विद्युतीय रेलदेखि पानीजहाज चलाउनेसम्मका सम्झौता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमतिदेखि नेपाललाई समुद्रसँग जोड्नेसम्मका सम्झौता भएका छन् । शिलान्यास गरेको झन्डै एक दशकपछि वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा दिल्लीमै शिलान्यास गरेका छन् ।

ओली–मोदी दुई चरणमा वार्ता

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शनिबार हैदराबाद हाउसमा दुई चरणमा वार्ता भएको छ । रेस्टिक्टेड र औपचारिक वार्तामा आर्थिक विकासका मुद्दामा एक घन्टा खुला छलफल भयो ।

विभिन्न समयदेखि सम्झौता भएका, तर कार्यान्वयनमा नआएका पञ्चेश्वरदेखि नयाँ हवाई रुट, पूर्वाधार विकासका परियोजना समयबद्ध कार्यान्वयनमा भारतले सहमति जनाएको छ । वार्तामा मोदीले भने, ‘म नेपालको विकासमा गम्भीर छु, नेपालको विकासको विश्वसनीय साझेदार बन्न भारत चाहन्छ ।’

औपचारिक वार्ताको सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले राजनीतिक रूपान्तरण सम्पन्न गरेका छौँ, अब आर्थिक विकासमा प्रवेश गरेका छौँ । आर्थिक विकास र समृद्धि चाहन्छौँ, यसका लागि हामी सहयोग चाहन्छौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति वा साझेदारीभन्दा विश्वास मजबुत पार्ने विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै त्यसका लागि आफू भारत आएको स्पष्ट पारे । ‘हामी तनावरहित मुडमा थियौँ, जे–जे गर्ने हो ठोस रूपमा गरौँ र समयबद्ध रूपमा गरौँ भन्ने कुरा राख्यौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले शनिबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसपटक उही कुरा नराखौँ भनेर संयुक्त वक्तव्य पनि छोटो बनायौँ ।’ भारतले रेस्पोन्सको तत्परता देखाएको ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको आन्तरिक परिस्थितिबारे धेरै चर्चा गरेनन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा बधाई दिए र ओली नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि धन्यवाद दिए ।

द्विपक्षीय छलफलमा ओलीका एजेन्डा

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारत नेपालको प्रतिस्पर्धी नभएको उल्लेख गर्दै भारतसँग बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्रमाथि ठूलो जोखिम थपेको बताएका थिए । ‘हाम्रो व्यापार घाटा अलार्मिङ स्टेजमा छ ।

नेपालजस्तो सानो देशको अर्थतन्त्रले यो धेरै धान्न सक्दैन । हामी तपाईंहरूको प्रतिस्पर्धी होइनौँ । तपाईंहरू फराकिलो हुनुपर्छ । सन् १९९६ मा भएको व्यापार सन्धि नेपालका लागि अनुकूल थियो, पछि थपिएका प्रावधानले नेपाललाई बाधा गरेका छन्,’ ओलीको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सीमापार व्यापारमा क्वारेन्टाइन, ननट्यारिफ र ट्यारिफ ब्यारिअर हट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)को बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो भएको बैठकमा राखे ।

प्रधानमन्त्रीले जुटको विषयमा थपे, ‘नेपाली जुट भारतीय बजारमा आउने कुरा सानो हो, तर हाम्रा लागि ठूलो विषय हो । नेपाली ग्यास बुलेटले भारतमा प्रवेश नपाउँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् ।’ ज्ञवालीका अनुसार साना–साना विषयमा भएको अवरोधले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयाममा अप्ठ्यारो पर्ने धारणा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेका थिए ।

यसरी सहमति भयो काठमाडौं–रक्सौल रेल

भारतले केही अप्रत्याशित परियोजनाको प्रस्ताव गर्ने जानकारी पाएपछि नेपाली अधिकारीले यसबारे भारतीय अधिकारीसँग चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको मुड बुझेर भारतीयले काठमाडौं–रक्सौल रेलवे परियोजना निर्माणको प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेपालले सहमति जनाएको छ । भारतले एक वर्षमा सर्भे सम्पन्न गर्ने र लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने वचन दिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार पाँच वर्षमा यो निर्माण गर्ने सहमति भएको छ । यसको लगानी र अन्य मोडालिटीबारे भविष्यमा छलफल गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

बिमस्टेक र बिबिआइएनमा तयार, सार्कमा अनिच्छुक

भारतले सार्क शिखर सम्मेलन विद्यमान परिस्थितिमा गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफ दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कलाई क्षेत्रीय हितमा बदल्न सकिने भन्दै सक्रिय बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा मोदीले भने, ‘क्षेत्रीय संगठन बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि दृढ छौँ ।

