अदालतबाट पनि न्याय पाउँदैनन् बलात्कार पीडितले

काठमाडौं ।

टाउकोमा ढुंगाले हानेर बेहोस बनाई सामूहिक बलात्कार, युवती सात दिनसम्म अचेत, तर अदालतले भन्यो- प्रमाण पुगेन ।

२ मंसिर ०७४, ललितपुर गोदामचौरका तीन युवाले बाटो ढुकेका थिए । कार्यालयबाट साँझ घर जाँदै गरेकी युवतीलाई बलात्कार गर्ने योजना थियो।

त्यसैले टाउकोमा ढुंगाले हानियो । युवती बेहोस भइन्, तीनै जनाले पालैपालो बलात्कार गरे । मुर्छित उनलाई बाटोमुनि तोरीबारीमा फालियो ।

भोलिपल्ट उद्धार भयो, तर शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा एक सातासम्म होस आएको थिएन । बोल्न सक्ने भएपछि उनले पीडकको नामै किटान गरेर उजुरी दिइन् ।

आरोपितहरू पक्राउ परे। ललितपुर जिल्ला अदालतले भन्यो, ‘पीडितको ज्यान मार्ने प्रयास भएको छ, तर उनलाई लागेको घाउचोट आरोपितकै प्रहारले भएको हो भन्ने देखिँदैन ।’

उनले न्याय पाएकी छैनन्, कानुनी लडाइँ जारी छ। निराजन पौडेल र पुष्प ढुंगाना मिलेर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर लेखेका छन्।

आरोपितलाई सफाइ, तर पीडितलाई १२ लाख क्षतिपूर्ति दिलाउन अनौठो आदेश
५ चैत ०७४ मा जबर्जस्ती बलात्कार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एक पत्रकारलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले सफाइ दिएको छ।

आफ्नै घरमा काम गर्ने बालिकालाई बलात्कार गरेर गर्भवती बनाएको भन्दै ४ असार ०७४ मा बलात्कार मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतले प्रमाण पुगेन भनेर सफाइ दियो । तर, पीडित बालिकालाई भने क्षतिपूर्तिबापत १० लाख भराउन आरोपितलाई नै आदेश दियो।

सप्तरीमा बोल्न नसक्ने बालिका बलात्कृत, उच्च अदालतले आदेश उल्ट्यायो
एक वर्षअघि छिमेकीको घरमा टिभी हेर्न गएका वेला सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका-२ की ११ वर्षीया अपांग दलित बालिका स्थानीय देवनारायण यादवबाट बलात्कृत भइन्।

पीडित परिवारले यादवविरुद्ध जिल्ला अदालत सप्तरीमा मुद्दा दायर गरे  न्यायाधीश रोशन गजुरेलको इजलासले ‘प्राप्त सबुत प्रमाणका आधारमा यादवलाई कसुरदार भन्न नमिल्ने नदेखिएको’ भन्दै पुर्पक्षका लागि कारागारमा राख्न आदेश दियो।

तर, चार महिना नबित्दै उच्च अदालत राजविराजले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्यायो।

न्यायाधीशद्वय राकेशकुमार निधि र नसरुल्लाह अन्सारीको संयुक्त इजलासले ‘जबर्जस्ती करणी गरेको स्पष्ट घाउ नदेखिएको’ भन्दै आरोपित यादवलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश ग-यो ।

यो आदेशपछि आरोपी खुलेआम घुम्न थाले । पीडित परिवार थप पीडामा त्यतिवेला प-यो जब यादवको परिवारले ५० हजार दिएर मिलापत्र गर्न दबाब दिएपछि परिवार तनावमा ।

सर्वोच्चमा गत वर्ष मात्र बलात्कारका ३१७ मुद्दा, ३९ को मात्र फैसला
गत आर्थिक वर्षमा बलात्कारसम्बन्धी तीन सय १७ मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भए । तर, ३९ को मात्रै फैसला भयो ।

एक वर्षमा ३९ वटा मात्रै फैसला, किन ढिलाइ हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल भन्छन्, ‘बलात्कार मुद्दामा पहिलो कुरो प्रमाण संकलन ढिला गरेर आउँछ। मुद्दाको पेसी तोकिन्छ, साक्षी बसेका आउँदैनन्, यसरी प्रमाण संकलन ढिलाइले समस्या भएको हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा न्यायाधीशलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको हुन्छ । बलात्कारको निर्णय न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गरेर फैसला गर्छन् ।

‘तर, नेपालमा न्यायाधीशलाई रेफ्रीको हैसियत मात्रै दिइएको छ, मिसिल र प्रमाण हेरेर मात्रै फैसला गर्न सक्छन् । न्यायाधीशलाई निर्णायकभन्दा पनि रेफ्रीको भूमिकामा मात्रै राखिएको छ,’ उनले भने ।