गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक समृद्धि बजेटको प्राथमिकता

काठमाडौँ । राष्ट्रिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्तावबाहेक छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै संविधानको मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्यलाई ध्यान दिई आगमी बजेट ल्याइने अवगत गराएका छन् ।

मन्त्री खतिवडाले संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुने बताउँदै भने, ‘आगामी बजेटले गरिबी निवारण गर्दै आर्थिक समृद्धि हासिल गरिनेछ ।’

उनले स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आबद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँनयाँ कामको अवसर, श्रमिकको दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आव २०७५/७६ को प्राथमिकतामा रहने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गरिने पनि प्राथमिकता रहेको बताए । बैठकले विभिन्न चार अध्यादेश सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५’, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५’, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग  पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७५’ र ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव र राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०७५’ स्वीकृत भएको हो ।

बैठकले राष्ट्रियसभाको मस्यौदा नियमावलीमा प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी पेश गर्न मस्यौदा समितिले जिम्मेवारी दिएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठक भोलि बिहीबार बिहान १० बजे बस्नेछ ।