वर्ष सामाजिक हिंसाका १५ र घरेलु हिंसाका ११७ समेत गरी १३२ उजुरी परेका थिए ।

चालू आवको नौ महीनामा यो सङ्ख्या ७६ पुगिसकेको छ । घरेलु हिंसाका ६२ र सामाजिक हिंसाका १४ उजुरी दर्ता भई फछ्र्यौटसमेत भइसकेका छन् । महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका जीतबहादुर बुढाथोकीले भने ।

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रको सीमित जनशक्तिले काम गर्न गाह्रो भए पनि सेवा प्रवाहमा कमी हुन दिएका छैनौँ, बुढाथोकीले भने ।

स्थानीय तह भएता पनि विगत लामो समय जनताले प्रहरीमा उजुरी गरेका कारण अहिले पनि त्यसैमा आउने गरेको महिला मानवअधिकारकर्मी तुलसा आचार्यले बताए ।

धेरैले आफूलाई चित्तबुझ्दो न्याय नपाएपछि प्रहरीमा आउने गरेको आचार्यको भनाइ छ । प्रमाणका आधारमा फैसला वा मिलापत्र गर्ने प्रणालीको विकास भए मात्रै जनताको न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्छ आचार्यले भने ।

न्याय र कानूनका मूल्य मान्यता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको मान्यता न्याय सम्पादनमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त हुन् । कानून र न्यायसम्बन्धी ज्ञान कम भएकाले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई कार्यसम्पादन गर्न समस्या परेको छ ।

विवाद मिलाउने बेलामा को कुन दलको हो भन्ने कुराले पनि असर पारेको गुनासो पनि सुनिन्छ । तर रोल्पा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती न्याय सम्पादन गर्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठ्ने गरेको बताउछन् ।

हाम्रो नजरमा सबै नागरिक समान भएकाले आफू यस्तो सङ्कुचनबाट मुक्त भएको उपप्रमुख घर्तीको दाबी छ ।

प्रहरीमा सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति हुने भएकाले त्यता आकर्षण बढेको हुनसक्छ घर्तीले भने । स्थानीय तहमा समेत सुरक्षाको प्रत्याभूतिको जनविश्वास भए विस्तारै आकर्षण बढ्ने घर्तीको भनाइ छ ।

महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष तीर्था आचार्यका अनुसार माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला अन्तरजातीय विवाह गरेका श्रीमान् श्रीमतीबीच मनमुटाव भएका मुद्दा पनि न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत रोल्पामा मेलमिलापकर्ताको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने आचार्यका अनुसार त्यस्ता मुद्दामा स्थानीय न्यायिक समितिले राजनीतिक पूर्वाग्रह त्यागेर निष्पक्ष न्याय दिनुपर्छ ।

सम्भव भए हरेक वडामा र सम्भव नभए पायक पर्ने स्थान मिलाएर मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न पाए विवाद निरुपणका काम अझ सहज हुने जिल्ला अदातल रोल्पाको मेलमिलापकर्तासमेत रहेकी आचार्यले विचार व्यक्त गरे ।