गभर्नरको नीतिगत विचलन : वित्तीय बिचौलिया हाई हाई

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला कामकारबाही केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ– ऊ बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको हित रक्षामा नभएर, वित्तीय बिचौलियालाई फाइदा पुु¥याउने काम गरिरहेको छ, कसरी ?

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएको ३० वर्ष वा कर्मचारीको उमेर ५८ वर्ष जुन पहिले आउँछ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । तीन वर्षअघि केही कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा हद हटाउन (५८ वर्ष उमेरहद मात्रै राख्ने) माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट वारेसमार्फत जवाफ दिंदै गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले ‘३० वर्षे हटाउँदा वित्तीय सुधार कार्यक्रममा नै असर पर्ने’ भनेर झण्डै एक दर्जन जति तर्क पेश गरेका थिए । उनको तर्क समेतलाई मानेर सर्वोच्च अदालतले त्यो मागदाबी खारेज गरिदिएको थियो ।

तीन वर्ष पछि गभर्नर नेपाल ठ्याक्कै उल्टिए । त्यहाँका कर्मचारीको चर्को विरोध हुँदाहुँदै उनले ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक बोर्डबाट निर्णय गराई स्वीकृतिका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाए । अहिले  लोकसेवा आयोगले उनको बाटोमा तगारो बनेको छ । लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले भने, “नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवालगायत विभिन्न ऐन, नियम तर्जुमा गर्न लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी अवकाश सम्बन्धी नीति पनि ती कानून आएपछि संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तत्काललाई हाल कायम अवकाश नीति नै यथावत् राख्नु भन्ने रायसहित स्वीकृतिका लागि आएको कर्मचारी विनियमावली फिर्ता पठाइएको छ ।”

गभर्नर नेपाल कुनै औचित्यपूर्ण तर्क बेगरै एक्कासी किन बदलिए ? राष्ट्र बैंकका कांग्रेस, एमाले र माओवादी निकट तीनवटै कर्मचारी संघ यसको विरोधमा थिए । १५ वर्षअघि वित्तीय सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकको सात अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक (दुुई सरकारी बैंक) को सुधार, राष्ट्र बैंकको आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई ३० वर्षमा अवकाश दिने नीति यसैको एउटा अङ्ग थियो । यही नीतिका कारण नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, राष्ट्र बैंकका साथै कृषि विकास, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकका हजारभन्दा धेरै कर्मचारी ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेर अवकाश भइसकेका छन् ।

यो नीतिले पुराना कर्मचारीले अवकाश पाउने र आधुनिक प्रविधिसँग अभ्यस्त नयाँ व्यक्ति भर्ना हुन पाउने अवसर सिर्जना भइरहेको छ । यही सिर्जित पदमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २०७३ सालभरिमा ४०० भन्दा बढी नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको छ । कृषि विकास बैंकले पनि केही महीनाअघि २९८ र नेपाल बैंकले करीब १०८ नयाँ कर्मचारी भर्ना गरिसकेको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव अघि बढेको थियो भने अहिले सरकारी बैंकका थुप्रै पुराना कर्मचारीको जागिर लम्बिने थियो । उनीहरूले पाउने पेन्सन र उपदानको रकम पनि बढ्नेथियो । नयाँ कर्मचारी भर्नाको ढोका बन्द हुन पुग्थ्यो । राष्ट्र बैंककै तथ्यांक लिने हो भने २०७५ असारसम्म अवकाश हुन लागेका ३०१ कर्मचारीको जागिर १० वर्षसम्म लम्बिने थियो । यही संख्यामा नयाँ कर्मचारी छिर्ने ढोका बन्द हुन्थ्यो । ११०० कर्मचारी रहेको राष्ट्र बैंकमा करीब ८०० ले यो नीति विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए ।  केही ‘प्रभावशाली’ र ‘स्वार्थ समूह’ को दबाबमा गभर्नर नेपाल यो बाटोमा अघि बढेका थिए । तर, संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको अवरोधका कारण उनको योजना सफल भएन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, “समग्र प्रणालीलाई हेर्ने हो भने ३० वर्षे प्रावधान हटाउनै हुन्न ।” श्रेष्ठले भने, “हामीले सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको अवस्था हेर्ने हो । केन्द्रीय बैंकसहित ती बैंक सुधारका लागि ठूलो पैसा खर्च भइसकेको छ । ३० वर्षे प्रावधान लागू गरेपछि ती बैंक बल्ल बौरिएका हुन् । संस्थाको सबलताको लागि अझै अर्को एउटा कर्मचारी लेयर निवृत्त हुन जरूरी छ । उनीहरूलाई पदमै राख्ने गरी ३० वर्षे हटाउन खोज्नु भनेको त झनै आत्मघाती काम थियो ।”

