सात प्रदेशको बजेटः कसको कति ?

काठमाडौ‌ । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकहरुमा मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

प्रदेश १ः ३५ अर्ब
प्रदेश १ को सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बताए।

बजेटले प्रदेशसभा सदस्यहरुका लागि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। प्रदेश १ का १४ जिल्लामा ५६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। त्यसका लागि १ अर्ब १२ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश २ः २९ अर्ब
प्रदेश २ सरकारले कुल २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशसभाको शुक्रबार अपरान्ह बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले प्रदेश सरकारको बजेट पेस गरेका हुन्।

बजेटको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख १३ हजार ९४८।६० प्रतिशत० र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख २५ हजार।५१।४० प्रतिशत० छ।

प्रदेशअन्तर्गतका गाउँपालिकालाई ५० लाख, नगरपालिकालाई १ करोड, उपमहानगरलाई २ करोड र महानगरपालिकालाई ३ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश ३ः ३५ अर्ब
प्रदेश ३ सरकारले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले पेस गरेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान मा चालुतर्फ १३ अर्ब ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ७५ करोड ३० लाख ९ हजार विनियोजन भएको छ। पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ०८ प्रतिशत र चालुतर्फ ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत रकम विनियोजन भएको हो।

बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाको रुपमा पोष्टबहादुर बोगटी भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग परियोजना र पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथ ९रामेछाप–दोलखा–सिन्धुपाल्चोक–नुवाकोट–धादिङ–चितवन–मकवानपुर–सिन्धुली–काभ्रे० लाई सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना अध्ययनको लागि भन्दै बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रदेश ४ः २४ अर्ब
प्रदेश ४ सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख ९२९ प्रतिशत० र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख ९६६ प्रतिशत० छुट्टाइएको बताए।

बजेटले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक संजाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखि २ अर्ब ६ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि जनही २ करोड १० लाख छुट्टाइएको छ।

प्रदेश ५ः २८ अर्ब
प्रदेश ५ को सरकारले २८ अर्ब ९ करोड ३० लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ११ अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। बजेटले गरिबीमा चौथो स्थानमा रहेको प्रदेशलाई ५ वर्षभित्रमा २६ प्रतिशतबाट १० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटले भौतिक पूर्वाधार समृद्धिको आधार मानेर सहरी संरचना निर्माण र एकीकृत बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ।

कर्णाली प्रदेशः २८ अर्ब
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु छ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार छुट्याइएको जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ‘जनता सडक कार्यक्रम’ का नाममा सांसदलाई रु पाँच–पाँच करोड उपलब्ध गराउने भएको छ । उनले अति दुर्गम जिल्ला हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही बजेट थप गरिने पनि बताए।

प्रदेश ७ः २५ अर्ब
प्रदेश ७ को प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारले आव २०७५–०७६ का लागि रु २५ अर्ब छ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ३५ करोड आठ लाख एक हजार अर्थात ५३ दशमलब २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात ४६ दशमलब ७४ प्रतिशत विनियोजन गरेको जानकारी दिए।