सरकार र यातायात व्यवसायीबीच आज वार्ता हुँदै, सरकारको निर्णय नमाने 'मुद्दा'

काठमाडौं । सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीबिच आज वार्ता हुने भएको छ । सिन्डिकेटको पक्षपोषण गर्दै आएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको हो ।

यद्यपी सरकारले यातायात क्षेत्रका सबै संघ, समितिहरु बिघटन गरिसकेको छ भने महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी समेत प्रहरी हिरासतमा छन् ।

सरकारले आइतबार व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वकीय सचिव किरण भण्डारीले आइतबार वार्ता गर्ने तयारी भएको बताए । गृह स्रोतका अनुसार आइतबार हुने भनिएको वार्तामा सिन्डीकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी सरकारको नीतिभित्र आउन नमाने मुद्दा लगाएर जेल पठाउने तयारी गरेको छ । वार्तामा सरकार अझै कडाइका साथ प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ ।

गृह स्रोतका अनुसार सिन्डीकेटको पक्षमा वकालत गर्दै शुक्रबार देशैभर सवारीसाधन थन्काएर आयोजना गरिएको बन्दहडतालको क्रममा पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा आइतबारको वार्ताले रणनीति तयार हुन्छ । व्यवसायीले सरकारी निर्देशन पालना गर्न सहमति जनाए पक्राउ परेकालाई सामान्य कारबाही गरी मुक्त गर्ने तयारी सरकारको छ ।

वार्तामा असहमति जनाउने व्यवसायीको हकमा आइतबारदेखि नै बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया कडाइका साथ सुरु गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत व्यवसायीको लगत संकलन गरी उक्त सूचना यातायात व्यवस्था विभागमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराएर सम्पत्ति छानविन र जफत गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी सरकारले सम्पन्न गरेको छ । यस्तै अटेरी व्यवसायीको सवारीसाधनको रुट खारेजसम्बन्धी प्रक्रिया पनि आइतबारदेखि थप कडाइका साथ अघि बढाउने तयारी भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भएको सिन्डीकेट हटाउन यातायात व्यवसायलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्थासहित गत चैत १८ गते संशोधन गरी यातायात व्यवस्था कार्यविधि कार्यानवयनमा ल्याएको थियो। सोही व्यवस्थाको विरोधमा यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले केही दिनअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारको यातायात सेवासहित १८ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल गर्न नपाउने गरी निशेध गरेको थियो। यसअनुसार यातायात क्षेत्र, विमानस्थल, सञ्चार सेवा, पर्यटकीय सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु, फोहोरमैला व्यवस्थापन र बैंक बिमालगायत क्षेत्र छन्।

यसैबीच सिन्डीकेटको पक्षमा सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । महासंघसम्बद्ध यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ ।