‘सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण भेटिएन’

काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम हिनामिनाबारे सरकारले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधि सभाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन बिहीबार वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हो ।

एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिले सहकारी संस्थाको रकम कानुन विपरीत गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगानी गरेको भन्दै प्रालिका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवम् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र सञ्चालक छविराज जोशीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

छानबिन समितिले सूर्यदर्शन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सहारा र सानोपाइला सहकारीबाट कानुन विपरीत गोर्खा मिडियामा रकम प्रवाह भएको प्रष्ट किटान गरेको छ । सञ्चालक तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लामिछानेले संसदीय छानबिन समितिसमक्ष आर्थिक रूपमा अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जीबी) राई नै जिम्मेवार रहेको बयान दिए पनि उनी आफैंले करिब २४ करोडका छुट्टाछट्टै १६ वटा चेक काटेको भेटिएको छ । समितिले प्रतिवेदन लामिछानेको हस्ताक्षरमा गोरखा मिडियाबाट काटिएको चेकहरुको फेहरिस्त नै राखेको छ ।

लामिछानेको हस्ताक्षर गरेको चेकबाट विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिलाई २३ करोड ७९ लाख ८९ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँको भुक्तानी भएको छ । लामिछानेले एउटै चेक तीन करोड रुपैयाँसम्मको काटेको पाइएको छ ।

समितिले लामिछानेमाथि कारबाही गरिनुपर्ने पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ । कतिपयले सापटी, कतिपयले ऋण र कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरेर रकम प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर यी कुनै पनि विधि वैधानिक नभएको समितिको ठहर छ ।

समिति समक्ष भएका बयानहरुलाई रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने पहिलो आधार मानिएको छ । यद्यपि राईसँग बयान लिन नपाइएको समितिले जनाएको छ ।

गोरखा मिडियाको सम्पूर्ण परिचालन र खर्च प्रक्रियामा रवि लामिछाने सहभागी छन् । ‘सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिए तापनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।