पुनः ब्यूँतियो व्याजदरको ‘भद्र सहमति’

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूबीचको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा भएको ‘भद्र सहमति’ पुनः ब्यूँतिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीच ब्याजदर नियन्त्रणका लागि फेरि भद्र सहमति भएको हो ।

तीन महिनाअघि उनीहरुले कायम गरेको ब्याजदरको सीमासम्बन्धी भद्र सहमतिको चौतर्फी आलोचना भएको तथा तरलताको अवस्था सहज भएको भन्दै खारेज गरेको नेपाल बैंकर्स संघले पुरानो व्यवस्थामा केही कडाईसहित नयाँ सहमति गराएको हो ।

बिहीबार बिहान बसेको २८ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा तिनका प्रतिनिधि सम्मिलित बैठकमा व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपमा ११ प्रतिशत र साधारण बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भएको छ । सो सहमतिअनुसार संस्थागत निक्षेपकर्ताले अब साँढे १० प्रतिशत मात्र ब्याज पाउने छन् भने सर्वसाधारण निक्षेपकर्तालाई भने बढीमा ११ प्रतिशत ब्याज दिइने छ ।

बैंकहरुबीच ब्याजदर बढाएर एकअर्काको निक्षेप तान्ने होड चलेपछि गत पुसको दोस्रो साता बैंकर्स संघले मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि फेरि अर्को सहमति गरी संघले साधारण बचतमा पनि ८ प्रतिशतको सीमा थियो । उक्त सहमति अघिल्लो आइतबार तोडिएसँगै ब्याजदर बढाउन तँछाडमछाड सुरु भएको थियो ।

बैंकहरु बीचमा ब्याजको भुक्तानी त्रैमासिक रुपमा मात्र गर्ने सहमति समेत भएको छ । यसअघि कतिपय बैंकहरुले मासिक रुपमै र कतिपयले त अग्रीम ब्याज भुक्तानीको अफर समेत कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।