आमरण अनसन बसेर माग पूरा गराउन खोज्नु कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल : मञ्च

काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा पुरानो मानवअधिकारवादी अग्रेणी संस्था मानवअधिकार संरक्षण मञ्चले ७ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

मञ्चको पोखरामा सम्पन्न सो साधारण सभाले आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार स्थापनाका लागि संयुक्त मानवअधिकार आन्दोलनमा जुट्न आव्हान गर्दै ७ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।

मञ्चका महासचिव गणेश विकद्धारा जारी विज्ञप्तीमा नेपालको संविधान ले सुनिश्चित र व्यवस्थित गरेका मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै ७ बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गरिएको उल्लेख छ ।

आइतबार सम्पन्न सो सभाले दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्रति प्रतिबद्ध भई द्वन्द्वको पीडाबाट मुक्त हुन नसकेका व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई न्याय दिलाउन, दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गरी सुशासन तथा जवाफदेहिता स्थापना गर्न निरन्तर खबरदारी एवं पहरेदारी गर्न जरुरी रहेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

लामो समयदेखि मेडिकल शिक्षा र सोसम्बन्धी विधेयकका विषयमा विवाद हुने गरेको र आमरण अनसनसम्मको घट्ना हुने गरेकोमा मञ्चले ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनसरोकारको विषयलाई बैधानिक प्रक्रियाबाट पुरा गर्नुपर्ने तर, हडताल वा आमरण अनसन बसेर माग पूरा गराउन खोज्नु कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हो’ भनेको छ ।

‘जनताका माग पुरा गर्ने विधिसम्मत प्रक्रियाहरु छन् आमरण अनसनमा बस्ने कार्य एकातिर विधिसम्मत प्रक्रियालाई चुनौती दिने काम हो’ मञ्चले भनेको छ, ‘अकर्कातिर विगतदेखि नै एकसुत्रीय मागका सन्दर्भलाई लिएर पटक पटक आमरण अनसन बस्नुपर्नेसम्मको अवस्था सृजना हुनुहुँदैन । त्यसैले जनहितका सवाललाई विधि र प्रक्रिया अनुसार पूरा गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।’

यस्तो छ पोखरा घोषणापत्र
सन् १९४८ डिसेम्वर १० का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उद्घघोष गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका प्रावधानहरूलार्ई स्मरण गर्दै, मानवअधिकारका मूलभूत सिद्धान्त र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै, नेपाल पक्षराष्ट्र भएका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सम्बन्धी महासन्धी र आलेखद्वारा सुनिश्चित हक अधिकारलाई आधार मान्दै,

नेपालको संविधान ले सुनिश्चित र व्यवस्थित गरेका मानवअधिकार संरक्षण र संवद्र्धन सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै, नेपालमा लोकतन्त्र तथा मानवअधिकार बहालीका लागि विगतमा भएका सबै सङ्घर्ष एवम् जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवनको आहुति दिने अमर शहीदहरूको बलिदानलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गर्दै, दिगो विकास लक्ष्य २०३० प्रति प्रतिबद्ध भई द्वन्द्वको पीडाबाट मुक्त हुन नसकेका व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई न्याय दिलाउन, दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गरी सुशासन तथा जवाफदेहिता स्थापना गर्न निरन्तर खबरदारी एवं पहरेदारी गर्ने मूल उद्देश्य बनाई सिर्जनात्मक सहयोग र पहल गरिरहने प्रतिवद्धताका साथ नेपालको सबैभन्दा पुरानो मानवअधिकारवादी अग्रणी संस्था मासमको केन्द्रीय साधारण सभाबाट निम्न सरोकारहरु व्यक्त गर्दछौं ।

१.मुलुक संघीय राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरे पश्चाछत तीन तहका सरकारबाट सम्पादन गर्नुपर्ने अधिकारहरुको कार्यावन्यनको तहमा देखिएका अन्यौलताहरु कार्यान्वयन गरी जनतका अधिकार स्थापित गर्ने तर्फ सरोकारवालालाई आव्हान गर्दछौं ।

