यसकारण राखे मैले पार्टीमा फरक मत

म बझाङ जिल्लाको एक साधारण भूमिहिन परिवारमा जन्मेको दलित समुदायको मान्छे हुँ । म जन्मदाँ मेरो सिंगो परिवार हलिया तथा बालीघरे थियो । बालीघरेबाट मात्र घर खर्च नचल्ने भएपछि मेरो बुवा भारतको दिल्लीमा चौकीदारी गर्न जानुभयो । त्यसैले मेरो दाजुले ६ कक्षामै स्कूल छोडेर हलियाको काम थाले । जब म ४ कक्षामा पढ्न थालेको थिए । मेरो दाजुको विहे भयो । त्यसपछि घरमा सबैभन्दा ठूलो लोग्ने मान्छे म मात्र भए । म हलिया भए । मैले विहान बेलुका हलो जोत्ने अनि शनिबारको दिन पुरै काम गर्ने शर्तमा हलो जोत्ने काम शुरुवात गरे र बवाको बिडो थाम्ने काम गरे । यस्तो काम गरेर पनि म कक्षमा प्रथम नै हुन्थे ।

पढाइमा मात्र होइन खेलकूदमा पछि क्रमशः राजनीतिमा समेत सक्रिय भएँ । २०४६ सालको जनआन्दोलन ताका म अखिलको नेता अनि जयपृथ्वी क्याम्पसको स्ववियू सचिव भइसकेको थिए । यसरी चेत खुलेदेखि राजनीतिमा लागेर म अखिल, शिक्षक संगठन, मानवअधिकार आन्दोलन, मुक्ति समाज हुदै पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा पुगे । हालसम्म मैले १५ दिन दलित विकास समिति र ६ महिना उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सदस्यबाहेक केही सुविधाको पद लिएको छैन ।

यति ठूलो समावेशीको बाढी आएको बेला मभन्दा जुनियर साथीहरु दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, दलित आयोगका अध्यक्ष, सदस्य, सभासद, सांसद, मन्त्री लगायतका राजनीतिक नियुक्ति र पार्टीको पनि उच्च तहमा पुग्नुभयो । तर मलाई दुई पटक संविधानसभा र १ पटक प्रतिनीधिसभाको सदस्यको उम्मेदवार बनाउने बाहेक केही दिइएन । तर पनि पार्टीको नीति र सिद्धान्तका पक्षमा सतिसाल जस्तै काम गरेर बसियो । पार्टीलाई द्धन्द्धको बेलामा समेत दृढताकासाथ लडियो । पार्टीको एउटा मोर्चा संगठनको प्रमुखसम्म भइयो भने मुक्ति समाज नेपालको महासचिव भएँ ।

मुक्ति समाजको महासचिवको हैसियतले संविधानमा दलित मुद्दा स्थापित गर्न काठमाडौंको विजुली बजारमा टाउको फुटाइयो, पुलिसका बुट खाइयो तर पनि पार्टी र संगठन नै भनियो । मेरो टाउको फुटेर हस्पिटलमा भर्ना भएको बेला रमिता हेर्ने साथीहरु अहिले आफूलाई अब्बल दर्जाको नेताको दाबी गरिरहेका छन् । यसरी अनुशासन आयोगमा रहेर एक अवधि काम गरिसकेको मान्छेले पार्टीको नीति विपरित काम गर्नुहुंदैन भन्ने मलाई राम्रो हेक्का छ । त्यसैले यो कदम फेरि पनि पार्टी एकताको दीर्घजीवनका लागि हो । पाटीले संस्थागत रुपमा लिएको नीतिको संस्थागत कार्यान्वयनका लागि हो ।

राजनीतिक दल भनेको मुक्तिको झण्डा बोकेको सबैको आस्थाको साझा संगठन हो । जबसम्म यस संगठनलाई सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्दैनन तबसम्म यो जति राम्रो र ठूलो भएपनि सबैको बन्न सक्दैन । त्यसैले सबैलाई हेक्का होस आफूलाई मन परेको गतिविधि पार्टी हुने नत्र गटबन्दी हुने भ्रम कसैलाई नरहोस् । पार्टीको उन्नति र प्रगतिका लागि सबैले लक्षअनुसार रगत र पसिना बगाएका छन् । पार्टी एकताप्रति सबैलाई गौरव छ र खुशी छ । यही खुशी ल्याउन निर्वाचनमा आफू जलेर पनि दुनियाँलाई उज्यालो दिने गरी दुई तिहाई बहुमत ल्याउने अभियानमा हामी सबैको उस्तै योगदान रहेको छ ।

