लोकलाज भएको व्यक्तिले आर्थिक अपराध खुलेआम हुँदा रमिते भएर बस्न सक्दैन

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा हाम्रो लामो संघर्षपछि बनेको माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार मेडिकल शिक्षामा शुल्कको मनोमानी बन्द गरेर सरकारले शुल्क तोक्ने थिति बसेको थियो ।

नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग वार्षिक अरबौं रुपैयाँ ठगी गरिरहेको अवस्था लामो समयदेखि व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा सप्रमाण त्यस्तो ठगीसम्बन्धी समाचारहरु निरन्तर आइरहेका छन् । विद्यार्थीहरुको बारम्बारको आन्दोलन मात्रै नभई मेडिकल काउन्सिल र त्रिविको अनुमगन निर्देशनालय लगायत सरकारी निकायहरुले नै ठगी र आर्थिक अपराध भइरहेको पुष्टि गरिसकेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरुविरुद्ध विद्यार्थीहरुले जाहेरी दिएपछि पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेका छन् ।

यति हुँदा पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कलेजलाई कुनै कारवाही नगरेर अपराधीहरुलाई बचाउने मात्रै हैन उल्टै विद्यार्थीहरुको भविष्य बिगार्न लागी परेका छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री समेत यसरी अरबौंको ठगी धन्दाको रमिते बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा उनको सरकारले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचारप्रतिको असीमित सहनशीलता तथा चौतर्फी दण्डहीनताका कारण यो अवस्था आएको हो । लोकलाज भएको कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले यति ठूलो आर्थिक अपराध यति खुलेआम रुपमा हुँदा रमिते भएर बस्न सक्दैन ।

कुनै पनि सभ्य समाजमा अपराधीहरु पुरस्कृत हुने र राज्यको प्रत्यक्ष संरक्षण पाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । मेडिकल शिक्षामा चल्दै आएको यस्तै मनपरी रोक्नका लागि भनेर हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बलिया प्रावधानहरु राख्नुपर्छ भनेर संघर्ष गर्दैआएका हौं । ऐनमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पुर्तिका लागि राखिएका प्रावधान हटाइनुपर्छ भनेर हामीले राखेको अडान सही थियो भन्ने कुरा यो प्रकरणले थप पुष्टि गरेको छ ।

अहिलेको मेडिकल कलेजहरुले दिनदहाडै गरिरहेको ठगी प्रकरणले देशमा रहेको भनिएको कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । कानुनी राज्यको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएकाहरु त्यही ठगीको रकममा भागवण्डा गरेर रमाइरहेका छन् । यो ब्रम्हलुट बन्द गर्नका लागि पहिले न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेर बर्खास्तीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै हाल विद्यार्थीहरुमाथि भएको कलेजहरुको ब्ल्याकमेलिंग रोकेर ठगी गर्ने प्रत्येक मेडिकल कलेजका मालिकहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाई विद्यार्थीहरुसित अनुचित रुपमा लिइएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल ब्याजसहित फिर्ता गर्दै विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सुचारु गर्न माग गर्दर्छौं ।

साथै यो वर्ष सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क निर्धारित गर्दै मेडिकल कलेजको ठगीलाई वैधता दिने केयु पदाधिकारीहरुलाई समेत बर्खास्त गरेर दुवै संस्थामा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न माग गर्दर्छौं । अन्तमा यस अगाडि हामीले राखेका मागहरु पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं। सत्य निरूपण तथा तथा मेलमिलाप आयोगका लागि तत्काल उचित कानूनी व्यवस्था गरी योग्य तथा पीडितको विश्वास जितेका विषयविज्ञ पदाधिकारी नियुक्त गर्न स्मरण गराउँछौं।

मेडिकल माफियाहरुले चलाइरहेको अरबौंको ठगी धन्दा तत्काल रोकी ठग र अपराधीहरुलाई तत्काल कारवाही तथा त्यस्तो अपराधबाट लाभ लिएर अपराधीहरुको संरक्षण गर्ने पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्तीसमेतका कारवाही नगरिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं ।

(डा.गोविन्द केसीले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती)