नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्यो ७५, ०७६ को अर्धवार्षिक समीक्षा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । मध्य रातमा गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत मौद्रिक नीतिक कुनै विषयमा खुकुलो र कुनै विषयमा थप कडाइ गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी कल डिपोजिट लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था मिलाइनेछू समीक्षामा भनिएको छ ।

त्यस्तै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा थप गरिने प्रिमियमलाई राष्टबैंकले तोकेको प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निश्चित रकम भन्दा माथिको दीर्घकालीन परियोजना कर्जामा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको अवधिका लागि ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जामा ऋणीबाट ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । हाल बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ९ प्रतिशतसम्म व्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था छ । हाल यो कोषको सीमा ३५ अर्ब मात्र छ । 

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा समेत केन्द्रीय बैंकले परिमार्जन गरेको छ । अब कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्नुपर्नेछ । 

वााणिज्य बैंकहरुले स्वीकार गर्ने कल निक्षेपको रकम आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउँदै ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुको सेवा शुल्क हटाइने शनिवार प्रधानमन्त्री निवासमा बताएका थिए । उनको यो उपायलाई यो बुँदाले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।