मैले त आफू उम्मेदवार हुँदा पनि हाम्रो समुदायबाट विकसित भएका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फबाटका उम्मेदवार साथीहरुलाई चन्दा उठाएर आर्थिक सहायतासमेत गरेको थिए । तर पनि मप्रतिको पूर्वाग्रहमा फेरबदल आएन । म अत्यन्तै कठिन अवस्थामा सिंगो संस्थापन पक्षसँग महासचिव पदमा निर्वाचित भएको थिएँ । संगठनको केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्ट बहुमत भएका कारण हामीलाई केही गर्न नसकिने अवस्था थियो ।

मुक्ति समाज नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन आजभन्दा ४ वर्ष पहिला नै गरिसक्नु पर्ने थियो । तर देशव्यापी रुपमा मेरो पक्षमा जनलहर देखिएपछि राष्ट्रिय सम्मेलन योजनाबद्ध ढंगले रोकियो । पटक पटक विभिन्न वहानामा मुक्ति समाजको मेची महाकाली अभियान, २५ वर्ष पुगेको रजत वर्ष र १२ वर्षपछि सम्पन्न भएको राष्ट्रिय परिषद स्थगित गर्ने आन्तरिक योजना बनाइए । तर, हाम्रो पक्षमा भएको केन्द्रीय कमिटीका अगाडि केही लागेन र हाम्रा साथीहरुलाई छानीछानी लाभका पदमा जान बञ्चित गरियो ।

सभासद, दलित आयोगका सदस्यहरुका लेवीमा रोक लगाइयो । म लगायतका ५ जना कमरेडहरु पार्टी केन्द्रबाट मासिक ३ हजार प्राप्त गरिने पूर्णकालिनको सुविधासमेत हामीले सबै संगठनको केन्द्रीय कार्यालय भाडामा खर्च गर्याै । तर महिनाको ७० हजार बढी सुविधा खाने सभासद कमरेडहरु र २० हजार बढी खाने दलित आयोगका कमरेडहरुले आफ्नो लेवी तिर्नुभएन । यति गर्दा पनि पार्टी र संगठनका पक्षमा नेपाली दलित आन्दोलनको मूल नेतृत्वबाट संगठनलाई तलमाथि हुन दिइएन ।

मुलुकका दुई ठूला कम्यूनिष्ट पार्टीहरुको एकतापश्चात जनवर्गीय संगठनहरुको एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । पार्टीको निर्देशनअनुसार एकताका लागि दुइटै संगठनका अध्यक्ष र इन्चार्ज रहेको ४ सदस्यीय कार्यदल बनाइयो । यस कार्यदलमा पनि संगठनको मूल व्यक्ति ठानिने महासचिवलाई सबै कार्यदलमा बहिष्कृत गरियो । तर पनि पार्टीको निर्देशन मानियो । तर नियत भनेको सबैजसो जनसंगठनमा हाम्रा पक्षका साथीहरु महासचिव भएकाले छुटाउनु नै थियो । कार्यदललाई दस्तावेज निर्माण गर्ने, विधान मस्यौदा गर्ने र केन्द्रीय समिति प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । तर यी सबै काम गर्दा एकताको भावना, कमरेडहरुको योगदान र क्षमतालाई ख्याल गर्ने र दुइटै संगठनका केन्द्रीय कमिटीसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुग्नु भन्ने कुरा उल्लेख थियो ।