लोकसेवा आयोगले आफ्नो योजना अस्वीकार गरेपछि हतास बनेको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन त्यो प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न लोकसेवा आयोगमा निवेदन हाल्ने तयारीमा छ । पुनरावलोकनको मस्यौदा बनेर डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको टेबुलमा पुगेको पनि छ । बैंक स्रोतले भन्यो, “केही दिनमै पठाउने योजनामा छौं ।”

बिचौलियालाई लाइसेन्स

२७ असार २०७३ का दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले छापाखानामा छाप्न पुु¥याएको मौद्रिक नीति छाप्दाछाप्दै अचानक रोकियो । तीन दिनपछि ३० असारमा मात्रै सो नीति सार्वजनिक भयो । छाप्दाछाप्दैको नीति तीन दिनसम्म रोक्नुको कारण थियो– लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स । २७ असारमा सार्वजनिक गर्न ठिक्क पारिएको त्यो नीतिमा ‘लघुवित्त संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रको लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख थियो ।

त्यो प्रावधानका कारण नयाँ लगानीकर्ताहरूले लाइसेन्स नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने भयो । गभर्नर नेपाल, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठल निकट नातेदार, वित्तीय बिचौलिया र पहुँचवालाहरूले लघुवित्त खोल्ने इच्छा राखेपछि राष्ट्र बै्रकको उच्च ब्यवस्थापनले नकार्न सकेन । त्यसपछि प्रेसमा छाप्दै गरेको मौद्रिक नीति तीन दिन रोकियो । बिचौलियाहरूले लाइसेन्स पाए अनि यस्तो लाइसेन्स नदिने मौद्रिक नीति पनि आयो ।

तीन दिन समय लम्ब्याउँदा २३ लघुवित्त संस्थाहरू थपिए । मौद्रिक नीति छाप्न पठाउँदा राष्ट्र बैंकमा ९२ वटा मात्रै कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीन दिनपछि यो संख्या ११५ पुग्यो ।

कतिसम्म भएको थियो भने ३० असार २०७३ मा लाजिम्पाटस्थित ¥याडिसन होटलमा गभर्नर नेपालले मौद्रिक नीति वाचन गरिरहँदा राष्ट्र बैंकको बालुवाटार कार्यालमामा लघुवित्त संस्थाहरू दर्ता भइरहेका थिए ।

मौद्रिक नीति रोकेर दर्ता गरिएका लघुवित्त संस्थामा सावित्री ग्रामीण लघुवित्त, कर्णाली माइक्रोफाइनान्स, हाम्रो माइक्रोफाइनान्स, राइजिङ लघुवित्त, लोक कल्याण लघुवित्त, निर्वाह माइक्रोफाइनान्स, सक्षम माइक्रोफाइनान्स, नवचेतना लघुवित्त छन् । यस्तै उत्कृष्ट लघुवित्त, वागेश्वरी लघुवित्त, प्रकृति लघुवित्त, सिद्धकाली लघुवित्त, एक्सेलेन्ट लघुवित्त, गरीबी निवारण लघुवित्त, कल्प लघुवित्त, दिव्यज्योति लघुवित्त, समावेशी लघुवित्त, कालीगण्डकी लघुवित्त पनि सो अवधिमा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये कतिपयले त अहिले अन्तिम स्वीकृति पाएर कारोबार पनि सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् । यो मामिला थाहा पाउने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, “पदीय हैसियतको दुरुपयोग र सीमित पहुँचवालाको हितमा  विधि मिचिएको एउटा उदाहरण हो ।”

