कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन अर्थ समिति सभापतिसँग व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय ब्यवसायी महासंघले साना ब्यापारीहरुलाई लगाइँदै आएको कर प्रणालीमा सुधार गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको नेतृत्वले आइतबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापतिलाई सिंहदरवारमा भेटेर आफ्ना समस्याबारे जानकारी गराउँद्यै वर्तमान कर प्रणालीमा सुधार ल्याउन माग गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको संसदीय अर्थ समितिका कृष्णप्रसाद दाहाललाई सिंहदरबारमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदैे महासंघले साना व्यापारीलाई सरकारले लगाउँदै आएको कर प्रणाली झनझटिलो भएकाले सुधार गर्न माग गरेका हुन् ।

महासंघका केन्द्रिय सदस्य परशुराम श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका लागि साना व्यवसायीले पनि उत्तिकै भुमिका निर्वाह गरेकाले उनीहरुलाई सजिलोसँग कर तिर्ने वातावरण मिलाई दिन आग्रह गरे । उनले थ्रेस होल्ड २० लाख मा झार्नुपर्ने, २५ गतेभित्र कर बुझाउने सजिलो मेकानिजम बनाउने र संक्षिप्त बिजक काट्न समस्या आउने सबै प्रावधान हटाउन माग पनि गरे ।

सुरज आर्केड व्यापार संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले व्यवसायीमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिन समितिसँग आग्रह गरे । ‘हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न अझैं पनि केही कानुनी र व्यवहारिक अड्चन छन् त्यसलाई सहज बनाइयोस् भन्ने माग हो’ उनले भने, ‘व्यापारीलाई सजिलो हुने गरी कुरा गरेका होइनौं तर सरकारले नीति , नियम बनाउँदा साना व्यवसायीको आवाज पनि सुन्नुपर्छ ।’

उनले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का कारण ग्राहकहरुलाई पनि समस्या परेको बताए । उनले ७ वटै प्रदेशमा महासंघले शाखा खोलेर अन्तरक्रिया गर्ने पनि जनाए ।

सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै संसदीय अर्थ समितिका कृष्ण दाहालले व्यवसायीको समस्यालाई सरकारले पनि बुझेको र सो समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल भित्रिने लत्ता कपडामा हुने भन्सार छली प्रकरणबारे समिति जानकार रहेको बताए । उनले करका विषयमा केही सुधार गर्नुपरे समितिमा सरकार र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्न सकिने बताए ।

‘कर तिर्नु सबैको कर्तव्य हो तर केही त्यस्ता कानुनी समस्या भए समयानुकुल परिवर्तन गर्नुपर्छ’ सभापति दाहालले भने, ‘धेरै ठाउँबाट कर तिर्नुपरो भन्ने जनताको गुनासो थियो अहिले भने त्यसमा कमी भएको छ, जनताले तिरेको करको सदुपयोग होस् भन्ने सबैको चाहना हो ।’ दाहालले व्यापारीले आफ्नोमात्र फाइदा होस् भन्नेतिर सोच्न नहुने भन्दै करभन्दा पनि करको दायरा बढाउन सरकार पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।