पार्टीको प्रथम अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि १) मा त स्पष्ट रुपमा भनिएको थियो कि ‘पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको गुटबन्दी र पक्षधरताका हानिकारक प्रवृतिहरु प्रकट हुन नपाउन भनेर होशियार हुनुपर्दछ । सबै समस्याहरूको विधिसम्मत समाधन खोज्ने प्रणालीलाई सबल बनाउँदै जानुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न दुबै संगठनका पार्टी इन्चार्ज र संगठनका अध्यक्षहरु रहेको कार्यदलसमेत निर्माण गरी पार्टी एकताको भावनाको सम्मान हुने गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा आफ्ना आफ्ना संगठनमा सरसल्लाह गरी प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने कार्यादेश’ दिइएको थियो । तर कार्यदलमा रहेका कमरेडहरले एकलौटी ढंगले बैठक बसी मलाई विना सल्लाह राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समतिको सदस्य बनाइयो । मैले प्रक्रिया मिलेको छैन, बसेर सल्लाह गररौं भनेर छलफलको माग गरे । तर वेवास्ता गरियो । एकदिन मैले प्रस्ताव गरे अनुसारको छलफल त राखिएछ तर मलाई नबोलाउने सल्लाह भएछ ।

फेरि व्यानरमा के लेख्ने र आयोजक को हुने भन्नेमा विवाद भएपछि कार्यक्रम स्थगित भएको समाचार सुनियो । यहाँसम्मको दरिद्रता प्रदर्शन गर्दा पनि मैले आफू बसेको समितिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे । प्रतिवेदनमा कतिपय राजनीतिक रुपमा हल गर्ने सवाल थिए । यस विषयमा पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुगौं भन्दा हामीले आफैँलाई अयोग्य किन ठान्ने भन्ने ? यस्ता भगौडा तर्क अघि सारियो ।

यही बीचमा पार्टीका अध्यक्षद्धय कमरेडहरुको हस्ताक्षर भएको विशेष परिपत्र आयो । यस निर्देशनअनुसार प्रतिवेदन बुझाउने मिति साउण मसान्तसम्म थियो । फेसबुकमार्फत भदौं १ गते पार्टी महासचिव समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको फोटो सहितको खबर सामाजिक सञ्जालमा आयो । जबकी मैले मैले आफू बसेको उपसमितिमा औपचारिक रुपमा फाइनल भएको प्रतिवेदनमा छलफल नगरे फरकमत सहितको अलग प्रतिवेदन बुझाउने कुरा राखेको थिए । केही कमरेडहरुले मेरो प्रस्ताव मूल कार्यदलमा जानकारी गराउँदा सुनुवाई भएन । मलाई पूर्वमाओवादीलाई सहयोग गर्दै छ भन्ने निराधार हल्ला चलाइयो । प्रतिवेदन बुझाई सकेपछि मैले हाम्रो आन्दोलनका नेता पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेड छविलाल विश्वकर्मालाई अनुरोध गरे । तर उहाँले तपाईले मलाई गुनासो गर्नु स्वाभाविक हो तर मलाई केही थाह छैन ।

साथीहरुले सल्लाह पनि गर्नु भएको छैन, बसेर सल्लाह गरौला भन्नुभयो । तर सल्लाह गर्ने मौका कहिल्यै पाइएन । त्यसपछि मैले अर्का केन्द्रीय सदस्य कमरेड लालबहादुर विश्वकर्मालाई फोनमार्फत जानकारी गराए, साथीहरुले बेठीक गरे, म बुझौंला भन्नुभयो । संगठनका उपाध्यक्ष कमरेड भागवत विश्वासीलाई फोन गरे आफू दाङमा रहेको र पुरै अनविज्ञ रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष टेकु नेपाली, सचिव अनुभूति बम नेपाली, मनोहर पौडेल विश्वकर्मा लगायतका साथीहरुले पनि अनविज्ञता व्यक्त गर्नुभयो । संगठनका अध्यक्ष कमरेड जितु गौतमलाई पटकपटक फोन गर्दा उहाँले फोन उठाउनु भएन ।

उक्त हर्कत गर्ने मूलकारण संगठनको दस्तावेज के बनाउने ? विधान कस्तो बनाउने र दलित आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा के हुने भन्ने कुराको चिन्ता रहेनछ । चिन्ता केबल बोमबहादुर विश्वकर्मालाई एकीकृत संगठनको अध्यक्ष बनाउने वा बन्ने योजना रहेछ । एक्कासी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई हटाएर पार्टी इन्चार्जको धाक लगाएर आफूलाई अध्यक्षमा प्रस्तावित गरेका रहेछन् । दलित मुक्ति मोर्चाका तर्फबाट तिलक परियार र दलजित श्रीपाइलीले उम्मेदवारीको घोषणा गरेपछि हतारमा तीन जनाकै नाम सिफारिश गरिएछ ।