‘मर्जर होइन पूँजी वृद्धि’को स्वार्थ

गभर्नर नेपालले ७ साउन २०७२ मा आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति घोषणा गर्दै वित्तीय संस्था बढी भएकोले, तिनलाई घटाउन आवश्यक भएको बताएका थिए । त्यसमा थियो बैंकहरूको मर्जरको नीति । अर्थात् पूँजी वृद्धि सीमा (वाणिज्य बैंकहरूको हकमा रु.२ अर्बबाट रु.८ अर्ब) । जसले वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दबाब पुुग्थ्यो । घोषणा अनुसार, तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) र सञ्चालकहरूलाई व्यक्तिगत रूपमै बोलाएर ‘उपयुक्त पार्टनर’ खोजेर मर्जरमा जान’ दबाब दिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले संस्था घटाउने नै नीति लिएपछि बैंकहरूले पूँजी वृद्धि योजनामा अनिवार्य रूपमा ‘मर्जर तथा एक्विजिसन’ लाई राखेका थिए । बैंकहरू त्यसै अनुरुप संस्था खोज्न पनि थालेका थिए । लुम्बिनी बैंकले हतारहतार बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जर प्रक्रिया शुरू ग¥यो । पूँजी र जगेडा कोषको आधार कमजोर भएका अन्य बैंकहरूले पनि धमाधम पार्टनर खोज्न थाले । मर्जरका लागि वातावरण बन्दै गएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा समेत भइसकेको थिएन । गभर्नर नेपालले २९ माघ २०७२ मा प्रभु बैंक र ग्राण्ड बैंकबीचको एकीकृत कारोबार आरम्भका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ‘मर्जरलाई भन्दा पनि पूँजी हाल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन’ निर्देशन दिए । चारदेखि २५ गुणासम्मको पूँजी वृद्धिको निर्देशनपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गइरहेका वेला गभर्नर नेपालले भन्दिए “यतिका वर्षसम्म तपाईंहरू (बैंकका प्रवद्र्धक) ले कमाउनुभयो । अब त्यो पैसा पूूँजी वृद्धिका लागि बैंकमा हाल्नुहोस् ।” गभर्नर नेपालको एउटा भाषणले त्यो माहोल नै बदलियो । फेरि केही वित्तीय बिचौलियालाई फाइदा पुुग्यो ।

गभर्नरले यसो भन्नुपूर्व ८४ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३१ वटामा झरिसकेका थिए । तीन दर्जन संस्था त मर्जरको प्रक्रियामै थिए । गभर्नर नेपालको ‘नीतिगत यूटर्न’ ले बैंकिङ तथा पूँजी बजारको तस्वीर नै फेरियो । १२०० अंक हाराहारीमा रहेको शेयर बजार सूचक ह्वात्तै बढ्यो । मर्जर गर्नुनपर्ने भएपछि बैंकहरूले कमाएजति नाफाबाट बोनस शेयर दिने र अपुग पूँजी १०० रुपैयाँका दरले हकप्रद बेचेर पु¥याउने रणनीति लिए । यसले शेयर बजार अस्वाभाविक रूपमा बढेर १८८१ अंकसम्म पुग्यो । नाकाबन्दी र भूकम्पका वेला समेत शेयर बजार निरन्तर उकालोमै रह्यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, “अहिलेको समस्या शेयर बजारप्रति बढी र वास्तविक अर्थतन्त्रप्रति कम चिन्तित भएर आएको हो ।” खतिवडा भन्छन्, “राष्ट्र बैंकले शेयर बजार बढ्नुपर्छ भन्ने आशय राखेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय सम्पत्ति र भौतिक सम्पत्तिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।” डा. खतिवडाका भनाइमा, “कसको के स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने थियो, जसले गर्दा शेयर बजारको चिन्ता बढी नै भयो, मैले बुझ्न सकेको छैन । स्पष्ट छ राष्ट्र बैंकको ध्यान शेयर बजार माथि पु¥याउन केन्द्रित भयो ।”

‘साना बचतकर्ता ठगिए’

