प्रदेश नं. ५ मा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट

बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले २८ अर्बको बजेट ल्याउँदा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पनि बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश नं. ५ को सरकारले ल्याएको बजेटमा केन्द्र सरकारले जस्तै सांसदहरुले योजना छनोट गर्ने गरी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सडक र पुलका योजनामा बजेट खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सांसदले आफु्नो क्षेत्रमा दुई वटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विद्यालय सुधार गर्न १० करोड, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १५ करोड र मर्मत सम्भारका लागि २ करोड रकम छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक पोखरी निर्माण गर्न ४ करोड, प्रदेशका १२ जिल्लाका पछाडि परेका ३५ गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहमा सभाहल र सामुदायिक भवन निर्माण गर्न ४३ करोड ८० लाख, प्रत्येक पालिका १ खेलमैदान निर्माण गर्न ५५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ । ५५ खानेपानी योजनाका लागि २३ करोड ४५ लाख, १४० आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरी कार्यान्वयन गर्न २४ करोड ८ लाख विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश ५ ले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिन १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । स्थानीय तहले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने आयोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ, प्रदेश क्षेत्र स्तरीय १४१ सडकका लागि ७० करोड ५० लाख र प्रदेश स्तरका अरु ९४ सडकका लागि १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

यस्तो छ कुल बजेट
प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४६ करोड ५९ लाख २ हजार र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ६२ करोड, ४३ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ५ ले चालुतर्फ ४०.८० र पूँजीगततर्फ ५९.२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटको स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६ अर्ब ८६ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ९ अर्ब ६७ करोड ३ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ५५ करोड ३ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले राखेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब ४० करोड र २०७४र७५ को बजेटबाट बचत हुने ६० करोड रुपैयाँ पनि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ ।