जुटमिल चल्छ, गडबढ गर्नेको हालत खराब हुन्छ : मन्त्री यादव

विराटनगर । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले विराटनगर जुटमिलमा भएको अनियमितता छानविन गर्ने र जुटमिल फेरी सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

विराटनगर जुटमिल अवलोकनपछि मन्त्री यादवले जुटमिलको दुरावस्था रहेको भन्दै सञ्चालन गर्ने नाममा भएका अनियमितताको छानविन गरिने बताए । जुटमिलमा भएका अनियमितता छानविन गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेर काम अघि बढाउने उनले स्पष्ट पारे ।

विगतका सञ्चालकहरूले जुटमिलका सामान बिक्री गरेको, जग्गा बिक्री गरेको र सक्कली मेशिन औजारहरू गायब बनाएर नक्कली सामान जडान गरेको गुनासो मन्त्रालयमा आएको जानकारी दिंदै मन्त्री यादवले जुटमिल सञ्चालन गर्ने नाममा भएका अनियमितताको छानविन गरिने बताए ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनको सुरूवात भएको ऐतिहासिक स्थल जनताको नासो भएकाले यो मिलको संरक्षण सरकारले गर्ने बताए । जनताको नासो संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका सञ्चालकहरू नै गैर जिम्मेवार रहेको यादवको भनाई छ । उनले जुटमिलका सामान चोरी भएको नभई सञ्चालककै सहमतिमा लगिएको दाबी समेत गरे ।

यादवले जुटमिलमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कर्मचारी नियुक्त हुने अनि कामै नगरी तलब पचाउने प्रवृति अब अन्त्य गर्ने दाबी पनि गरे । जुटमिलमा हुने गरेका वेथिति अन्त्य गर्न विभिन्न खालका सुधारका काम थाल्ने यादवले बताए ।

जुटमिलको शेयर व्यापारीलाई बेचेर मिल सञ्चालन हुने अवस्था नदेखिएका कारण अब, किसान, मजदुर र सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गरिने छ। कर्मचारी तथा मजदुरलाई जागिर पाएपछि हटाउन नसकिने प्रावधान खारेज गरि काम नगरी तलब नदिने व्यवस्था लागु गरिने छ। यस्तै कुण्डले मुण्डलेको जमाना गइसकेको दाबी गर्दै मन्त्री यादवले दादागिरी गरे खुट्टा भाँचिदिने चेतावनी समेत दिए ।

जुटमिलका सञ्चालक समिति सदस्य किशोरबहादुर शाहीले जुटमिल सञ्चालन नभए पनि यसले तिर्न बाँकी रहेको दायित्व धेरै भएको बताए। उनका अनुसार मिलले ८० लाख रुपैयाँ मालपोत तिर्न बाँकी छ। यस्तै डेढ अर्ब रुपैयाँको बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी छ। विगतमा मजदुरहरूलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी भइसकेको भएपनि अझै मिलको खातामा ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पूर्व मजदुरलाई भुक्तानी गनुपर्ने देखिएको छ।

१९९३ सालमा स्थापना भएको जुटमिल नेपालकै पहिलो उद्योग हो। ६७ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा २२ हजार ७ सय कित्ता सरकारको शेयर छ भने ९८ हजार ७ सय कित्ता शेयर निजी क्षेत्रको रहेको छ।