स्थानीय तहमा कर भद्रगोल भयोः विज्ञहरु

काठमाडौं । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारको कमजोरीका कारण स्थानीय तहमा भद्रगोल ढंगले कर बढाइएको बताएका छन् । स्थानीय तहमा करको समस्या बढ्दै गएकाले त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध निकायहरुले जोड दिएका हुन् ।

सोमबार नेशनल ब्यूरो अफ प्रोफेशनल सर्भिसेज प्रालिले आयोजना गरेको ‘नेपालको संघीय संरचनागत कर प्रशासनमा लेखापरीक्षकको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा कार्यक्रमका वक्ताहरुले स्थानीय निकायलाई आफुखुशी करको दर निर्धारण गर्नबाट रोक्न केन्द्रीय सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका थिए । महालेखा परीक्षक, आईक्यान अध्यक्ष, अर्थविद् तथा व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले स्थानीय तहमा देखिएका करका समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नु पर्ने बताए। आफुखुसी करका दर निर्धारण गर्दा समस्या बढेकाले सेवाग्राही समस्यामा परेको उनले बताए ।

प्रदेश तथा संघमा करको विषयमा समस्या न्युन रहेको बताएका शर्माले स्थानीय तहको समस्या महत्वपूर्ण रहेको भन्दै समाधानमा जोड दिए। स्थानीय तहहरुले लगाएको करको लेखा राख्दै चुस्त र दुरुस्त पार्न आफुहरु सक्रिय हुने उनको भनाई थियो ।

आईक्यानका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्यायले पनि प्रत्येक स्थानीय निकायमा करको दर फरक भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। केन्द्रीय सरकारले करका सम्बन्धमा एकरुपताको पहल नगर्दा भद्रगोलको अवस्था आएको उनको भनाई थियो । करमा एकरुपता नभएकै कारण अन्यौलता समेत थपिँदा सेवाग्रही चेपुवामा परेको उपाध्यायले बताए ।

खुशीसाथ नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न पाउने वातावरण बनाउन अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारलाई सुझाव दिए । सरकारको कर नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उनले बताए ।