पूँजी वृद्धि नहुँदासम्म बैंकमा प्रसस्त पैसा थियो । व्याजदर पनि सस्तो थियो । पूँजी वृद्धिले बैंकबाट ऋण लिएर शेयर लगानीबाट पूँजी बढाउन शुरू भयो । तरलता अभाव भएर व्याजदर बढ्न शुरू भयो । अब संस्थापक तथा प्रवद्र्धकले बैंकबाट ऋण लिएर धमाधम १०० रुपैयाँ गोटाका हकप्रद शेयर भर्न थाले । बैंकरले दुई वर्षमा जुन अनुपातमा पूँजी वृद्धि गरे त्यही अनुपातमै नाफा बढाउन खोजे । त्यसका लागि सहयोग ग¥यो हकप्रद शेयर भर्नका लागि ओभरड्राफ्टसँगै ‘मल्टिपल फाइनान्सिङ’ को ‘विन्डोज’ ले । चल्तापुर्जा व्यापारी, जसलाई नियमित व्याज र किस्ता तिर्न समस्या हुँदैन, उनीहरूलाई एउटै प्रोजेक्टका लागि बैंकहरूले धमाधम (मल्टिपल फाइनान्सिङ) ऋण दिए । जस्तो कि– कुनै व्यापारीलाई ५० करोड रुपैयाँ ऋण आवश्यक परे, उसलाई चार र पाँच वटै बैंकले ऋण दिए । त्यो व्यापारीलाई चाहिएको ५० करोड रुपैयाँ; तर उसको हातमा दुई अर्ब रुपैयाँसम्म प¥यो ।

बैंकबाट सस्तो व्याजमा पाएको अतिरिक्त पैसाबाट व्यापारीले शेयर बजार र घरजग्गामा लगानी गरे । बैंकलाई नाफा भइरह्यो । शेयर बजार, घरजग्गा र ओभरड्राफ्ट, गाडी, मल्टिपल फाइनान्सिङमा ऋण बढ्यो । ऋणका शीर्षक बदलिए तर पैसा फेरि पनि गइरह्यो, घरजग्गा र शेयर बजारमा ।

खास मिहिनेतविनै बैंकहरूको व्यापार चम्किरहेकै थियो । नाफाको मात यति लाग्यो कि बैंकले ८० प्रतिशत (कर्जा पूँजी–निक्षेप अनुपात) सीसीडी नाघेको चालै पाएनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आँखा चिम्लिदियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को केही महीनादेखि नै प्रणालीमा पैसा ह्वारह्वार्ती आयो । तर २०७३÷७४ मा त्यस्तो भएन । राष्ट्र बैंकले कारबाही नगरेपछि बैंकहरूले ८० प्रतिशत सीसीडी त नघाए नै जोखिम न्यूनीकरणका लागि राख्नुपर्ने २० प्रतिशत रकमबाट पनि ‘नक्कली निक्षेप’ सिर्जना गरेर ऋण लगानी गरे ।

सरकारले खर्च गरेन । सोही कारण अघिल्लो वर्षजस्तो २०७३/७४ मा प्रणालीमा पैसा बढेन । गभर्नरसहितको राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले आँखा चिम्लिदिएकै कारण २०७३/७४ मा ऋणको व्याजदर एक र डेढ महीनामै ५ र ६ प्रतिशत विन्दुले बढ्यो । जोखिम न्यूनीकरण गर्न राखेको पैसाबाट पनि ऋण लगानी गर्दा बैंकहरू संकटमा परे । राष्ट्र बैंकको सानो त्रुटिले प्रणाली नै अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आयो । त्यसलाई जोगाउन अन्य नीतिगत सहुलियत दिनुप¥यो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार, गभर्नरले मर्जर होइन, पैसा हाल भनेर भाषण गरेपछिको एक वर्षमा ओभरड्राफ्ट ३२ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ४१ अर्ब, घरजग्गा ऋण ३१ प्रतिशतले बढेर दुई अर्ब ८६ अर्ब, शेयर धितो ऋण ४८ प्रतिशतले बढेर ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघेको थियो ।

बैंकहरूको वर्ष दिनमा २० प्रतिशत ऋण विस्तार गर्ने लक्ष्य ६ महीनामै ३० प्रतिशत नाघ्यो । पछि कडाइ गर्दा ऋण लगानी नै ठप्प भयो । यही कारण अहिलेसम्म पनि ऋणको व्याज महँगो छ । ऋण महँगो भएपछि माग घटेको छ । ऋण नगएपछि आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य अनुसार नहुने विश्व बैंक र आईएमएफले जनाइसकेका छन् । सरकारले साढे सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय निकायले वृद्धिद्धर चारदेखि साढे चार प्रतिशतसम्म मात्रै हुने जनाएका छन् ।

