एनसेलले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई तत्काल कर नबुझाउन अल्पकालीन आदेश दिएको छ । एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले कर, जरिवाना र ब्याजसहित साढे ६२ अर्ब जम्मा रकम निर्धारण गरेर वैशाख ३ गते सात दिनभित्र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशनपछि एनसेलले पुँजीगत लाभकर बुझाउने तर ब्याज र जरिवान नबुझाउने भन्दै वैशाख ९ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठकको एकल इजलासले कर नबुझाउन अल्पकालीन आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । एनसेलका तर्फले कानुन अधिकृत रमेश घिमिरे वारेशमाफर्त रिट दायर गरेका हुन् ।

अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले वैशाख २४ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन र त्यस बेलासम्म ठूला करदाता कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले समयमै कर निर्धारण नगर्दा कति रकम बुझाउने भन्ने निक्र्योल नगर्दा आफूले कर बुझाउन नपाएको जिकिर गरेको छ ।

सर्वोच्चले चैत २६ गते एनसेललाई तीन महिनाभित्र पुँजीगत लाभकर बुझाउन आदेश दिएपछि ठूला करदता कार्यालयले ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।

त्यसमा अहिलेसम्म कर नबुझाएका कारण मुख्य कर अंकमा थप ५० प्रतिशतले हुन आउने १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७२३ रुपैयाँ जरिवाना र ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ ब्याजसहित साढे ६२ अर्ब चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ।

एनसेल यसअघि २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।