आर्थिक अनुशासन ध्वस्त हुँदै, १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड बेरुजु

काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक अनुशासन ध्वस्त हुँदै गएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल पछिल्लो चरणमा भ्रष्टचारमा डुब्दै गएको देखाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा संघीय निकायतर्फ ५ दशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिँदा प्रदेशमा ७ दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था, जिल्ला समन्वय समिति समेतको गरी ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ४ हजार ८४१ संघीय सरकारी निकायतर्फ २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात् ५ दलशमलव २९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यो वर्ष ७ वटा प्रदेशको २ खर्ब ६२ करोडको लेखापरीक्षणबाट १९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७ दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको र ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणबाट २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४ दशमलव २२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले बढी बेरुजु हुने १० वटा मन्त्रालयको सूची बनाएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय शीर्षमा छ । अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २९ दशमलब ६६ प्रतिशत छ । बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयको दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ ।

यातायात मन्त्रालयको १९ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । तेस्रो स्थानमा रक्षा मन्त्रालय रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको कुल बेरुजु १० प्रतिशत रहेको छ । अन्य बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ६ दशमलब ७२ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय ५ दशमलब ६८ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालय ५ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेको छ ।

शहरी विकास ५ दशमलब ३०, संघीय मामिला ३ दशमलब ९१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३ दशमलब ५१ र भूमि व्यवस्थापन, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ दशमलब १९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष हरेक नेपालीको थाप्लोमा ७ हजार ४३ रुपैयाँ ऋण थपिएको छ । यसअघि हरेक नेपालीको थाप्लोमा २४ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ ऋण रहेकामा यस वर्ष ३८ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँ ऋण पुगेको हो ।