म काठमाडौंमा सार्क सम्मेलनबाट दिल्ली फर्किंदा उत्साही थिएँ, तर पछि भएका सीमापार आतंकवादका घटनापछि निकै गम्भीर भएको छु । आतंकवाद ठूलो चुनौती हो । परिस्थिति यही रह्यो भने गाह्रो हुन्छ ।’

नेपालले आगामी असोजमा बिमस्टेकको सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा मोदीले सहमति जनाएका छन् । ज्ञवालीका अनुसार बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल (बिबिआइएन)अन्तर्गत उपक्षेत्रीय साझेदारीका मुद्दामा काम गर्न नेपाल र भारत तयार भएका छन् ।

‘२०१८ मा मोदीको नेपाल भ्रमण हुन्छ’

प्रधानमन्त्री ओलीले यथाशीघ्र नेपाल भ्रमण गर्न मोदीलाई आग्रह गरेका थिए । मोदीकै उपस्थितिमा अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास गर्ने चाहना नेपालको थियो । मोदीले सन् २०१८ मै आफू नेपाल आउने जवाफ दिएका छन् ।

मोदी आगामी असोजमा बिमस्टेकको सम्मेलनमा सहभागी हुने करिब–करिब तय भएको छ । तर, त्यसअघि एकपटक प्रधानमन्त्री मोदीले अरुण तेस्रो शिलान्यास, जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको तीर्थयात्राका लागि नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना छ ।

भारतीय विदेशसचिव विजय केशव गोखलेले शनिबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा भने, ‘प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१८ भित्रै नेपाल भ्रमणमा जानुहुन्छ ।’

नेपाल अब सगरमाथादेखि समुद्रसम्म : मोदी 
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालका तीन निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएकोमा नेपाललाई बधाई दिँदै विकासको हरेक प्रयत्नमा साथ दिने वचन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग आज हैदरावाद हाउसमा भएका दई बैठकमा मोदीले संघीयतासहितको लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रयासमा सघाउने वचन दिएका हुन् । उनले सगरमाथाको देशको पहुँच समुद्रसम्म पुगेको घोषणा गरे ।

मोदीले विकासमा आफ्नो नारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ र ओलीको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को मूल मर्म एउटै रहेको पनि बताए । यी नारा एक–अर्काका परिपूरक रहेको मोदीको भनाइ थियो । मोदीले भने, ‘नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा आधारित परियोजनामा भारतले सहयोग गर्नेछ ।’

‘तपाईंहरूलाई भारतमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ’ भन्दै सुरुमा नेपालीमा सम्बोधन गरेका मोदीले अन्तिममा भने, ‘फेरि भेटौँला’ । दुई वर्षअघि नेपाल–भारत सम्बन्ध हिमालयको अखण्डता र गंगाको पवित्रतामा आधारित रहेको बताएका मोदीले यसपटक भने, ‘अब सगरमाथाको देशको पहुँच समुद्रसम्म पुगेको छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित रहेन ।’

मोदीले दुवै देश मिलेर सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्ने, कृषि, जलविद्युत्मा सहकार्य गर्ने र कार्यान्वयन हुन बाँकी विगतका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए । उनले काठमाडौं र भारतबीच नयाँ रेलवे निर्माणमा सहमति भएको पनि पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिए । मोदीले अरुण तेस्रो, सुनकोसी डाइभर्सन र पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने पनि जानकारी दिए ।

तीन चरणको निर्वाचनपछि संघीयतातर्फ नेपालको यात्रालाई अत्यन्त ठूलो उपलब्धि भन्दै मोदीले तारिफ गरे । नेपाली इतिहासको स्वर्णिम अध्याय सुरु भएको पनि उनको भनाइ थियो ।

मोदीले नेपाल–भारत खुला सिमाना सर्वसाधारण जनताको लिभिङ ब्रिज भएको पनि बताए । उनले रामायण सर्किट र बुद्धिस्ट सर्किट निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरे । नेपालको संघीयताका लागि भारतीय अनुभव आदान–प्रदान हुने भन्दै अन्तमा मोदीले भने, फेरि भेटौँला ।

