भारत र नेपालमा आरक्षण र दलित नेतृत्वको अवस्था

मित्रराष्ट्र भारतको राजधानी दिल्लीमा यहि ११ दिसेम्बर २०१८ (२५ मंसिर २०७५) मा बाबु जगजीवनराम कला संस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय दलित सम्मेलनको आयोजना गरिँदैछ । उक्त सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल भारत दलित मैत्री संघलाई निमन्त्रणा पत्र प्राप्त भएको छ । सम्मेलनमा नेपालबाट दलित समाजसेवी, बुद्धिजिवी, पत्रकार, साहित्यकार र नेताहरुको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भारतको दिल्ली जाँदैछ । सम्मेलनमा दलितहरुको जल्दाबल्दा समस्याका विषयमा व्यापक छलफल हुने र महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिनेछ । नेपालका दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील दलित अधिकारकर्मीहरुलाई अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार, जगजीवनराम अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार र इन्द्रायणीराम अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत गरिँदैछ ।

नेपाल र भारत प्राचीनकालदेखि अति घनिष्ट छिमेकी मित्रराष्ट्र रहेका छन् । धर्म, संस्कृति, रहनसहन र खुल्ला सीमानाका कारण पनि हाम्रो सम्बन्ध अत्यन्तै विश्वासिलो, भरपर्दो मित्रको रुपमा रहेको छ । हिन्दू धर्मको वर्ण व्यवस्थाको कारण युगौंदेखि जातीय भेदभाव छुवाछूत प्रथा दुबै देशको समाजमा विद्यमान रहँदै आएको छ । यसबाट दुबै देशको बिकासमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ । यस्तो समाज बिरोधी कुप्रथाबिरुद्ध भारतमा महान दलित नेताहरु ज्योतिरावफुले, डा. भीमराव अम्बेडकर, बाबु जगजीवनराम जस्ता ऐतिहासिक दलित नेताको नेतृत्वमा भारतमा दलित आन्दोलन सुरु भयो ।

ज्योतिरावफुलेले छुवाछूतविरुद्ध दलितहरुलाई शिक्षित बनाउनुपर्दछ भनेर स्कूल स्थापना गरे भने डा. भीमराव अम्बेडकरले समग्र भारतीय समाजलाई दलितहरुलाई छुवाछूतको व्यवहार नगर्न आव्हान गर्दै दलितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गरे । अम्बेडकरका समकालीन बाबु जगजीवनरामले आरक्षणको कार्यान्वयनमा ठूलो योगदान दिए । दलितहरुलाई शिक्षित बन्न र अधिकारको लागि संघर्ष गर्न अपिल गर्दै दलितहरुलाई संगठित गरे ।

सन् १९४७ मा अंग्रेज शासनबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र भारतको संविधानसभाको निर्वाचन भयो । अम्बेडकर संविधान लेखन समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भए । डा. अम्बेडकरद्वारा लिखित संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था भयो । जसको कारण भारतका ३० करोड दलित जनताले आज दिनप्रतिदिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा द्रुतगतिले बिकास गरेका छन् ।

हाम्रो देशमा पनि १९९७ सालबाट भगत सर्वजित विश्वकर्माले दलित आन्दोलन शुरु गरे । बागलुङबाट सुरु भएको आन्दोलन देशव्यापी भयो । हिन्दू धर्ममा छुवाछूत छैन, बेदमा भेद छैन, मानिस मानिसै हो, मानिसको जात हुँदैन भन्दै सर्वजितको नेतृत्वमा आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा तत्कालीन राणा शासकले बेधर्मी प्रचार गरेको आरोप लगाई सर्वजित विश्वकर्मालाई जेल चलान गरेर १७ महिना पाल्पा जेलमा राख्यो ।

२००७ सालको क्रान्तिमा पनि दलितको ठूलो योगदान भयो । तर, त्यसपछि दलित उत्थानको निम्ति कुनै संवैधानिक तथा दलितमुखी कार्यक्रम आउन सकेन । २०२० सालमा नयाँ मुलुकी ऐन संशोधन भयो । जातीयताको आधारमा गरिने भेदभावपूर्ण धाराहरु खारेज भयो । तर, छुवाछूतको व्यवहार गर्नेलाई के गर्ने भन्ने कानुनमा व्यवस्था भएन ।

