साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीमा करिब ५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने : ६ हजार टन चिनी मौज्दात

काठमाडौं । सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीमा करिब ५ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।

गुजरात गान्धीधामबाट आयातित करिब २ हजार ५ सय टन चिनी वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमै थन्किँदा विलम्ब शुल्क तिर्नु परेको हो ।

‘सरकारले बन्देज लगाउनुअघि नै चिनी मार्गस्थलमा थियो । भारतीय रेलमा लोड भइसकेको अवस्थामा रोक्नु गलत थियो,’ साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘लोड गर्नु अगाडि रोकेको भए आयात गर्ने थिएनौं । मार्ग स्थलमा पुगेको चिनीलाई जरिवाना गरिनु हुँदैन ।’

स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहनका नाममा सरकारले गत भदौ ३१ गते आयात बन्देज गरेको थियो ।

भारत र पाकिस्तानबाट आयातित सस्तो चिनीले स्वदेशी उद्योगीको बिक्री नभएको गुनासोपछि बन्देज लगाइएको थियो ।

उक्त बन्देजले सरकारी संस्थानलगायत अन्य व्यवसायीको चिनी पनि भन्सारमा रोकिएको छ । विभिन्न नाकामा गरी व्यवसायीको करिब १ सय ४० टन चिनी रोकिएको जानकारहरूले बताए ।

साल्टको मात्रै २ हजार ५ सय टन रोकिएको हो । ‘भदौ ३१ यता करिब ४ करोड ८४ लाख विलम्ब शुल्क तिर्न पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘यो साल्टको काबुको बाहिरको कुरा भयो । अतिरिक्त शुल्क तिर्दा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँ बढ्छ ।’

हाल साल्टले प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । चिनी भन्सारमै अड्किएकाले विलम्ब शुल्क थप बढ्ने उनले बताए । साल्टका अनुुसार आन्तरिक उत्पादन खरिद गर्न साल्टले २०७४ माघ १४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्रआह्वान गर्दा पनि चिनी उत्पादकहरूले बोलपत्र फारम खरिद गरेनन् । त्यसपश्चात् चाडबाडमा बजार अभाव हुन नदिन ७ फेब्रुअरी २०१८ मा ग्लोबल टेन्डर गरेको जनाएको छ ।ग्लोबल टेन्डर २० हजार टनका लागि गरिए पनि साल्टले ५ हजार टनको मात्रै करार गरेको थियो ।

‘सरकारले स्वदेशीलाई प्रोत्सान गर्न ५ हजार टनको मात्रै अनुमति भयो । स्वदेशी मुद्रा बचत गर्न खरिद गर्न दिएन,’ कुमार राजभण्डारीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर ग्लोबल टेन्डर अनुसार भारतको चिनी उत्पादक रेनुका सुगर्ससँग सम्झौता भयो ।’

साल्टले प्रतिक्विन्टल ४ सय ३५ अमेरिकी डलरमा ५ हजार टन चिनी आयातका लागि सम्झौता गरेको थियो । सोही आधारमा २०१८ मे ६ मा प्रतीतपत्र जारी गरेको थियो ।
२०७५ भदौ १८ मा पहिलो लटमा २ हजार ५ सय ५४ टन आयात भयो ।

दोस्रो र्याक भदौ २३ गते लोड भएको थियो । भदौ ३१ बाट परिमाणात्मक बन्देजले चिनी भन्सारमै रोकिएको हो ।

‘दोस्रो र्याकमा २ हजार ४ सय ५४ टन चिनी चलानीका लागि आपूिर्तकर्ताले असार २९ गते नै ट्रेनको र्याक बुक गरेको थियो । रक्सौलमा चाप बढी भएकाले ५७ दिनपछि भदौ २३ गते गान्धीधामबाट आईसीडी वीरगन्जका लागि लोड भयो,’ उनले भने, ‘गान्धीधामबाट लोड भए पनि परिमाणात्मक बन्देजले नेपाल भित्रिन सकेन । बन्दरगाहमा अलपत्र पर्यो ।’

चिनी रोकेको आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त नाकाको आयात गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषदले सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहका लागि खुला गरे पनि विलम्ब शुल्कले बन्दरगहबाट छुट्न सकेको छैन ।

सरकारी निर्णयपछि मंगलबार १० हजार बोरा छुट् नदिए पनि दुई दिनयता रोक लगाएको छ ।

बन्दरगाहले विलम्ब शुल्क नतिरेको जनाउँदै चिनी छुटाउन नदिएको साल्टले जनाएको छ ।

‘चिनीको विलम्ब शुल्कसँगै नाकाबन्दीका क्रममा रोकिएको मलको पनि शुल्क तिर्नुपर्ने अडान राखेको छ,’ सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने, ‘चिनी जति दिन रोकियो । शुल्क त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’

साल्टका अनुसार भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा साल्टको मल रोकिएको थियो । उक्त मलको करिब एक करोड विलम्ब शुल्क तिर्न बाँकी छ ।

‘मलमा सरकारको दबाब भयो । बन्दरगाहबाट छाड्ने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि कमिटी गठन भएको थियो । कमिटीको मिटिङ बस्न सकेन । अहिले पुरानो शुल्कसहित माग गरेको छ ।’ बन्दरगाहमा मालसामान भित्रिएको ५ दिनसम्म आयातकर्तालाई मालसामानको कुनै शुल्क लाग्दैन ।

त्यसपछि ५ देखि १० दिनसम्म दैनिक ७७ रुपैयाँ प्रतिटन (भ्याटबाहेक) गोदाम शुल्क लाग्छ । ११ दिनदेखि २० दिनसम्म प्रतिटन ९९ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) र २१ दिनभन्दा माथि प्रतिटन १ सय ५७ रुपैयाँको दरले (भ्याटबाहेक) शुल्क लाग्ने जनाएको छ ।

‘अभाव र कार्टे्लिङको अवस्थामा सरकारको उपस्थित मजबुत बनाउन चिनी खरिद गरिएको हो,’ उनले भने,‘सरकारको निर्णयले साल्ट नै समस्यामा पर्यो ।’ हाल साल्टसँग छ हजार टन चिनी मौज्दात छ ।