१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली निकाल्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।

उर्जा मन्त्रालयले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी गुरुयोजना तयार पारेको छ । सो गुरुयोजना कार्यान्वयन पूरा गर्न करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ ।

१ सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन २ हजार ५ सय १५ किलोमिटर, २ सय २० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन १ हजार १ सय ६० किलोमिटर र ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ३ हजार १ सय ९२ किलोमिटरमा विस्तार गर्ने लक्ष्य गुरुयोजनाको छ ।

४ सय र १ सय ३२ केभी क्षमताका २९ वटा, ४ सय क्षमताका २ सय २० र १ सय ३२ केभी क्षमताका ११ वटा र २ सय २० र १ सय ३२ केभी क्षमताका १९ वटा सबस्टेसन निर्माण गरिने लक्ष्य गुरुयोजनामा छ ।

ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न ३ हजार ७ सय ६७ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ (अमेरिकी डलरको औसत विनिमय सय मान्दा) र सबस्टेसन निर्माण गर्न २ हजार २ सय ६९ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ (अमेरिकी डलरको औसत विनिमय सय मान्दा) लागत लाग्ने अनुमान छ ।

हाल देशमा २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनमात्र सञ्चालनमा छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले आइतबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको लक्ष्यलाई आधार मान्दै प्रसारण लाइन विकास गुरुयोजना ल्याएको हो । सो गुरुयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गरे ।

मुलुकभित्र उत्पादित तर बढी भएको विद्युत निर्यातका लागि पनि गुरुयोजनाले सहज बाटो खोलिदिएको छ । सो कार्यक्रममा उर्जामन्त्री पुनले सो लगानीका लागि सरकारसहित निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय लगायतको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए ।