अधिकारकर्मी भन्छन्, बादी महिलाहरु रखेलको रुपमा राखियो

काठमाडौं । देशभरका बादी समुदायको उत्थानका लागि गठित वादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज गरे कडा संघर्ष गर्ने बादी अभियान संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।

बादी अभियान संघर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी समिति विघटन गरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको हो । समितिले बादी समुदायको हक हितका लागि का मगर्ने एक मात्र सरकारी निकाय खारेज गरे संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नभएकाले चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले असार १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट वादी समुदाय उत्थान बिकास समितिसहितका विकास समितिहरु विघटन गर्ने प्रक्रियामा लाने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये केही समितिहरुलाई आवश्यकता र औचित्यअनुसार निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो समयमा धेरै जसो मन्त्रालयले आफु मातहतका विकास समिति सञ्चालन गर्न थालिसकेको तर, वादी उत्थान विकास समिति पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरुको आरोप छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर नेपाली (बादी) ले शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक हरेक हिसावले पिछडिएको वादी समुदायको उत्थानको लागि क्रियाशील सरकारी संयन्त्र विघटन गर्नु न्यायोचित नहुने बताए ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले देशभरका बादी समुदायको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताए । सरकारले वादी समुदायलाई अपहेलना गरेर समितिबारे चासो नराखेको उनको आरोप छ ।

सो पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सचिव रत्नबहादुर नेपाली (बादी), नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य गोपाल बराइली लगायतले सरकारले बादी उत्थान विकास समिति खारेज नगरी यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

२०६४ सालमा ४८ दिनसम्म लगातारसडक संघर्ष गरेका थिए भने वादी समुदायले अर्धनग्न ४८ दिने सडक आन्दोलनको क्रममा सिंहदरवारको दक्षिण गेटमा चढी आफना मागहरुको सुनुवाईको लागि आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले २०६९ बैशाख १५ गते वादी समुदायको समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान गर्दै लैजान भन्दै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयअन्तर्गत वादी समुदाय उत्थान समिति गठन गरेको थियो ।

अझैं कायम छ यौन पेशा ?
वादी समुदायलाई यौन पेशा अंगाल्ने समुदाय भनिन्छ । तर, कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत वादी महिलाले मात्रै यौन पेशा अंगालोको वादी अधिकारकर्मीको भनाई छ । अझैं पनि कैलालीको मुढा र शक्ति, बझाङको चैनपुर र बर्दियाको राजापुरमा बाध्यात्मक रुपमा बादीहरु यौन व्यवसाय गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।

सरकारले नेपालमा खुल्ला रुपमा यौन व्यवसाय अंगाल्न नदिएका कारण केही वादी समुदाय भारतमा पुगे पनि यौन व्यवसाय गर्न बाध्य भएको वादी अधिकारकर्मी सुपलाल नेपाली बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि वादी महिलालाई यौन रोग लागेको नपाइएको उनीहरुको भनाई छ ।

दलितभित्रको पनि बादी समुदाय हरेक हिसावले पिछडिएको समुदाय रहेको भन्दै २१ औ शताव्दीको यो युगमा पनि बादी महिलाहरु रखेलको रुपमा रहन बाध्य बनाइएको बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपाली बताउँछन् ।

कहाँकहाँ छन् वादी ?
सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सचिव रत्नबहादुर नेपाली ९बादी० का अनुसार देशभरका ७७ जिल्लामा छरिएर रहेका छन् । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार देशभर वादी समुदायहरु छरिएर बसेका छन् ।

विशेष गरेर प्रदेश नं ५, ६ र ७ मा बादी समुदायको बाहुल्यता बढी रहेको तथ्यांक छ । जनणगणनामा देशभर ३८ हजार ६ सय ३ जना बादी रहेको तथ्यांक छ । तर जनगणनामा बादी नलेखेका कारण जनसंख्या कम भएको उनीहरुको भनाई छ ।

वादी समुदायको जनसंख्या यकिन नभए पनि वादीहरुले ८० हजारदेखि १ लाखसम्म रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार वादी लेखेका बाहेक नेपाली लगायतका २३ थर छन् ।

