तत्कालिन एमाले र माओवादी कसको सम्पत्ति कति ?

काठमाडौं । नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सम्पत्ति बिबरण संकलनका क्रममा तत्कालिन एमाले आर्थिक रुपमा सवल र माओवादी केन्द्र ऋणमा डुवेको पाइएको छ। माओवादी केन्द्रको ऋण १३ करोड रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।

एमालेको दैनिक आम्दानी करिब चार लाख रुपैयाँ देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रको यस्तो आम्दानी रहेको पाइँदैन।

दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि आम्दानी र ऋणको हिसाबकिताब संकलन गर्ने क्रममा यस्तो तथ्यांक भेटिएको हो। एकीकरणअघिको अन्तिम संयुक्त बैठकमा दुई पार्टीबीच दुवै पार्टीका सम्पत्ति र जायजेथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको हुने सहमति भएको थियो।

तत्कालीन एमालेका संगठित सदस्यले पार्टीलाई अनिवार्य रुपमा दैनिक एक रुपैयाँ लेबी बुझाउँदै आएका थिए। एमालेका ३ लाख ५५ हजार बढी संगठित सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ लेबी जम्मा गर्नुपर्ने एमाले नियम थियो।

यस्तै प्रत्येक सांसदले मासिक १३ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपथ्र्यो। १४ जना मन्त्रीबाट एमालेको खातामा मासिक दुई लाख १० हजार रुपैयाँ जम्मा हुँदै आएको थियो। प्रतिनिधिसभाका एक सय २१ र राष्ट्रियसभाका २७ गरी एक सय ४८ जना सांसदबाट एमालेको खातामा मासिक १९ लाख २४ हजार रुपैयाँ संकलन हुन्थ्यो।

पार्टी कोटाबाट राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतलगायतले पनि अनिवार्य रुपमा लेबी बुझाउनुपर्ने नियम थियो। एमाले निकट कर्मचारी र शिक्षकले पनि पार्टीलाई लेबी तिर्दै आएका थिए।

तत्कालीन एमालेका नाममा काठमाडौं बल्खुमा चार रोपनीभन्दा बढी जग्गा, पुतलीसडकमा जिफन्ट कार्यालय भवन, च्यासलमा तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवन, रानीबारीमा पुष्पलाल प्रतिष्ठान भवन छन्। ६६ वटा जिल्लामा एमालेको आफ्नै कार्यालय भवन छ। यस्तै पार्टीको नाममा दुईवटा सवारीसाधन छ। धुम्बाराहीस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मासिक दुई लाख रुपैयाँमा भाडामा लिएको हो। पार्टी कार्यालयमा १४ जना कर्मचारी छन्। ती कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति मासिक तलबभत्ता २० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रको आम्दानीको मुख्य स्रोत मन्त्री र सांसदहरुले बुझाउने लेबी मात्रै थियो। मन्त्रीहरुले मासिक १८ हजार रुपैयाँ र सांसदले १२ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको नियम थियो।

माओवादीले सरकारमा रहेका आठ मन्त्रीबाट एक लाख ४४ हजार तथा प्रतिनिधिसभाका ५३ र राष्ट्रियसभाका १२ गरी ६५ सांसदबाट मासिक सात लाख ८० हजार रुपैयाँ लेबी संकलन हुने गरेको थियो। सांसदले बुझाएको १० हजार रुपैयाँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको खातामा र दुई हजार सहिद परिवारका लागि खोलिएको खातामा जम्मा गरिन्थ्यो। माओवादीको पेरिसडाँडामा रहेको भवनबाहेक अन्यत्र भौतिक सम्पत्ति देखिएको छैन। त्यो भवन पनि पार्टी भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियनको नाममा छ।

माओवादीले पेरिसडाँडाको जग्गा धितो राखेर करोडौं रुपैयाँ ऋण लिएको छ। माओवादीले युद्धकालमा कब्जामा लिएका र खरिद गरेका धेरै गाडी भने नेताका नाममा नामसारी भइसकेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा कार्यरत आठसहित १९ जनालाई नियमित तलबभत्ता पार्टी कोषबाट दिइँदै आएको छ।