इन्टरनेटको मूल्य तय गर्न सिफारिस समिति गठन, प्रतिवेदन सात दिनभित्र

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाको मूल्य तय गर्न सिफारिस समति गठन भएको छ । सरकारले लगाएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार करलाई देखाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले शूल्क बढाएपछि मूल्य समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विरेन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र आईएसपी एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु सदस्य छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको छलफलको निर्णय अनुसार सो समिति गठन भएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य घटेकाले उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गर्न समिति गठन गरिएको मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

४ वर्षअघिसम्म ४२ डलर प्रतिएमबीपीएसर प्रतिमहिना रहेको इन्टरनेट ब्याण्डविथको मूल्य हाल ८ देखि १० डलरसम्म ओर्लिएको छ । त्यसैले १३ प्रतिशत कर लगाउँदैमा मूल्य नबढ्ने सरकारको दाबी छ ।

तर, सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको शूल्क बढाएपछि सरकारको आलोचना भएको छ । सेवा प्रदायकहरुले भने हाल सेवामा आफूहरुलाई २ देखि ७ प्रतिशत मात्रै नाफा भएको भन्दै मूल्य बढ्ने बताएका छन् ।सेवा प्रदायकहरुले आफूले खरिद गरेभन्दा तीन गुणा महङ्गो मूल्यमा उपभोक्ताहरुलाई इन्टरनेट बिक्री गर्दै आएका थिए।

त्यसैक्रममा मन्त्रालयले इस्पानका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर यसअघि दुई पटक मूल्य समायोजनका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। तर, उनीहरुले मानेका थिएनन्।मूल्य समायोजन नगर्ने हो भने सरकार कडाईका साथ प्रस्तुत हुने चेतावनीपछि शुक्रबार मन्त्रालय र इस्पानका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भएको हो।

समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। समितिको प्रतिवेदन अनुसार इन्टरनेट मूल्य समायोजन हुनेछ।छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।