जातीय विभेदको हद : दलित बस्तीको नामै फेरेर बनाइयो ‘डुम वडा’

बाजुरा । बाजुरा जिल्लाका कर्मचारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण बाजुरा जिल्लाका दलित समुदायलाई अपमान हुने शब्द सरकारी दस्तावेजमै प्रयोग भएको खुलासा भएको छ ।

जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकामा रहेको सिंगो दलित बस्तीलाई अपमान हुने शब्दको प्रयोग भएको पाइएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ नदपाटालाई गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको दस्तावेजमा सिंगो दलित बस्तीलाई डुम वडाको रुपमा नामाकरण गरिएको पाइएको छ ।

गरिब परिवार परिचयपत्रको कागजातहरुमा सोही गाउँमा बस्ने गैरदलित समुदायको ठेगानामा नदपाटा उल्लेख गरिएको छ भने दलित समुदायको ठेगानामा डुम वडा उल्लेख गरिएको छ ।

सो ठाउँको नाम नदपाटा हो । तर, जातका आधारमा दलित समुदायको ठेगाना डुम वडा भनेर उल्लेख गरिएकोप्रति स्थानी दलित समुदाय आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरुले दलित समुदायलाई नै अपमान महशुस हुने शब्द प्रयोग भएकाले सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।

तराँई क्षेत्रमा ‘डुम’ छुट्टै जात रहे पनि पहाडी क्षेत्रमा दलित समुदायमा ‘डुम’ जाति नै छैन । बाजुरा जिल्लामा चलन चल्तीमा दलित समुदायलाई गाली गर्ने प्रयोजनमा कथित गैरदलित समुदायले ‘डुम कमारा’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरिन्छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा तथ्याङक संकलन गर्ने कमर्चारीले सुनियोजित रुपमा दलित समुदायलाई अपमान गर्नेगरी डुम वडा उल्लेख गरिएको स्थानीय सूर्य दमाइले बताए । वर्षौदेखि नदपाटा नाम रहेको गाउँलाई नै डुम वडा उल्लेख गर्ने तथ्याङक संकलकलाई कारवाही गरिनुपर्ने उनले बताए ।

हिमाली गाउँपालिकाका स्थानीयबासी गोरख सार्की यस्तो शब्दहरुले सम्बोधन गरिनु लज्जास्पद भएको बताउँछन् । ‘राज्यले नै दलित समुदायलाई अपमान हुने शब्दहरु प्रयोग गर्छ भने अन्यबाट हामीले सम्मानको आशा कसरी गर्नु ?’ उनले भने, ‘प्रयोग भएको शब्द संसोधनका लागि पहल गर्ने र कानूनी उपचारमा समेत जान्छौं ।’

के छ ऐनमा ?
कुनैपनि जातजातिको समुदायमा जन्म भएको आधारमा त्यो व्याक्ति र समुदायलाई अपमान, अवहेलना होच्च्याउने शब्दहरु प्रयोग गर्नु जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातिय भेदभावको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

कुनै व्याक्ति वा समुदायले यस्तो विभेदकारी तथा अपमानजनक शब्दहरुको प्रयोग गरियो भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन अनुसार कारवाही हुन्छ ।

सिद्धान्तः राज्यले आफैँले बनाएको कानूनको अक्षरस पालना तथा कार्यान्वयन गर्दछ । तर, राज्यले नै कुनै जातजाति बसेको स्थानलाई अपमान हुनेगरी आफ्नो सरकारी दस्तावेजमा यस्ता शब्दहरुको प्रयोग गर्दा बाजुरका दलित झन पीडित बन्ने अवस्था आएको छ ।

कुनै पनि व्याक्ति वा समुदायको आत्म सम्मानमा आँच आउने तथा अपमान महशुस हुने शब्दहरु प्रयोग गरेर कुनै पनि व्याक्ति वा समुहलाई किटानी गरेर प्रयोग गर्नु नेपालको विद्यामान कानून विपरित कार्य ठानिन्छ ।