ऐन विपरितको नियमावली बनाएर सांसदहरुलाई चार करोड खर्च गर्न छुट

काठमाडौं । बजेटमा राखिएको प्रवधानविपरीत सांसदहरुले आफुखुसी योजना छनोट र खर्च गर्न मिल्ने नियमावली सरकारले जारी गरेको छ ।

बजेटको प्रावधानअनुसार ४ करोड रुपैयाँका पाँचवटा योजनामात्र सांसदले छनोट गर्न पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावलीमा २० वटासम्म योजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

संसदबाट पारित भएको विनियोजनसम्बधी ऐनविपरीत नियमावली बनाएर सरकारले संसादहरुलाई मनलाग्दो खर्च गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।

सांसदहरुले तीनवर्षभित्र सकिने खालका योजना छनोट गरी प्रत्येक वर्ष ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था बजेटमा छ ।

त्यसअनुसार खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सडक क्षेत्रका बढीमा ५ वटामात्र योजनामा खर्च गर्नुपर्थ्यो। तर, अहिले नियमावलीले २० वटासम्म जनसुकै क्षेत्रका योजनामा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ।