दोहोरो करको सास्ती, केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले असुल्छन् कर

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा जनताले दोहोरो तेहोरो करको सास्ती भोग्नु परेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कर असुल्न थालेको केन्द्र सरकारले आरोप लगाएको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याएका बजेटको आर्थिक ऐनमार्फत अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर अवैध रुपमा राजस्व असुल्ने व्यवस्था गरेको केन्द्र सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका करहरु स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले विभिन्न नामममा उठाइरहेको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा चासो दिएको बताएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहले सडकमा ढाट राखेर सवारीसँग अवैधानिक कर असुल्ने काम गरिरहेको पाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले भने नयाँ आधारहरु खोज्दै नयाँ नाममा करहरु ल्याएका छन् । जुन संघीय सरकारले उठाउने राजस्वसँग जुधेको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विभिन्न नाममा दोहोरो पर्ने गरी कर लगाएका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश सरकारले संविधानविपरीत कर उठाइरहेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

साउन १ देखि वीरगञ्ज नाकामा पनि सवारीसाधनसँग आवागमन वापत कर असुलेको पाइएको थियो । कर लागेपछि वीरगञ्जमा गाडीको लाइन लागे । यो सूचना पाएपछि केन्द्र सरकारले त्यस्तो कर नउठाउन निर्देशन दियो ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वस्तु र सेवाको आन्तरिक व्यवसायमा अन्तर प्रदेशीय र अन्तर स्थानीयतह कर लगाउन नपाइने बताए । उनले अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसरी कर नउठाए हामी कसरी सम्भाब्य इकाई हुन्छौं भनेर प्रश्न उठाएको भन्दै उनले अहिले नै यस्तो बेला नआएको बताए ।

‘मुख्य कुरा संघले राजस्व बढी उठाउन सक्ने अवस्था भयो भने अहिले कायम गरेका ७६१ वटा सरकारलाई सजिलोसँग चलाउन सकिन्छ । कर तिर्ने उपभोक्ताहरु नै हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका लागि भन्सार विन्दुसम्म हामीले नै सडक जोडेका हौं,’ खतिवडाले थपे,‘त्यहाँ भन्सार राख्दा स्थानीय क्षेत्रमा सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन र प्रदुषणको असर नपरोस भनेर हामी नै सीमासम्मका सडक ४ लेनका बनाउँदैछौं । तर, त्यही सडकमा आवागमन गर्ने सबै सवारीलाई कर लगाउन थालियो भने राजमार्गभरिका ढाँट नै ढाँट हुन्छन् ।’

उनले संविधानमै अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारको विन्दुबाहेक आन्तरिक आवागमनमा कुनै कर नलगाउने व्यवस्था रहेकाले स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यसलाई बुझ्नुपर्ने बताए ।

राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना पनि दोहोरो कर लाग्ने गरी कर नउठाउनकै लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन कानुन बनाइएको बताउँछन् । केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नयाँ खालको नाम राखेर एउटै प्रकृतिका कर उठाएपछि त्यसलाई हटाउन सम्बन्धित निकायमार्फत पत्राचार गरेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले निर्माण समाग्री उपभोग करका नाममा सिमेन्ट र छडमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कसँग बाझिने गरी कर उठाएको पाइएको छ । मन्त्रालयको पात्राचारपछि त्यस्ता कर उठाउन रोकिएको दावी अर्थमन्त्री खतिवडाले गरे ।

प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत अर्थले पत्राचार गरिरहेको छ । तर, कतिपय स्थानमा अझै पनि त्यस्ता दोहोरो कर लागेको हुन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयले सूचना पाएपछि त्यसलाई खारेज गर्न भनिने बताएको छ ।