स्वास्थ्य क्षेत्र बेरुजुले डामाडोल : ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजुले सीमा नाघेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु गर्ने १० मन्त्रालयमध्ये आठौं नम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेकोे छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बजेट खर्चबारे संघीय सरकारलाई जानकारी नगराउँदा बजेटमा पारदर्शिता आउन नसकेको हो । बजेट खर्चमा मितव्ययिता नआउँदा स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन भद्रगोल हुँदै गएको छ । सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिने निर्देशिका, २०७३ को दफा १२ तथा सम्झौताको सर्तबमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनुदान लैजाने र स्वीकृत कार्यक्रमबमोजिम कार्य सञ्चालन गरी सोको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको फोटोसहित संघमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका संगठित संस्था, अन्य संस्था र समिति गरी ५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बढी बेरुजु देखिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीमध्ये मन्त्रालयअन्तर्गतका १ सय ५४ सरकारी निकायको बेरुजु २ अर्ब ६९ करोड ११ लाख ८० हजार रहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्बमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको पाइएको छ । संघबाट स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । अपारदर्शी खर्चका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चका विवरण संघमा पठाउन आनाकानी गरेका छन् ।

यो वर्ष मुलुकका २७ अस्पताललाई २४ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराएको छ । रकम उपलब्ध गराएको ९ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि निर्देशिकाले तोकेबमोजिम १० अस्पतालले ९ करोड ५४ लाख १३ हजारको वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिको प्रतिवेदन संघीय सरकारसमक्ष नपठाइएको पाइएको छ ।

सरकारी अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क वा २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क रहेकामा निजी क्षेत्रका अस्पतालले प्रतिबेड १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको देखिन्छ । सरकारी अस्पतालको आईसीयूको शुल्क प्रतिदिन १ हजारदेखि ३ हजारसम्म असुलेको देखिएको छ । जब कि, सरकारले निःशुल्क प्रयोजनका लागि बजेटसमेत छुट्याउँछ ।