सहकारी रकम दुरुपयोग छानविन समितिको प्रतिवेदन, रवि दोशी नै हुन् (पूर्ण प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको वचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका ५ वटा सहकारीको ६५ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिका सभापति सूर्य थापाले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिस खण्डमा सहकारीको रकम अपचलनमा रविको भूमिका देखिएको उल्लेख छ । सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको विषयमा सहकारी समितिले ८ वटा सुझाव दिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेका ७ मध्ये ५ वटा सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ । यसमध्ये ६५ करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिका अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीबाट सहकारी कानुन विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम प्रवाह भएको छ । यसमा सहकारी सञ्चालक एवं निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग तत्कालीन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा ८५ करोड रुपियाँको जवाफदेहिता खोजेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभामा सभापति थापाले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उक्त सम्पत्ति सहकारीबाट आएकाले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रविलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

यसअघि रविले आफूमाथि मिडिया ट्रायल भएको दाबी गरेका थिए, जबकि दर्जनौं सहकारीले बचत अपचलन गरेको तथ्य बाहिरिँदा उनले अपचलन गरेका सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितसमेतका आवाजलाई प्रेसले बाहिर ल्याएको थियो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‍‍‍‍सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

संसदीय समितिमा लामिछानेले बयान दिनेक्रममा आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका थिए । तर गोर्खा मिडियाको व्यवस्थापनमा आफ्नो सम्बद्धता, अनि सहकारीको बचत रकम गैरकानुनी ढंगले अपचलन गरेको विषय संलग्नताका प्रमाणबारे तथ्यसहित प्रतिवाद गर्न सकेका थिएनन् । सोमबार समितिले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा लामिछानेमाथि कानुनी कारबाहीको सिफारिस नै गर्न पुगेको छ, जसका कारण उनीमाथि गम्भीर कानुनी, नैतिक संकट खडा भएको छ ।

स्रोतका अनुसार समितिमा रहेका रास्वपा सांसद शिशिर खनालले अन्तिमसम्म यो निष्कर्षबारे आफ्नो असहमति राख्न खोजेका थिए । तर सभापति थापाले व्यक्ति नहेरी बचत अपचलनमा संलग्नताको तथ्य र प्रमाणमात्रै हेरेर कुरा गर्न जोड दिएपछि अरु सदस्यहरुले समर्थन जनाएका थिए । त्यसपछि सोमबार मध्याह्न ढिलोगरी यो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएको हो । त्यसपछि सदस्यहरु संसद बैठकमा गएका थिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ स् ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत कम्पनीहरुमा शेयर बिक्री गर्दा कानुनबमोजिम पेश हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरुमा पूर्ण नभई कीर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तनाी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सोबमोजिमको कर तिर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट शेयर सम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

समितिले यस प्रकरणबाट पाठक सिक्दै अब सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्ने, गराउने र बचतकर्ताले लिएर आउने रकमको कानून बमोजिम स्रोत खुलाउने कुरालाई प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देश गरेको छ ।

त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनु पर्ने, प्राधिकरण स्थापना गर्दा ध्यान दिने समेत भनेको छ ।

खासगरी सहकारीको सञ्चालन इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नियमित रूपमा नियमन (नियम जारी गर्ने वा निर्देशन दिने) गर्ने एवं सुपरीवेक्षण गर्ने, सुपरीवेक्षणको क्रममा देखा पर्ने कैफियत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र नगरेमा कारबाही गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने उसको सिफारिस छ ।