अस्पतालको बेडबाटै आयो डा. केसीको विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याउन दोस्रो अपिल

काठमाडौं । १६ औं पटक आमरण अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

१५ दिनदेखि अनसनरत डा. केसीले बिहीबार सांसदहरुलाई सार्वजनिक पत्र लेखेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित भएको विधेयकले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अधुरै नै रहने बताएका छन् ।

डा. केसीले जनप्रतिनिधिहरुलाई पत्र लेख्दै समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधीमूलक संस्थाले निर्णय नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन स्मरण गर्दै केसीले बितेका झन्डै ७ वर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्नेबीचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह भएको औंल्याएका छन् ।

‘मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिँदा मुद्दा पनि फेर्नेहरुको बहकाउ र भ्रममा परेर प्रतिनिधिमुलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन’ उनले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा छ, सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र निजीको हममा आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरुसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । म त सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भधनेर निरन्तर लडिरहेकै छु ।’

यस्तो छ डा केसीको पत्र

माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू
१६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालवाट तपाईहरूलाई यो पत्र लेखिरहेको छु। यतिवेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन सम्झिरहेको छु । त्यसपश्चात वितेका झण्डै ७ बर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने विचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन । यस विचमा जतिपनि संघर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समुह, कुनै दल वा कुनै संस्थाका प्रति नत कहिल्यै रुझान रह्‍यो न आग्रह नै। सर्बसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो । सवैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका विचमा मैले गरेको प्रयास केवल पद्दती बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ ।

मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठिक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठिक बनाउन सक्दैनौं। आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छटपटिएका दुरदराजका आम नेपाली हुन वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन, तीनको मलिन अनुहारसंग पटक पटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैलाई प्रश्न गरौं के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठिक नभइकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लानरु अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुशी आउन सक्लारु सक्दैन। चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केहि सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।

आज प्रवेश परिक्षा समेत पास नभइ विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएका छन। जथाभावी रुपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केहि व्यवस्थित हुन थालेको छ। मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभावि सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको छ । सुधारका पक्षधर हामी सवैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा वलियो कानूनी प्रबन्ध आवश्यक छ । त्यसै क्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानून निर्माण गरौं र यस क्षेत्रको वेथितिको अन्त्य गरौं भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं । आजको संघर्ष पनि त्यहि हो । यस अघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरुप हुन सकेन, जुन दुस्खद छ ।

यतिबेला मैले जनताका प्रनितिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ । मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधीमुलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन ।

जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिला देखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने बताइसकेको छ । माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन् । यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसंग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो ।

जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका वाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले ५ बर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र नीजिको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरि विभिन्न विकल्पहरू सहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै। म त सधै दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु ।

माननीयज्यूहरू

म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो। आज यो पत्र लेखिरहँदा १५औं अनशनमा मा. सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र मा. विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फवाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षवाट मा. देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संसोधन प्रस्तावलाई अक्षरस सम्झिरहेको छु ।

१५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सवैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ। सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सवैजसो दलवाट आज तपाईहरू संसदमा हुनुहुन्छ । एउटा नागरिकको रुपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ति बाचा र सम्झौता केवल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिन । झन तपाई सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला। यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरुद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन ।

यतिवेला तपाईहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन् । यो वेलामा तपाईले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो । त्यसैले मेरो विश्वास छ, तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तिमा पनि तपाईलाई मत दिएर पठाएका जनतासंग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रुटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभावाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित १

प्रा.डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

२०७५/१०/१०