माओवादी भन्छ, ‘हिंसा’ शब्द रेकर्डबाट नहटेसम्म संसद् बैठक अवरोध गर्छौ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले जनयुद्धमाथि संघीय संसद्‌मा अपमानित गर्ने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत भदौ १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्ने क्रममा नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ भनेर व्याख्या गरेका थिए । संसद्को रेकर्डबाट हिंसा शब्द हटाउन सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर घिमिरेले हिंसा शब्द असंसदीय नभएको बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । सभामुख घिमिरेको रुलिङप्रति असहमति जनाउँदै माओवादीले बैठक अवरोध गरेको थियो ।

शुक्रबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको दलको बैठकले जनयुद्धलाई एमालेले अपमानित गरेको भन्दै त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न समेत निर्णय भएको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले विरोध गरेर जानुपर्छ, प्रतिपाद गरेर जानुपर्छ । अबदेखि यो समस्याको समाधान नहुँदासम्म, यो जनयुद्धलाई जसरी अपमानित गरिएको त्यसका बारे सच्चिएर नआउँदासम्म अवरोधलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौँ ।’

सो विषयमा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएपछि छानबिन गर्न सचिवालयलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निर्देशन दिएका थिए । छानबिनपछि यसअघि गत भदौ २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । जसबारे माओवादीले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेको थियो ।

‘अबदेखि यो समस्याको समाधान नहुँदासम्म यो विषयवस्तुलाई जसरी अपमानित गरिएको छ, यसका बारे सच्चिएर नआउँदा समेत अवरोध गर्ने,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले त्यतिबेला पनि सशक्त प्रतिवाद गरेका थियौँ । सभामुखज्यूले त्यतिबेला रुलिङ पनि गर्नुभएको थियो । जसरी त्यो रुलिङको जवाफ आयो । हिंसा भन्ने शब्दलाई मात्रै केन्द्रीत गरेर आयो ।’ उनले यो विषय गलत निर्णय भएको र आफूहरू प्रतिवादमा उत्रने जानकारी दिए ।

सो बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद् बैठकमा ‘हिंसा’ भन्ने शब्द नियोजित ढंगले ल्याइएको बताए । उनले संविधान र शान्ति सम्झौताको अपमान गर्ने नियोजित ढंगबाट नेकपा एमालेले संसद्मा हिंसा भन्ने शब्दबारे अपव्याख्या थालेको बताए ।

‘हिंसा भन्ने शब्द जुन उदेश्यले उठाइएको छ । त्यो संविधान र शान्ति सम्झौताको अपमान गर्ने नियोजित ढंगले उठाइयो,’ बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने । उनका अनुसार सविधान संशोधनमा राखेको नोट आफ डिसेन्टको रुपमा लेखिएको विषयलाई मार्गदर्शन बनाएर मात्रै अघि बढ्न सकिने प्रचण्डले बताए ।