२१औँ शताब्दी सुहाउँदो नमुना सम्बन्ध : ओली

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र भारतबीच नमुना सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको बताए । भारतीय समकक्षीसँग वार्तापछि हैदरावाद हाउसमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उनले २१औँ शताब्दीअनुकूलको र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध नेपालको प्राथमिकतामा रहेको सुनाए । मोदी ८ मिनेट बोलेपछि ओलीले १५ मिनेट सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको दुई वर्षअगाडि आफू र मोदीबीच भएका कुराकानीलाई पटक–पटक स्मरण गराएका थिए । उनले दुई वर्षयता नेपालले राजनीतिक परिवर्तन गरेको र सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको यात्रा प्रारम्भ गरेको बताए । मोदीले ओलीका भनाइलाई ध्यानपूर्वक सुनेका थिए ।

ओलीले भने, ‘हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छौँ ।’ आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण भएको स्मरण गर्दै ओलीले त्यसका लागि मोदीलाई धन्यवाद दिए ।

ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने गरी प्रतिवेदन दिनेमा दुवै प्रधानमन्त्री आशावादी रहेको बताए । उनले जलविद्युत्मा सहकार्यका लागि भारतका सरकारी र निजी क्षेत्रलाई आह्वानसमेत गरे ।

ओलीले भारतसँग व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा मोदीसँग विस्तृत कुराकानी गरेको पनि बताए । नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतको खुला बजारमा निर्यात गर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरेको र मोदी पनि सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भन्छन् : नेपाल–भारत सम्बन्ध अब सहज

नेपाल–भारत सम्बन्ध अब सहज रूपमा अघि बढ्छ भन्न सक्ने अवस्था तयार भएको छ । औपचारिक वार्तामा अनुकूल परिस्थिति बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको विकाससम्बन्धी बोल्ड धारणा सुनेर भारतका प्रधानमन्त्री प्रभावित हुनुभएको छ ।

नेपाल र भारत दुवैमा दृष्टिकोण भएका नेता र बलियो जनमत छ । आर्थिक विकासका साझा मुद्दामा मिलेर जाने सहमति भएको छ । विन–विन परिस्थितिमा हामी अघि बढ्छौँ । यो भ्रमण नेपालको दीर्घकालीन विकासका लागि कोशेढुंगा हो ।

सम्बन्धमा नयाँ च्याप्टर थपियो, सुरेश प्रभु, भारतीय वाणिज्यमन्त्री

हाम्रो सम्बन्ध अन्त कहीँ पनि तुलनायोग्य छैन । कनेक्टिभिटीमा हामी नजिक छौँ । काठमाडौं र रक्सौल रेल बनाउनेलगायत सहमति महत्वपूर्ण छन् । नेपालमा लगानी बढाएर रोजगारी बढाउन, नेपाली युवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, धार्मिक पर्यटकीय सर्किट बनाउन हामी खोज्दै छौँ । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले सम्बन्धमा नयाँ च्याप्टर थपिएको छ । सम्बन्ध थप मजबुत हुनेछ ।

ओलीको प्रश्नमा मोदीको जवाफ :  म गम्भीर छु

द्विपक्षीय वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा)को बुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाललाई अप्ठ्यारो परेको धारणा राखेका थिए । ओलीको धारणा सुनेपछि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको जवाफ थियो, ‘म गम्भीर छु, वाणिज्यसचिवस्तरीय बैठक बसेर सबै विषयमा समाधान खोजौँ । म सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देश गर्छु ।’

नेपालले महाकाली सन्धिअनुरूप डेढ किलोमिटर लिंकरोड बन्न नसकेको विषय पनि राखेको थियो । ‘२० वर्षमा डेढ किलोमिटर पनि सडक बनेको छैन भन्ने विषयले कस्तो सन्देश जान्छ होला महामहिमज्यू ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो । मोदीको जवाफ थियो, ‘म तुरुन्तै उत्तराखण्ड सरकारसँग कुरा गर्छु र आवश्यक निर्णय लिन्छु । तपाईंले राख्नुभएको विषयमा म साँच्चै नै गम्भीर छु ।’

नेपाल प्रहरी एकेडेमी निर्माण नभएकोमा पनि नेपालले चासो राखेको थियो । ओलीको भनाइ थियो, ‘दैनिक २६ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको भारतले नेपालको प्रहरी एकेडेमी बनाइदिने कुरा अत्यन्तै सामान्य हो । समयलाई बाधक बन्न दिनुहुँदैन ।’ त्यसमा मोदीको जवाफ थियो, ‘गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर यो परियोजना कार्यान्वयन गरौँ, भारत सहयोग गर्न तयार छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा गरिब नेपाली डुबानमा पर्दै आएको र यसको समाधान आगामी वर्षाअघि नै गर्ने गरी पहल लिनुपर्ने बताएका थिए । मोदीले सम्बद्ध संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर त्यसको समाधान चाँडो खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सम्बद्ध अधिकारीलाई यससम्बन्धी पहल गर्न निर्देशन पनि दिए ।