२. नेपालको संविधान जारी भएपछि ०७५ असोज ३ गते भित्रै निर्माण गरी सक्नुपर्ने मौलिकहकहरुको कार्यान्वयनसम्बन्धी कानूनहरु हालसम्म पनि संसदको विजनेशभित्रसम्म नपरिरहेको अवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनको चरणम पुग्न सकेको छैन । तसर्थ ती मौलिकहकको कार्यान्वयनका लागि शीघ्र रुपमा कानूनहरु निर्माण गर्न सरकार एवं सम्वद्द पक्षसँग आग्रह गर्दछौं ।

३. विगत वर्षहरुदेखि मेडिकल शिक्षा र सोसम्वन्धी विधेयकहरुको सन्दर्भलाई लिएर विवाद हुने गरेको र आमरण अनसनसम्मको घट्ना भएकोवाट हामीलाई गम्भीर वनाएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनसरोकारको विषयलाई बैधानिक प्रक्रियाबाट पुरा गर्नुपर्दछ । हडताल वा आमरण अनसन बेर माग पुरा गराउन खोज्नु कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकुल हो भन्ने हाम्रो मान्यता छ । यससम्बन्धि बैधानिक समाधान व्यवस्थापिका संसदले नै पुरा गर्नुपर्दछ । संसदीय प्रणालीमा सर्वाेच्च संस्था निर्वाचित संसद हो । जनप्रतिनिधिहरुले राज्यका लागी सबै नीति नियम निर्माण गर्दछन् । जनताका माग पुरा गर्ने विधिसम्मत प्रक्रियाहरु छन् । आमरण अनसनमा बस्ने कार्य एर्कातिर विधिसम्मत प्रक्रियालाई चुनौती दिने काम हो भने अर्काेतिर विगतदेखि नै एकसुत्रीय मागका सन्दर्भलाई लिएर पटक पटक आमरण अनसन बस्नुपर्नेसम्मको अवस्था सृजना हुनुहुँदैन । त्यसैले जनहितका सवाललाई विधि र प्रक्रिया अनुसार पुरा गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

४. द्वन्दको समयमा भएका अपहरण, हत्या, बलात्कार जस्ता अमानवीय घटनाबाट नागरिकले अहिले पनि राहत महसुस गर्न सकेका छैनन । यस्ता घट्नाहरुको प्रतिनिधि पात्र गंगामाया अधिकारी हुन । द्वन्द्धकालीन सबै घटनाहरुलाई स्थायी तवरवाट टुङ्गो लगाउने र गंगामाया अधिकारीसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउँछौं ।

५. लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा जनताको अभिमत सर्वाेच्च हुन्छ । जनप्रतिनिधि जनताका वारेस मात्र हुन् । त्यसैले जनहित अनुरुप कार्य गर्नु लोकत्रान्त्रिक सरकारको मुख्य कर्तब्य हो । समाजमा अध्यापिक कायम रहेका महिला हिंसा, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावजस्ता सबै प्रकारका भेदभाव सामाजिक विकृतीलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस भन्ने माग गर्दछौं ।

६. हालै भएको बाढी पीडितबाट जनतामा पर्न गएको क्षती बिगतदेखिको भूकम्प पीडितहरुलाई परेको असर जस्ता मानवीय सम्बेदनका कुरामा सरकारले यथाशिघ्र ध्यान पुर्याई प्रभावकारी कार्य गरोस भन्ने माग गर्दछौं ।

७. मानवअधिकार संरक्षण मञ्चको वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अथितिका रुपमा उपस्थित भई महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गर्न भएकोमा मुख्य अदालत पोखराका मुख्य न्यायधिश कुमार चुडाल, विचार प्रस्तोता इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी र अन्य ४ वटै गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरु लगायतका अथितिहरु र साधारण सभा सफल पार्न हरतरहको सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।