सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः काठमाडौंमा चीन र भारतको रेल, पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि

काठमाडौं । निर्वाचनपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको स्थीर सरकारले आफ्नो महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन् ।

सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा चीन र भारतसँग नेपाललाई रेलमार्गसँग जोड्ने उल्लेख छ। चीनको रेलमार्ग रसुवागढीदेखि र भारतको रेलमार्ग रक्सौलदेखि काठमाडौं ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

चालु आवमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने सरकारको नै प्रक्षेपण रहेको मा आगामी पाँच वर्ष भित्र कम्तिमा पनि १० अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारले लक्ष लिएको हो।

पाँच वर्ष भित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्ष भित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उल्लेख छ।

झापा देखि डडेल्धुरासम्म मदन भण्डारी मार्ग निर्माण गरिने सरकारले योजना बनाएको छ। राष्ट्रिय हाइवेलाई एक्सप्रेस वे बनाउँदै राष्ट्रिय महत्वका पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण राजमार्गलाई रणनीतिक हिसावले बनाउने पनि सरकारी योजना छ।

पूर्व पश्चिम हाइवेलाई विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। सडकको नयाँ रेखाङ्कलन विस्तार गरिने बताइएको छ। राजमार्गमा कलात्मक पूल बनाउनेदेखि काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्ष निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य छ।

मेचीमहाकाली, काठमाडौं–वीरगञ्ज र रसुवा–लुम्बिनी–काठमाडौं–पोखरा चल्ने रेलमार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्ने पनि सरकारी योजना छ। पूर्वाधार विकासकमा सार्बजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको निति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ।

कार्यक्रममा सरकारी रुग्ण उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा संचालन गर्ने उल्लेख छ। सिमेन्ट उत्पादनलाई बढाएर विदेशमा समेत निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै मत्छ्य उत्पादन, कृषि उत्पादन, मासुजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको छ।

कृषि लाई आवश्यक वस्तुको उपलब्धता गराउने, त्यसको लागी प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने। कृषि ज्ञान समेत योजना समेत सरकारले सार्वजनिक गरेको हो।
कृषि उत्पादनलाई प्रोत्याहन गर्ने योजना सरकारले ल्याउने भएको छ। 

नेपालमा चिनीका आत्म निर्भरतालाई ध्यानमा राखि चिनी उद्योग र उखु विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ। हरेक वर्ष उखु बिक्रि गर्ने समयमा समेत मुल्य नतोकेर हैरान भएका किसानलाई सरकारले पनि रोप्ने बेलामा नै मुल्य तोक्ने बताएको छ।

अनावश्यक तथा विलासी वस्तुको उपभोगमा नेपालीलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारले बताएको छ। सरकारको योजनाअनुसार विलासी वस्तुहरुको मल्यमा वृद्धि हुने तथा आयतमा कडाई गर्ने सरकारले संकेत गरेको छ।

सिंडिकेट कार्टे्लिङ र मिलेमतोको यवसायी नित्साहित गरिने छ। पेटो«लियम पदार्थको भण्डारणको क्षमता विस्तर गरिने छ। नेपालमा हाल करिव ३ महिनालाई मात्रै पुग्ने भण्डारण क्षमता रहेको मा त्यसलाई विस्तर गरि हरेक प्रदेशमा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने पूर्व सरकारको योजनालाई दोहोर्याएको छ।

वित्तीय क्षेत्रको सबै नियामकको क्षमता बढाउँदै सबै नेपालीलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ।। सबैको बैंक खाता बनाइने छ। पाँच बष्र्भित्र दुई तिहाइ जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा परिणत गर्दै कृषि योग्य जमिनको खण्डिकरण रोक्ने सरकारी योजना छ। सरकारले सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने छ। कृषि बीमा बिस्तार गरिने छ। 

३ वर्ष भित्र धरहरा काष्टमण्डप र रानी पोखरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने सरकाको निति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले बताएकी हुन्।

सरकारले आगामी आवमा रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र भन्दा पनि आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अबलम्वन गर्ने बताएको छ। सरकारले नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर भैरहेको अवस्थामा नेपाली उत्पादन बढाउने, नेपालमा नै रोगजारीको सिर्जना गर्ने बताएको हो। रेमिट्यान्सलाई स्रोतको रुपमा नहेर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ।

सरकार बजार अनुगमनमा सक्रिय बन्ने भएको छ। निति तथा कार्यक्रममा विधिन्न स्तरबाट बजार अनुगमन भैरहे पनि त्यसको प्रभावकारिता कमजोर भएकोले अनुगमनको पनि अनुगमन हुने बताएको छ। भएका अनुगमनको पनि अनुगमन भने प्रधानमन्त्री कार्यलयले गर्ने भएको हो।