‘प्रगतिका आधारमा नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरिनुपर्छ’

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी गराइएको हो । यो अवधिमा चालू खर्च भने १५.२ प्रतिशत भएको छ । 

कार्यक्रममा राज्यमन्त्री जनकराज चौधरीले लगातारको निर्वाचन र प्रशासनिक संक्रमणकालका कारण पहिलो चार महिनामा विकास बजेट कम मात्रै खर्च भएको बताए । 
“बाँकी समयमा विकास बजेट खर्च हुनुपर्छ, बजेट मात्र खर्च गर्ने होइन विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय रुपमा गरिनुपर्छ” – उनले भने । 
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३.५४ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च हुनुले पूर्वाधार विकासको अवस्था दयनीय रहेको दर्शाउने बताए । 

“प्रगति जनताको सन्तुष्टिमा मापन गरिनुपर्छ, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन र शहरी विकासलाई प्राथमिकता दिएर विकास निर्माणका काम हुनुपर्छ, पूर्वाधार एवम् विकास निर्माणमा भएको प्रगतिका आधारमा २९३ नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरिनुपर्छ” – उनले भने । 
आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको सदस्य श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षमा ७.९ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको पनि सो अवसरमा जानकारी गराइयो । 

सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७५३ स्थानीय तहमा गएको रु दुई खर्ब २५ अर्ब बजेटको प्रगति मन्त्रालयले पेश गर्न नसक्ने बताए । 
“कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७ मा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन, दुई वर्षमा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा यातायात पु¥याउने मन्त्रालयको लक्ष्य छ”–उनले भने । 

स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गर्नुभयो ।