जब कि अध्यक्षमा स्वप्रस्तावित बोमबहमदुर विश्वकर्मा मसँग पाचौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा महासचिवमा पराजित भएका व्यक्ति हुन् । उनी हाल मुक्ति समाज नेपालको पदाधिकारी त परै जाओस्, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य समेत हुनुहुन्न । यति मात्र होइन, विधानमा संगठनको नाम तत्कालिन जनमोर्चाले प्रयोगमा ल्याएको नेपाल दलित मुक्ति संगठन राखिएछ । जबकी यसमा कसैको सहमति थिएन । केन्द्रीय समिति ३४१ जनाको बनाएर १७४(५१ प्रतिशत) साविकको मुक्ति समाजलाई र १६७ (४९ प्रतिशत) साविकको दलित मुक्ति मोर्चालाई दिने निर्णय भएछ ।

मुक्ति समाज नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनाट निर्वाचित भएका कमरेडहरु १२५ जना हुनुहुन्थ्यो । केही साथीहरुलाई कार्वाही गरिएपछि ११९ जना हुनुहुन्थ्यो । अन्य साथीहरु निश्कृय थिए, कार्वाही गरिएको थिएन । तर कार्यदलका दुई जना साथीहरुले ११९ बाट ७ जना हाम्रा साथीहरुलाई हचुवाको भरमा हटाएर ११२ जना, ५१ जनाको केन्द्रीय सल्लाहकारबाट ४ जनालाई हाम्रा साथीहरुलाई हटाएर ४७ जना र केन्द्रीय अनुशासन कमिटीका १५ जनामध्ये २ जना हाम्रा साथीहरुलाई हटाएर १३ जना गरी १७२ जना अनि २ जना नयाँ साथीहरु राखेर १७४ जनाको कमिटी प्रस्ताव गर्नुभएछ ।

कमिटीमा रहेका कमरेडहरुलाई केन्द्रीय कमिटी विघटन नहुँदै कार्वाही गर्ने अधिकार कसले कसरी दियो ? कार्यदल त ४ जनाको थियो । दुई जनाको कार्यदलमा भएका कमरेडहरुलाई घटबढ गर्ने अधिकार कसरी प्राप्त भयो ? मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ पार्टीको विशेष निर्देशनअनुसार एकीकृत संगठनको अध्यक्षको पहिलो हकदार बहालवाला अध्यक्ष नै हो । यदि उहाँले विदा लिने हो भने उपाध्यक्षहरुमा, त्यसैगरी महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा जाऔं । यतिले पनि भएन भने बरिष्ट केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट नेतृत्व गरौं ।

तर, संगठनको कार्यकारी महासचिवलाई एक बचन पनि नसोधी १५/१५ जना पदाधिकारीहरुलाई नेतृत्वको आकांक्षाका विषयमा कुनै छलफल नगरी पार्टीको अपानि र विशेष निर्देशनको उल्लंघन, २०७५ असार ३ गते बसेको मुक्ति समाज नेपालको सचिवालयको बैठकको निर्णयको विपरित, अनाधिकृत रुपमा निर्माण भएका उपसमितिका प्रतिवेदनहरुमाथि विना छलफल, साझा प्रतिवेदन बनाऔं भन्ने हाम्रो निरन्तरको प्रयासमाथिको वेवास्ता र संगठनको विधान विपरित काम गरेको हुनाले मैले पार्टी समक्ष फरकमत दर्ता गर्न बाध्य भएको हुँ ।

यो फरकमत बाध्यताको उपज हो । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिहरुकाबीचमा छलफल गरी कुनै पूर्वाग्रहविना अघि बढ्ने गरी पार्टी एकता र विभिन्न रुपमा देखापरेका गुटगत मानसिकताबाट मुक्त हुने गरी पहलकदमी लिनका लागि नेताहर समक्ष हार्दिक अनुरोध गरेको छु । मलाई विश्वास छ मैले न्याय पाउनेछु ।