यस्तो छ प्रेस बिज्ञप्ति
आदरणीय संचारकर्मी मित्रहरु,
सीप र कलाका धनि तथा अभिनयको जननी मानिने बादी समुदाय शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक रुपमा पछाडी पारिएको, नेपाली नागरिक भएर पनि नेपालभित्रै नेपाली शरणार्थी जस्तै जीवन बिताउन बाध्य बहिस्कृत समुदाय हो । ऐतिहासिक रुपमा भूमीहिन, अशिक्षा, गरीबी, हिंसा, भेदभाव, बेराजगारी, स्थायी बसोबास नहुनु र जीवन निर्वाहका लागि बाध्यात्मक रुपमा अपनाएको यौन ब्यवसाय र यसबाट सृजित समस्याहरुका कारण अपमानित र बहिष्कृत जीवन जीउन बाध्य भएको यो समुदायको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनीधित्व हुन सकेको छैन् ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक ब्यबस्था र सर्बहारा पक्षधर कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार भएको अवस्थामा पनि बादी समुदायले आफ्ना आधारभुत आबश्यकता, हक अधिकार, समुदायको आत्मसम्मान र पहिचानको लागि राज्य सँग हारगुहार गर्नु गरिरहेको छ । बादी समुदायको आधारभूत आबश्यकताको परिपुर्ति, आत्मसम्मन र पहिचानको लागि यो समुदायले बिभिन्न समयमा शान्तिपुर्ण तरिकाले संघर्ष गर्दै आएता पनि राज्यले समुदायका आधारभुत मागहरु प्रति बेवास्ता गरेकै कारण २०६४ सालमा बादी समुदायले अर्धनग्न सहितको कठिनपुर्ण ४८ दिने सडक आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा चढी आफ्ना मागहरुको सुनुवाईको लागि सरकारसंग पहल गरिसकेपछि तत्कालीन सरकारले यो समुदायको मागहरु प्रति चासो देखाउँदै बादी समुदाय सँग बार्ता सम्पन्न गरि लिखित सहमति गरेको थियो ।

आन्दोलनको स्प्रिट र बार्तामा गरिएको सहमति अनुसार नेपाल सरकारले बादी समुदायका मागहरुको दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्दै लैजानका लागि मिति २०६९ साल बैशाख १५ गतेका दिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिको गठन गरिएको थियो । तर हाल आएर संघीयताको बाहानामा बादी समुदायको उत्थान तथा बिकासका लागि खडा गरीएको राज्यको एकमात्र संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितिलाई खारेज गरी पुनः राज्यको पहुचबाट टाढा राखी यस समुदायलाई प्रतिनीधित्व बिहिन बनाउने अवस्था सृजना गर्न लागिएको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

हाल नेपालमा सर्बहारा पक्षधर सरकारले “समृृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने कर्णप्रिय र ह्रदयस्पर्शी नाराका साथ अगाडी बढिरहेको छ र त्यो अत्यन्त सह्रानीय र महत्वपुर्ण छ । तर एउटा बिचारणीय कुरा चाँही के छ भने, सदियौ देखि राज्यको मुलप्रबाहबाट टाढा रहेको बादी समुदाय, बादी समुदाय उत्थान बिकास समिती मार्फत बिस्तारै राज्यको मुलप्रबाहमा समाहित हुने प्रकृयामा रहेको छ । यदि बादी समुदाय पुर्ण रुपमा मुलप्रबाहिकरण नहुदै बादी समुदायको पक्षमा काम गर्ने एकमात्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समिती खारेज गरी राज्य सयन्त्रबाट सिंगो बादी समुदायलाई अलग गरिएमा बर्तमान सरकारले अबलम्बन गरेको “समृृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने कर्णप्रिय र ह्रदयस्पर्शी नारा कसरी सफल होला रु बर्तमान जनपक्षिय सरकारले कुन बर्गको सम्बृद्धिको लागि प्राथमिकता दिन्छ, सम्बृद्ध र सम्पन्न बर्गको आयतन बढाउनेतिर वा बिपन्न तथा पछि पारिएका समुदाय वा बर्गलाई सुखी र सम्पन्न बनाउने तिर लाग्छ ।

यो बिषय बर्तमान सरकारको लागि परिक्षाको बिषय हो । बर्षौं देखि राज्यको मुलप्रबाहबाट टाढा रहेको बादी समुदायलाई समृद्ध बनाउन राज्यको श्रोत, साधनमा पहुँच, नियन्त्रण र निति निमार्ण तहमा प्रतिनीधित्व गराउनुका साथै बादी समुदायको उत्थान तथा बिकासका लागि खडा गरिएको सरकारी संयन्त्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितीलाई यथावत कायम गरी यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आबश्यक छ । बादी समुदाय उत्थान बिकास समितीलाई कायम गरी सदियो देखि पछाडी पारिएको र राज्यको मुलप्रबाहबाट टाढा रहेको बादी समुदालाई अगाडी बढ्ने अवसर प्रदान गरेमा मात्र नेपाल सरकारको “समृृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” भन्ने कर्णप्रिय र ह्रदयस्पर्शी नारा पुर्ण रुपमा साकार हुनेछ ।

