सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागे पनि पद कायमै

काठमाडौँ । फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा रहेका सांसदको सांसद पद कायमै रहने भएको छ ।

संसदको नियमावली मस्यौदा समितिले गरेको व्यवस्थाअनुसार हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि सांसदको पद निलम्बन हुनेछैन ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकमा सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे पनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको हो ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा आपराधिक कार्य गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने सांसदको पद स्वतस् निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । अब अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ ।
निलम्बनको सट्टा पुर्पक्षका लागि थुना रहँदा सांसदको हैसियतमा पाउने सेवा, सुविधा, अधिकार प्रयोग र उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ ।

फौजदारी अपराधमा सांसद पक्राउ परेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा विवाद थियो । यो विषयको सहमति भएसँगै नियमावलीको मस्यौदासमेत टुंगिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

संसद् सचिवालयले तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैद सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव गरेको थियो ।

समितिमा कांग्रेस, राजपा, फोरम निलम्बन गर्न नहुने अडानमा थिए । सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रसमेत पछिल्लो समय निलम्बन नगरी सेवा सुविधा मात्रै रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि एमाले एक्लिएको थियो । समितिमा एमालेका सांसदहरू आपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । एमालेले सांसद जनताभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै निलम्बन हुनुपर्ने अडान लिए पनि अल्पमतमा परेपछि माओवादीले राखेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

नियमावलीमा सहमति जुटेपछि आइतबार हुने संसद्को बैठकमा पेस हुने कार्यसूची बनेको छ ।