सरकारलाई चुनौति दिँदै यातायात व्यवसायी, यात्रुसँग ३० प्रतिशत बढी भाडा असुली

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा ‘डिलक्स’ र ‘सुपर डिलक्स’ का नाममा यात्रुसँग २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी भाडा असुल्ने गरिएको छ ।

साउनपछि यातायात समिति नवीकरण नभए पनि टिकट काउन्टर भने चलिरहेका छन् । समितिका टिकट काउन्टरले भिडियो कोच, वाइफाइ सुविधाका नाममा बढी भाडा लिए पनि सुविधा भने नपाइने यात्रुको गुनासो छ ।

राम्रा देखिने सवारीमा यातायात व्यवस्था विभागले तोकेभन्दा बढी भाडा लिइने गरेको यातायात क्षेत्रको सुधार अभियानमा लागेका अभियानकर्मी रामबहादुर थापाले बताए ।

टिकट काउन्टरमा विभागले तोकेको भाडा सूचीमा टाँसिएको हुँदैन । काउन्टरका कर्मचारीले चिनेका मानिसलाई तोकेको भाडा लिन्छन् । नचिनेकालाई मन लागे जति भाडा असुल्छन् । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्याय अनुगमन गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्रमा विकृति बढेको स्वीकार्छन् ।

काठमाडौँबाट पोखरासम्मको भाडा रु ४८५ तोकिए पनि रु एक हजारभन्दा बढीसम्म लिइरहेको यात्रु सुनिता बरालको गुनासो छ । माइक्रो, सुविधासम्पन्न आदि विशेषण झुन्ड्याएर यातायात व्यवसायीले बढी भाडा लिने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौला विसं २०६९ देखि भाडा नबढेकाले विभिन्न नाममा बढी भाडा लिइएको हुन सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । यातायात व्यवसाय चलाउन नसकिने अवस्था आए आर्थिक समृद्धि कायम हुन नसक्ने उनको विचार छ ।

साउनपछि यातायात समिति नवीकरण भएका छैनन् । कार्यालय भने बोर्ड हटाएर चलिरहेका छन् । काउन्टर पूर्ववत् सञ्चालनमै छन् । विभागले सबै समितिलाई मङ्सिर मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता भइसक्नुपर्ने म्याद तोकेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन लागू भएको २० वर्षमा जम्मा ११३ कम्पनी दर्ता भए । पाँच महिनामा २२० कम्पनी विभागमै मात्र दर्ता भएको प्रवक्ता उपाध्यायले सुनाए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयमा समेत दर्ता भएका गरी हालसम्म एक हजार १०९ कम्पनी दर्ता भइसकेका छन् । नेपालीको महान् चाड बडादशैँ आउन एक महिना मात्र बाँकी भए पनि टिकट खुला गरिएको छैन ।

टिकट खुला गर्न विभागमा तीन पटकसम्म बैठक बसे पनि निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । भाडा बढेपछि मात्र टिकट खोल्ने दाउमा व्यवसायी छन् ।