सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड, सोडारीले ल्याएको बजेटमा सामान्य हेरफेर

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ ।
छ।
साउन २० मा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले राजश्व संकलन गर्न अध्यादेश ल्याएर बजेट शून्यता हटाएपछि ढिलो गरी मात्र बजेट ल्याएको हो । तत्कालीन सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको अर्थ सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्दै अहिलेको सरकारले नयाँ पेश गरेको थियो ।

सोडारी नेतृत्वको सरकारले चालु वर्षका लागि ल्याएको बजेट राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । सोही कारण प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा पारित भइसकेको नीति कार्यक्रमका आधारमा सरकारले यो बजेट ल्याएको हो । गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवार्दी का नेता दीर्घबहादुर सोडारीको सरकारले ल्याएको बजेटमा सामान्य हेरफेर एवं परिमार्जन गरेर अर्को बजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।

तत्कालीन सरकारले पनि चालू आवका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सोडारी नेतृत्वको सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आव ०८१/८२ को बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो ।

बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्ने लगायतका काम ठप्प रहेको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वमा गठन भएको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व सङ्कलन शुरु गरेको भए पनि बजेट शून्यताको अवस्था भने यथावत थियो ।

प्रदेशसभाको आजको दोस्रो बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आज प्रदेशसभामा चालू आवका लागि अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमध्ये चालूतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार (५९.३२ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड (०.२ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि असार १ गते प्रस्तुत भएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले फेरि संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।

चालू आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च शेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १ अर्ब ६० करोड ७० लाख १५ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयँ, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँटवापत प्राप्त हुने रकम ४ करोड ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, आव ०८०र८१ को विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब १५ करोड ८३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने ३ अर्ब १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, सङ्घीय समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानवापत ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको विसं २०८१ असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८१’ र ‘बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक २०८१’ लाई फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।