पूर्व गर्भनर डा. खतिवडा भन्छन्, “अहिले साना साना बचतकर्ता सबै ठगिएका छन् । ग्राहक सुरक्षा भनेर निर्देशन त जारी भएको छ तर पालना भएको छैन । ग्राहकलाई दिने न्यूनतम सुविधा नदिई शुल्क लिने गरिएको छ । यो पूँजी वृद्धिसँग सम्बन्धित छ । पूँजी बढेको छ, त्यो अनुसार नाफा कायम गर्नु छ । व्याज बढाउन ठाउँ छैन । बैंकहरू पूँजी परिचालन नगरी हुने आम्दानीतिर केन्द्रित भएका छन् ।”

खतिवडाका भनाइमा, अहिले अधिकांशले तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याइसकेका छन् । उनीहरूले बैंकबाटै ऋण लिएर पूँजी बढाएका हुन् । अर्थात् निक्षेप जति ऋणको माध्यमबाट पूँजीमा परिणत भएको छ । अस्वाभाविक रूपमा बाध्य पारिएको मर्जर र ऋणमार्फत पूँजी वृद्धि गर्दा विकृतिहरू भित्रिएका छन् ।

‘अर्को महाभूल’

उद्योगी व्यापारीले व्यक्तिगत तवरमै बैंकिङ तरलता अभाव र महँगो व्याजदरले उद्योगधन्दा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै मन्तव्य दिन थाले । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले ३ असारमा विज्ञप्ति निकाल्यो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले कार्यक्रमको आयोजना गरेर व्याज वृद्धिबारे ध्यानाकर्षण गरायो । सबैको नजर केन्द्रीय बैंकतर्फ सोझियो । गभर्नरले तत्कालका लागि सजिलो उपाय निकाले– जुन व्यवस्थाले ऋण लगानी रोकिएको छ त्यही व्यवस्थालाई उलटपुलट गर्ने ।

१० फागुन २०७३ मा मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षामा सीसीडी रेसियो गणना गर्ने स्थापित ‘सूत्र’ नै परिवर्तन गरिदिए । अर्थात् १०० डिग्री फरेनहाइट तापक्रम नाघे ज्वरो आएको मानिने मान्यता नै परिवर्तन गरियो र १०५ डिग्री सम्मलाई सामान्य ज्वरो मान्ने नयाँ ‘सूत्र’ बनाइयो । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूका अनुसार, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको ऋण नै सामान्यतया सबैभन्दा बढी खराब कर्जामा परिणत हुन्छ । त्यसैले अझ सचेत हुनुपर्नेमा त्यसलाई आधा मात्र सीसीडी गणना गर्न पाइने विधि बनाइयो ।

“फर्मूला परिवर्तनले अर्को ठूलो जोखिम आउने सम्भावना छ” राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर खतिवडाले भने, “बैंकहरूलाई सुधारगत कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूलाई जोखिम बढाएर पैसा उपलब्ध गराउनु अर्को महाभूल हो ।”

खतिवडाका भनाइमा, “कर्जा निक्षेप अनुपातकै कुरामा जसले कानून मिचेर काम गरे आखिर उनीहरूले नाफा कमाए । जसको औसतमा ६० अर्बको निक्षेप थियो र एक प्रतिशत सीसीडी ब्रिज गर्दा त्यसबाट उनीहरूले १० प्रतिशतको व्याजदरमा ६० करोड लगानी गरे । यसबाट ६ करोड रुपैयाँ बढी व्याज कमाए ।”

वित्तीय बिचौलियाकोे प्रभाव

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकमा आफ्नो सुपरीवेक्षण टीमलाई स्थलगत अनुुगमनमा खटाउँछ । नियमित रूपमा यस्ता अनुुगमन टोलीहरू खटिन्छन । त्रैमासिक रूपमा ६ देखि ९ वटासम्म बैंकमा यस्ता टोलीले अनुगमन गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को टोलीले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नक्कली निक्षेप तयार पारेर ऋण लगानी गरेको भेट्टायो । नक्कली निक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न व्यवस्थापनलाई लिखित सुझाव समेत दियो । उनीहरूको सुझावका आधारमा व्यवस्थापनले नक्कली निक्षेप रोक्न ‘एउटा वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थामा राखेको पैसालाई (कर्जा पूँजी–निक्षेप) सीसीडीमा गणना गर्न नपाइने’ व्यवस्था ग¥यो । यो व्यवस्थाका कारण बैंकहरूको निक्षेप ८० अर्ब रुपैयाँले घट्यो ।