दलितहरु दण्डनीय करारको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै रहे । २०४६/०४७ को आन्दोलन भयो बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो, दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्दछ, छुवाछूतलाई कडा कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ भनी आन्दोलन भयो । तर, दलितका अधिकार निम्ति संवैधानिक व्यवस्था नभएकोले दलितको उत्थान हुन सकेन । २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ, छुवाछूतलाई दण्डनीय करार गर्ने कानुन बन्यो । जातीय आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वपछि हरेक क्षेत्रमा दलित प्रतिनिधित्व सम्भव भएको छ ।

सन् १९५६ मा डा. भीमराव अम्बेडकर नेपालको भ्रमणमा आएका थिए । काठमाडौंमा तत्कालीन दलित नेताहरु सहर्षनाथ कपाली, मोहनलाल कपाली, झाप्रे दर्नाल लगायत दलित नेताहरुको सक्रियतामा अम्बेडकरको स्वागत भयो । उनलाई काठमाडौंको पोडे टोलमा घुमाइयो । दलितको अवस्था देखेपछि अम्बेडकरले छुवाछूत विरुद्धमा आन्दोलन गर अधिकार मागेर पाइँदैन, आन्दोलन गर भन्ने उद्घोष गरे । दलित नेताहरुको हौसला बढ्यो र दलित मुक्तिको निम्ति दलित संघ संगठन खुले र दलित नेताहरु संगठित भए । सन् १९६१ मा सहर्षनाथ कपाली, हिरालाल विश्वकर्मा, टीआर विश्वकर्माको नेतृत्वमा दलित प्रतिनिधि मण्डल दिल्ली भ्रमणमा गयो । तत्कालीन भारतका मन्त्री जगजीवनरामसँग भेटवार्ता भयो । यसपछि नेपाल भारतको दलित नेताबीच आपसी छलफल र भ्रमण आदान प्रदान सुरु भयो ।

यसरी भ्रमण आदान प्रदानबाट नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन पहल गर्ने, दुबै देशका सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका दलित उत्थानका कार्यक्रमको तुलनात्मक अध्ययन गरी परस्परमा अनुभवको आदान प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलनमा भाग लिई नेपालका दलित समाजसेवी र अधिकारकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन मद्दत पुग्ने लगायतका उद्देश्यहरु यस सम्मेलनको रहेको छ ।

नेपाल भारत दलित मैत्री संघको गठनपछि हरेक वर्ष नेपालका दलित नेताहरु भारत भ्रमण जाने र त्यहाँका दलित आन्दोलन आरक्षण आदिको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने परम्परा कायम भएको छ । हरेक वर्ष भारतमा हुने सम्मेलनमा नेपालका दलित नेताहरुले भाग लिने र अम्बेडकरलगायत विभिन्न पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत हुने परम्परा सुरु भएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न समयमा दलित सम्मेलनको आयोजना गरी भारतका दलित नेताहरुलाई निमन्त्रणा गर्ने परम्परा सुरु भएको छ ।

२०६७ फागुनमा नेपाल भारत दलित मैत्री संघको प्रथम महाधिवेशनमा भारतको लोकसभा अध्यक्ष मिराकुमारलाई सर्वजित विश्वकर्मा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत गरियो । त्यसैगरी भारतका पूर्व सांसद रामदास अठावलेलाई टीआर विश्वकर्मा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार लगायत भारतका अन्य दलित अधिकारकर्मीलाई पनि सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरियो । यसरी भ्रमण आदान प्रदानबाट नेपाल तथा भारतको सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन र दलित अधिकारको निम्ति अनुभव आदान प्रदान गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ ।

भारतका दलित नेता तथा बुद्धिजीवीसँग भेटवार्ता र छलफलबाट नेपालको दलित आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने अनुभव प्राप्त हुने, आरक्षण र दलित उत्थानमा भारतले गरेको प्रयासबारे नेपालका दलित अधिकारकर्मीलाई जानकारी प्राप्त हुने, जसबाट नेपालको दलित उत्थानमा सहयोग पुग्ने, नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाउन बल पुग्ने निश्चित छ ।

(लेखक नेपाल भारत दलित मैत्री संघका अध्यक्ष हुन्)