कसरी तोडिन्छ तरकारीको सिन्डिकेट ?

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन सफल भएपछि सरकारको ध्यान फलफूल तथा तरकारी बजारमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन केन्द्रित भएको छ ।

सरकारले फलफूल तथा तरकारी बजारका बिचौलिया हटाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले आइतबार मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै फलफूल तथा तरकारी बजारमा हुँदै आएको सिन्डिकेट हटाउन तरकारी बजारमा रहेका विभिन्न किसिमका बिचौलिया प्रतिस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

सीमित व्यापारीको कब्जामा रहेको तरकारी व्यापारमा कायम सिन्डिकेट हटाउन सरकारले अभियान थाल्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले ‘कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहरकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र २०७५’मार्फत तरकारी तथा फलफूल बजारमा कायम सिन्डिकेट अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

मन्त्री खनालले तरकारी बजारमा रहेका बिचौलिया प्रतिस्थापन गरी मुलुकभर रहेका तरकारी बजारको कम्तीमा एक चौथाइ बिक्री स्टल तरकारी उत्पादक सहकारीलाई हस्तान्तरण गरिने बताए ।

मन्त्री खनालले मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘कृषि उपजहरूको मूल्य निर्धारण गरी उचित मूल्यमा खरिद बिक्रीका लागि उपयुक्त स्थानहरूमा कृषि उपजका लिलाम बढाबढ (अक्सन) केन्द्रहरू स्थापना गरिने जानकारी दिए ।

यसअघि सरकारले नै गरेको एक अध्ययनले फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिचौलियाका रजाइँ रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । गत भदौयता अस्वाभाविक रूपमा तरकारीको मूल्य बढेपछि सरकारी निकायले नै गरेको अध्ययनले किसानदेखि उपभोक्तासम्मको तरकारीको मूल्यमा एक सय प्रतिशत अन्तर रहेको पाइएको थियो ।

आपूर्ति विभागले गत भदौमा गरेको अध्यननअनुसार तरकारी खेती गर्न किसानलाई ऋण दिनेहरूले नै तरकारी किसानहरूलाई मर्कामा पारेको उल्लेख छ ।

काभ्रे, धादिङ, चितवनलगायतका जिल्लामा गरिएको अध्ययनमा किसानदेखि उपभोक्तासम्म तरकारी पुग्न पाँच चरण पार गर्नुपर्ने र त्यसबीचको मूल्यान्तर पनि सय प्रतिशतभन्दा बढीको देखिएको थियो ।

सरकारले हालसम्म सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएको थिएन । अध्ययन समितिले तरकारी तथा फलफूल बजारमा देखिएको सिन्डिकेट र बिचौलियामाथि कारबाही गर्न कृषि मन्त्रालयमातहतका निकायलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

कृषि मन्त्रीले प्रतिवेदनले आंैल्याएका समस्यामा केन्द्रित रहेर तरकारी बजारमा हस्तक्षेप बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई ‘तरकारी संकलन केन्द्र’मा संकलन गरिन्छ । संकलन केन्द्र हुँदै क्रमशः ढुवानीकर्ता, थोक बिक्रेता, खुद्रा व्यवसायी र उपभोक्तासम्म पुग्नलाई पाँच चरण पार गर्नुपर्ने सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष छ ।