लगानी गर्न नसकेर बैंकहरू छट्पटिए । उनीहरूले राष्ट्र बैंकमा मौखिक लबिङ तीव्र पारे । लिखित लबिङ गर्न गाह्रो थियो । किनभने वित्तीय स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकको कदम ठीक थियो । बैंकहरूको तीव्र दबाबपछि गभर्नर र व्यवस्थापनले तलबाट सिफारिश भएको नीतिलाई लागू भएको एक सातामै खारेज गरे । अहिले त्यही रकम बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताका रूपमा देखिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले बढी भएको तरलता व्याज तिरेर लिनु परिरहेको छ ।

पूर्व गभर्नर खतिवडा भन्छन्, “कतिपय अवस्थामा मुलुकको अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा विरुद्ध गएर पनि अडान लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वेला यो विषय मुलुकको हितमा छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ । गभर्नरले उहाँहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्छ । तर अहले दबाबका भरमा जे पनि गर्न थालेको छ राष्ट्र बैंकले ।”

त्यसको एउटा उदाहरण हो स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्ने निर्णय । सरकारले आफूले स्थानीय तहमा पठाउने वार्षिक विकास बजेट तथा अनुदान बैंक खातामार्फत भुक्तानी दिनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंक चाहिने भन्दै अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमै शाखा खोलिने घोषणा गरे ।

त्यसअनुसार राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विभिन्न ठाउँमा शाखा खोल्न निर्देशन दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले शाखा खोल्ने लिस्ट राष्ट्र बैंकलाई बुझाए तर सुविधासम्पन्न ठाउँका लागि मात्र ।

देशमा ७५३ स्थानीय तह छन् । यसमध्ये ३३२ ठाउँमा बैंकहरू पुगिसकेका छन् । बाँकी ४२१ ठाउँमा पुगेका छैनन् । उनीहरू सबै ठाउँमा जान नसकिने भनेर बसेका छन् । त्यसमध्ये पनि २५० ठाउँमा त जानै नसकिने उनीहरूको ठम्याइ छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाह भन्छन्, “पूर्वाधार नै भएको ठाउँमा जान हामीलाई कठिन छ । सुरक्षाको प्रश्न आउँछ । त्यही कुरा राष्ट्र बैंकमा आग्रह गरिएको छ ।”

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई मुक्ति दिन विकास बैंकहरूलाई पनि स्थानीय तहको खाता सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय ग¥यो । तर, बजेटमा सरकारी खाता विकास बैंकहरूमा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सबै स्थानीय तहमा बैंकहरू नपुग्दा बजेट परिचालनका लागि नजिकको अर्को स्थानीय तहमा भएको बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । बैंक र वित्तीय प्रणालीले सर्वसाधारणमाथि गर्न सक्ने उपेक्षा र शोषणको निगरानी गर्ने समेत जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो उद्देश्यमा गैरजिम्मेवार बन्दै गएको पछिल्लो उदाहरण हो, यो ।

निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिने डा. नेपाल यसअघि पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष थिए । बोर्डबाट राजीनामा दिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएर काम गरे । गभर्नर हुनुअघि उनी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए ।

त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा सरकारी नियुक्ति पाउनुअघि गभर्नरले व्यवसायीहरूसँग बसेर काम गरेका थिए । निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघमा सल्लाहकार एवं परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । यिनै कारणले हुनसक्छ गभर्नर नेपालका लागि सर्वसाधारणको हित भन्दा पनि निजी क्षेत्रको स्वार्थ प्राथमिकतामा परिरहेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४ ले ‘वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली विकास’ को जिम्मेवारी यसलाई दिइएको छ । तर, बैंकका पछिल्ला गतिविधिले ऊ परिभाषित जिम्मेवारीबाट विमुख बन्दै वित्तीय बिचौलियाकोे प्रभावमा हिंडिरहेको देख्न सकिन्छ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट