डा. केसी भन्छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन

मैले नेपाली नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको चार दशक बित्नै लागेको छ। यो अवधिमा देशका कुना कुनामा पुगेर त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्ने र नागरिकहरुलाई आफूले सकेको सेवा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आधारभुत तालिम दिने गरेको छु ।

पछिल्लो दशक मलाई अनुभव भएको के हो भने देशभर स्वास्थ्य समस्याका कारण जति मानवीय पीडा छ, म एक्लैले सेवा दिएर त्यसमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्दैन । रोग, उपचारको अभाव र त्यसले उत्पन्न गर्ने शारीरिक तथा मानसिक पीडा कम गर्नका लागि जनताले कर तिरेर पालेको राज्यले निर्णायक भुमिका लिनैपर्छ ।

बाँकी सबै कुरा बजारलाई छाड्ने पुँजीवादी देशहरुले समेत यो कुरा महसुस गरेर स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारीमा राख्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल शिक्षामा त राज्यहरु झनै जिम्मेवार हुने गर्छन् र निजी मेडिकल कलेज हुने देशहरुमा तिनमाथि बलियो र चुस्त नियमन गर्ने गरिन्छ ।

तर विडम्बना, हाम्रो देशमा पञ्चायतकालसम्म संकुचित रहेको स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको अनियन्त्रित बजारीकरणको भेलमा पर्यो । न सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्यो, न च्याउझैं खुलेका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई आवश्यक नियमन गर्ने थिति बसाल्यो ।

फलस्वरुप विश्वविद्यालयले क्षमता निर्माण नै नगरी सरकार र राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण मात्रै अनियन्त्रित र हचुवा रुपमा सम्बन्धन दिने थिति बस्यो । पछि गएर देशको राजनीति भ्रष्टीकरण हुँदै जाँदा नियामक निकायहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए र सम्बन्धन किनबेचको विषय बन्यो । फलस्वरुप निजी मेडिकल कलेजहरु पढाएर योग्य डाक्टर बनाउने कम र डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो बढी बने ।

यिनै यावत विकृति र विसंगतिबीच मैले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह शुरु गरेको थिएँ । त्यसयता अन्धाधुन्ध मेडिकल कलेज खोल्ने क्रम झण्डै बन्द भएकोमा देशको संवैधानिक निकायका प्रमुखको नाजायज स्वार्थमा चोर बाटोबाट थप दुई मेडिकल कलेज खोल्ने काम भयो । त्यस्तै देशको न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने व्यक्ति न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेर मेडिकल शिक्षामा भ्रष्टहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरे । फलस्वरुप हाम्रो सुधार अभियान अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार विरोधी संवैधानिक अंग र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुविरुद्ध समेत केन्द्रित हुन पुग्यो ।

यसबीच यो विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस भई मेडिकल शिक्षामा संस्थागत सुधारका लागि विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन सरकार बाध्य भयो । तर राज्य सञ्चालनमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य इमान्दार भएन । प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार लड्दा हरेकपल्ट जालझेल गरियो । तैपनि त्यस अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन हामीले यसअगाडिको सरकार र अहिलेको सरकारलाई समेत बाध्य पार्यौं । तर विडम्बना, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्दा माथेमा प्रतिवेदनका विद्यार्थीमुखी, जनतामुखी र सुधारमुखी सबै प्रावधानहरु हटाइए र त्यसको विरुद्ध हामी १५ औं सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौं । त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा उक्त सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौतासमेत भयो ।

तर त्यो सम्झौता लत्याएर खास गरी अनियन्त्रित र असीमित सम्बन्धनको बाटो खोल्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि त्यसले केही गम्भीर कुराहरु इंगित गरेको छः

१) यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ । यस बाहेक अन्य प्रसंगहरुमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहाँ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ ।

२) सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मुल जडका रुपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्यूँका त्युँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानूनी बैधता दिने र यसबाट सीमित मुठ्ठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ । सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन आफू निकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेश गरेको छ। यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदका दुवै सदनहरुबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ। त्यसरी पारित गरिएको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरुले दुख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो असंवेदनशील रवैयाबीच स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनको अभियानमा निरन्तर साथमा रहनुभएका अगुवा नागरिकहरु, आवासीय चिकित्सक संगठनहरु, तथा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्यहरुलगायत शुभेच्छुकहरु समेतले मेरो स्वास्थ्य र जीवनप्रति प्रकट गर्नुभएको चिन्ता र भविष्यमा समेत यो अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

उहाँहरुको भावनालाई सम्मान गर्दै उहाँहरुकै रोहवरमा म १६औ पटकको आमरण अनशन टुंग्याएको घोषणा गर्दछु। साथै हाम्रा मागहरु पूरा गराउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो सत्याग्रहको यो चरणमा खूला दिलले सहयोग गर्नुहुने तथा हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुहुने इलामवासी सम्पूर्ण आम नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै सम्बन्धनका प्रावधान लगायतमा सुधारको जति काम सरकारको बदनियतका कारण अधुरो रहन गएको छ, त्यो पूरा गर्न तथा सुधार र सुशासनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न म निरन्तर फरक रुपमा लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अझै पनि हामीसँग यस अगाडि भएको सम्झौताअनुसार ऐन सच्याउन सरकारलाई समय दिंदै सो ऐन नसच्याइएमा तथा अहिलेसम्मका उपलब्धि उल्टाउन खोजिएमा निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रण गर्दछु ।

(डा. गोविन्द केसीले अनसन तोड्ने बेलामा २०७५ माघ १८ मा जारी प्रेस विज्ञप्ती)