सिडियो साहेब, तपाईको कार्यालयमा जातीय विभेद कहिलेसम्म रहन्छ ?

बाजुरा । बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका वडा नं. ८ मा डेरा लिएर बसेका शेरबहादुर तिरुवाले स्थानीयले जातीय भेदभावसहित गाली बेइज्जत खेप्न बाध्य भए ।

जाँजरकोट घर भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत सुब्बा पदमा कार्यरत तिरुवालाई यही असार १५ गते दलित भएकै कारण बुढिनन्दा –७ की कमला रावलले जातीय विभेद तथा दुब्र्यवहार गरिन् ।

तिरुवाले सार्वजनिक रुपमा अपमानजनक शब्दहरु प्रयोग गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफूमाथि भएको विभेदको कानूनी उपचार पाँउ भनी निवेदन दिए । उनको निवेदनलाई नजर अन्दाज गरियो । प्रशासन कार्यालयले सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रमार्फत छलफल गरायो ।

प्रहरी सेवा केन्द्रमा छलफल त गरियो । तर, उनको आत्म सम्मानमा लागेको आलो घाउमा मलम लागेन । उल्टै त्यहाँ त उल्टै विभेद गर्नेहरुले झुटा मुद्धा लगाउन खोजियो । उल्टै उनलाई बद्नाम गराउन खोजियो ।

उनलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बराल समेतले साथ दिएनन् । आफुले काम गर्ने कार्यालयका हाकिम, त्यसमा पनि जिल्लाकै राजा भनिने प्रजिअबाटै असहयोग भएपछि तिरुवा वाक्क दिक्क भए । अन्ततः उनले आफ्नो पीडा सामाजिक सञ्जालमा पोख्न बाध्य भए ।

साउन २७ मा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयका सब इन्जिनियर अजय कोलीमाथि सार्जजनिक स्थलमै विभेद भयो ।

निर्माणधिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवनको नियमित अनुगमनमा खटिएका सब इन्जिनियर कोलीले भवन निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदार माधव पाण्डेलाई निर्माणस्थलमै मापडण्डअनुसार काम गर्नुपर्ने भनेका थिए ।

मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्दा उनी उल्टै ठेकेदारले अपमानजनक शब्दहरु प्रयोग गरी जातीय विभेद तथा गाली बेइज्जत । उनले भने, ‘मैले साँचो कुरा गर्दा आफुलाई डुमजस्ता अपशब्द प्रयोग गरियो ।’

कोलीले आफूलाई भएको दुव्र्यवहार सहन नसकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बराललाई हार गुहार गरे । तर, प्रजिअ बरालले सामान्य रुपमा बोलाएर लिए । ठेकेदारलाई बोलाएर सामान्य सोधपुछ मात्रै गरे ।

सिडयोकै हेल्चेक्र्याई
जिल्लामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा स्थानीय प्रशासन गम्भीर नभएको पाइएको छ । जिल्लामा दलित समुदायमा जन्मेकै कारणले दलितमाथि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरु निरन्तर रुपमा भइरहेका छन् ।

ग्रामिणस्तरमा भएका कतिपय जातीय भेदभाव जातका आधारमा गरिने गाली बेइज्जती जतिको रुपमा लिएर कानूनी उपचारमा समेत पाउँदैनन् भने कानूनी उपचारमा आएका घटनाहरु पनि प्रक्रियामा समेत जान दिइँदैन । रित पूर्वक आएका उजुरीसमेत प्रहरीले दर्ता गरेर अगाडि नबढाउने गरेको पाइएको छ ।

दलित समुदायका कर्मचारीलाई समेत जातीय विभेद हुँदा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुइकसमेत बोल्दैनन् । मलाई जातीय विभेद भयो भनेर आफ्नो अभिभावक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिँदासमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफूलाई जानकारी नभएको बताएर पन्छिने गरेका छन् । प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न विभिन्न बहाना बनाएर आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ ।

किन मौन बस्छन् सिडियो ?
ठेकेदारलाई बोलाएर सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेपछि कोलीलेचित्त बुझाएनन् । उनले साउन २९ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रितपूर्वकको निवेदन दिए । ‘ठेकेदारलाई सोधेर पनि भएन ?’ भन्दै बरालले आलटाल गरे । कोली फेरि जाहेरी दरखास्त लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे ।

पहिलो दिन दरखास्तमा कानून व्यवसायीको हस्ताक्षर नभएको भन्दै थन्क्याइयो र रित्तै फर्काइयो । दोस्रो दिन हस्ताक्षर सहितको जाहेरी पनि दिइयो । तिन जना साँक्षीसहित कोलीलाई दर्ता गरिसक्यौँ भनेर फिर्ता पठाइयो । तर, जिल्ला प्रहरु कार्यालयका डिएसपी सागर बोहोराले सिडियो साहेबसँग सल्लाह गरेर मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ने जवाफ दिए ।

आफ्नै मातहतका कर्मचारीमाथि जातीय भेदभाव जस्तो अमानवीय व्यवहार हुँदासमेत प्रजिअ बराल चुँसम्म पनि बोल्दैनन् । आफ्नै कार्यालयभित्रका कर्मचारीले जातीय विभेद भोग्दासमेत उनले न्याय दिलाउन सकेका छैनन् । आफ्नो कार्यालयका प्रमुखबाट साथ नपाउँदा उल्टै अन्याय भोग्न बाध्य हुनुपरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायव सुब्बा शेरबहादुर तिरुवा बताउँछन् ।

जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकामा रहेको सिंगो दलित बस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग गरेर नामै फेरियो । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजमा सिंगो दलित बस्तीलाई ‘डुम वडा’को रुपमा नामाकरण गरियो ।

गरिब परिवार परिचयपत्रको कागजातहरुमा सोही गाउँमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको ठेगानामा ‘डुम वडा’ उल्लेख गरियो । सो ठाउँको नाम नदपाटा हो ।

नेपाल सरकारको गरिव घरधुरी पहिचान बोर्डले जारी गरेको तथ्यांकमा नदापाटामा विभिन्न थर शाही, दलित वर्गका सार्की, लवार, दमाई लगाएतको सामुहिक टोलको नाम नदापाटा हुँदाहुँदै सो ठाउँको नाम नै बदलेर ‘डुम वडा’ राखेको विरोधमा जिल्लास्थित दलित अधिकारकर्मीहरुले सामुहिक विरोधाभाषको ज्ञापन पत्र बुझाए ।

एलजिसिडिपीका कर्मचारीको लापरवाहीले उक्त गाउँटोलको नाम नै डुमबाडा राखेका थिए । निज कर्मचारीलाई कारवार्ही र सो ठाउँको नाम पहिलेकै नदापाटा राख्न आग्रह गरेका थिए । तर, सुनुवाई भएन । पटकपटक जातीय भेदभावका सवालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराँउदा पनि गम्भीर नभएको दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्की बताउँछन् ।

जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ अनुसार कुनैपनी व्यक्तिलाई जात र वर्णका आधारमा विभेद जन्य व्यवहार गर्न रोक लगाएको छ । यस्तो अपराध भएमा स्थानीय निकाय नजिकको प्रहरी कार्यालय तथा दलित आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, आफ्नै कार्यालयभित्र आफ्नै आँखा अगाडी नै आफ्ना कर्मचारीले जातीय विभेद भोग्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले पीडकलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् । तर, बरालले भने आफ्नो टेवुलमा आएका सबै प्रकारका उजुरीहरु सम्वेदनशील रुपमा लिने गरेको दावी गर्छन् ।