नेपाल अब जलमार्गबाट समुद्रमा जोडिने

नेपाल अब जलमार्गका माध्यमबाट समुद्रसँग जोडिने भएको छ । जसमा साना पानीजहाज ओहोरदोहोर गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाल र भारतका ठूला नदीमा जलमार्ग निर्माण गरी नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने सम्झौता भएको हो ।

‘नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले विद्यमान व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत कार्गो ढुवानी गर्न स्थलीय जलमार्ग निर्माण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेका छन्, जसले नेपाललाई जलमार्गमार्फत समुद्रसँगको पहुँचमा पु-याउनेछ,’ दुई प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यो जलमार्गले नेपाल र भारतको मात्रै नभई समग्र क्षेत्रकै आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने वक्तव्यमा उल्लेख छ । यो पहलकदमीले कार्गो ढुवानीलाई सस्तो तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जलमार्गको विकासले नेपालको अर्थतन्त्र तथा व्यापारको वृद्धिमा अत्यन्तै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा बताएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतको पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा जलमार्गलाई पारवहनको माध्यमका रूपमा समावेश गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मोडालिटी बनाउने तथा त्यसमा सहमति गर्दै टुंग्याउन दुवै प्रधानमन्त्रीले आ–आफ्ना देशका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल र भारतबीच जलमार्ग बनाउने विषयमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणकै बेलादेखि छलफल भएको हो । त्यसबेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको संयुक्त वक्तव्यमा यो विषय उल्लेख छ ।

कस्तो हो नेपाल जोडिने जलमार्ग ?

नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय स्थलीय जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावना छ । नेपालका ठूला नदी हुँदै गंगासम्म र गंगाबाट हल्दियासम्म जोडिने जलमार्गमा सामान ढुवानीका लागि प्रयोग हुने छ । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ ।

नेसनल वाटरवेज–१ नाम दिइएको सो जलमार्गको वाराणसीसम्मको खण्ड सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि वाराणसीसम्म १५ सयदेखि २ हजार टनसम्मका पानीजहाज आउन सक्नेछन् ।

त्यो भनेको १ सयदेखि १ सय ५० कन्टेनर बोकेका पानीजहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । हल्दिया बन्दरगाहसम्म ठूला जहाज (मदर भेसल) आउन सक्छन् भने कोलकातासम्म ४ सय कन्टेनर बोक्ने जहाज आउन सक्छन् । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने भएको छैन ।

वाराणसीसम्म सो जलमार्ग जोडिँदा नेपालका तीनवटै नदीतर्फ त्यसलाई विस्तार गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । भारतले पटनानजिक कौशलघाट र बनारसमा बन्दरगाहसमेत बनाउँदै छ, जुन नेपालको व्यापारलक्षित हुन् ।

भारतले गंगा नदीसँग जोडिएका तीन ठूला नदीहरू कोसी, गण्डक (गण्डकी) र घाँघरा (कर्णाली)मा समेत जलमार्ग बनाउने योजना यसअघि नै बनाइसकेको छ ।

व्यापार लागत घटाउन जलमार्ग

जलमार्गबाट नेपाललाई जोडिएमा त्यसले नेपालको व्यापार लागत उच्च ढंगले घटाउनेछ । आर्थिक नीतिसम्बन्धी संस्था सावतीले गरेको एक अध्ययनले सडकमार्गबाट प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर ढुवानी खर्च ४ रुपैयाँ १० पैसा पर्छ भने रेलमार्गबाट ढुवानी गर्दा २ रुपैयाँ २६ पैसा पर्छ । यदि जलमार्गबाट ढुवानी गर्न सकियो भने प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर १ रुपैयाँ ७० पैसामा ढुवानी हुन सक्छ ।

जलमार्गको सम्झौता सकारात्मक : निजी क्षेत्र

भारतसँग जलमार्ग निर्माणको सम्झौता हुनु सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पारवहन समितिका सभापति अशोककुमार टेमानीले बताए । जलमार्ग निर्माणले नेपालको व्यापार लागत ठूलो मात्रामा घट्ने उनले बताए ।

‘भारतले ३ महिनाभित्रै पटनामा बन्दरगाह सम्पन्न गर्दै छ, त्यहाँबाट सजिलै नेपालतर्फ जलमार्ग विस्तार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट कोसी तथा गण्डकीमा जलमार्ग विस्तार गर्न सकिन्छ ।’ कोसीमा कोसी ब्यारेजसम्म र गण्डकीमा नारायणगढसम्म जलमार्ग विस्तारको सम्भावना भएको उनले बताए । अाजको नयाँपत्रिकाबाट