हामी सम्पुर्ण बादी समुदाय, हाम्रो उत्थान तथा बिकासका लागि खडा गरिएको राज्य सयन्त्र बादी समुदाय उत्थान बिकास समितीलाई यथावत कायम गरि यसलाई अझ अधिकार सम्पन्न गरीयोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो यस जायज मागलाई नैतिक तथा भौतिक रुपमा ऐक्यबद्धता जनाई सहयोग तथा समर्थन गरिदिनहुन संचारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, पेशागत संघ संगठन, सामाजिक संघ संस्था, राजनीतिक संगठन, नागरिक समाज लगायत सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

अन्तमा हामी, हाम्रा जायज माग प्रति संबेदनशिल भई छिटो भन्दा छिटो बादी समुदायको पक्षमा निर्णय गर्न नेपाल सरकारलाई मिति २०७५ फागुन १५ गते सम्म अल्टीमेटम सहित ध्यानाकर्षण गराउछौं । यदी हाम्रो यो आधारभूत जायज मागलाई बेवास्ता गरिएमा हामी सम्पूर्ण बादी समुदाय जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन तयार भई चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं र यसबाट सृजना हुने सबै प्रकारको जिम्मेवारी नेपाल सरकारकै हुने कुरा समेत यसै प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौं ।

यस कारण बिकास समिति कायमै रहनुपर्दछ ।

१. वादी समुदाय उत्थान विकास समिति पत्यक्ष रुपमा बादी समुदायमा राज्यको श्रोत, साधन पुरायउने एक मात्र सरकारी संयन्त्र भएकोले ।

२. वादी समुदाय नेपालका अन्य जात, जाती र समुदाय भन्दा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रमा पछि पर्नुका साथै जीवन निर्वाहको अन्तिम विकल्पको रुपमा अपनाएको बाध्यात्मक यौन व्यवसायबाट श्रृजित समस्याहरु विशिष्ट र पृथक भएको हुँदा त्यसको सम्बोधनको लागि निश्चित अवधी सम्म विशिष्ट र पृथक प्रकृतिका रणनीतिको अवलम्बन गर्दै कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने भएकोले ।

३. दलित समुदाय सम्वद्ध सरकारी संयन्त्रले विगतमा पनि वादी समुदायका पृथक र विशिष्ट सवालहरु सम्बोधन गर्न नसकेको र भविष्यमा पनि दलित भित्रको संयन्त्रले वादी समुदायका मुद्दाहरु संबोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोले ।

४. मिति २०६१ सालमा तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्र्तगत गठित कार्यदलले तयार पारेको वादी समुदायको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६५ सालमा तत्कालिन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय अन्र्तगत गठित अध्ययन कार्यदलले तयार गरेको वादी समुदायको अवस्था बारेमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन र सुझावहरु, २०६७ सालमा संसदको महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समिति अन्तरगत गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले वादी समुदायको विषयमा अध्ययन गरेको प्रतिवेदन र सुझावहरु लगायतलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले ।

५. २०६५ साल पौष २३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले वादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त समुदाय भनेर घोषणा गरी उनीहरुको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने भनेर गरिएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्न ।

६. २०६४ साल भाद्र १५ र २८ गते राष्ट्रिय वादी अधिकार संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकोले ।

७. मानव बिकास सुचकाँकमा बादी समुदाय पनि अन्य नागरिक सरह नपुगुन्जेल सम्म समुदायका आबश्यकता केन्द्रीत योजना, कार्यक्रम तय गरी लागु गनपर्ने भएकोले ।

८. वादी समुदाय नेपालका अन्य जात, जाती र समुदायको तुलनामा अत्यन्त गरिबीको रेखामूनी रहेको र यस समुदायका अधिकांश महिला र बालबालिकालाई समाजिक सुरक्षा र संरक्षण जरुरत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ९१० र धारा १०९ संग सम्बन्धित अनुसूची ५ क्र।सं।३२ मा सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण संघको अधिकार सुचिमा रहेकोले सो बमोजिम कार्यक्रम तथा नीतिहरु वादी समुदायका लागि संचालन गरी मानव विकास सूचकांकमा वादी समुदायको अवस्था अन्य नागरिक सरह पु¥याउन ।